अनधिकृत बांधकामांचे ‘कल्याण’

कल्याण : कल्याण हद्दीतील २७ गावांमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. या मागणीची शासनाने दखल घेतली असून, या संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी शासनाची समिती सोनारपाडा, आडिवली या गावांत येऊन सर्वेक्षण करणार आहे.

कल्याण हद्दीतील २७ गावांमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी संघर्ष समितीने लावून धरली आहे. या २७ गावांत अनधिकृत बांधकामेच नाहीत. विकास आराखड्यात वारंवार बदल होत असल्याने काही बांधकामे अनधिकृत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, सर्व बांधकामे अधिकृतच असल्याचा दावा समितीने केला आहे. त्यामुळे आता या बांधकामांबाबत आवश्यक तपासणी करण्याकरिता गठीत समिती दोन गावांचे सर्वेक्षण करणार आहे. त्यासाठी सोनारपाडा आणि आडिवली या दोन गावांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती २७ गाव सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी दिली.

कल्याण ग्रामीण भागात असलेल्या २७ गावांतील वाढीव मालमत्ता कर आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, याबाबत चौकशी करून अहवाल तयार करण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दोन समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. संघर्ष समिती आणि शासन समिती यांच्यात चार बैठका पार पडल्या आहेत. मालमत्ता करांबाबतचा अंतिम अहवाल संघर्ष समितीने शासनाच्या समितीकडे सुपुर्द केला आहे. त्यानंतर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी संघर्ष समितीने त्यांची बाजू शासन समितीसमोर गुरूवार, दि. २६ ऑक्टोबर रोजी कल्याण -डोंबिवली महापालिकेत झालेल्या बैठकीत मांडली.

यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, गुलाब वझे, गजानन मांगरूळकर, भगवान पाटील, चंद्रकांत पाटील, भास्कर पाटील, दत्ता वझे, रंगनाथ ठाकूर, शरद पाटील, विजय भाने, बाळाराम ठाकूर, विश्वनाथ रसाळ, सत्यवान म्हात्रे, बाळाराम ठाकूर, अरूण वायले, प्रभाकर कडू, एकनाथ पाटील, विजय पाटील, राजू तैशेटे, दिलीप पाटील, प्रल्हाद गायकर आदी उपस्थित होते.