नवी दिल्ली : इस्रायल – पॅलेस्टाईनमध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा कोणताही परिणाम भारत – मध्यपूर्व – युरोप आर्थिक कॉरिडॉरवर (आयएमईईसी) होणार नसून भारताने त्यासाठी ३.५ लाख कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी देऊन काम सुरू केले आहे.
नवी दिल्ली जी२० शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्वाकांक्षी आयएमईईसी प्रकल्पाची घोषणा केली होती. या प्रकल्पांतर्गत भारतीय बंदरांमधून संयुक्त अरब अमिरातीमधील फुजैराह येथे मालाची वाहतूक जहाजाद्वारे केली जाईल. त्यानंतर तेथून रेल्वेने इस्रायलमधील हैफा येथे मालाचे कंटेनर पोहोचतील. तेथून हे कंटेनर इटली, फ्रान्स, युके, युरोप आणि अमेरिकेकडे रवाना करण्यात येणार आहेत. भारताच्या या धोरणात्मक प्रकल्पात युरोपीय देशांचाही सहभाग आहे. इजिप्त आणि उत्तर आफ्रिकेतील बंदरांवर माल वाहतूक करण्याची योजना देखील या प्रकल्पाचा एक भाग आहे.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रकल्पाविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने ३.५ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामध्ये अनेक प्रकल्पांचा समावेश असून त्यापैकी काही प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या सोननगर-आंदल लिंक अपग्रेडचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर या योजनेचा मुख्य घटक असणार आहे, अशेही त्यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारमुळेच प्रकल्पास धोका नाही
इस्रायल – पॅलेस्टाईनमध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाची झळ या प्रकल्पास बसणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले आहे. संघर्षाची स्थिती गंभीर आहे, मात्र मोदी सरकारच्या मुत्सद्देगिरीमुळे सध्या या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या सर्वच देशांशी भारताचे मैत्रीचे संबंध आहेत. त्यामुळे संघर्षाचा परिणाम प्रकल्पावर होणार नसल्याचा विश्वास रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी व्यक्त केला आहे.