जागतिक अस्थिरता आणि मध्य आशिया

गेल्या काही आठवड्यांत घडलेल्या दोन महत्त्वाच्या घटनांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दि. ७ ऑक्टोबर रोजी पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटना ‘हमास’ने इस्रायलवर चढवलेल्या सशस्त्र हल्ल्यानंतर दोहोंमध्ये रक्तरंजित संघर्ष पेटला. यामध्ये आतापर्यंत सुमारे १ हजार, ३०० इस्रायली आणि ३ हजार, ५०० पॅलेस्टिनी लोकांचे प्राण गेले आहेत. तसेच मृतांमध्ये काही परदेशी नागरिकही आहेत. ‘हमास’चा समूळ नाश करण्याच्या निश्चयाने इस्रायलने पॅलेस्टिनच्या गाझा पट्टीवर सर्व बाजूंनी हल्ले चढवले. तसेच गाझाचा उत्तर भाग रिकामा करण्याचे आदेशही तेथील नागरिकांना दिले आहेत; ज्यात लाखो पॅलेस्टिनी नागरिक स्थलांतरित झाले आहेत. या संघर्षाविषयी जगभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी नुकतीच इस्रायलला भेट देऊन त्यांचा पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसेच अनेक देश पॅलेस्टिनी सामान्य जनतेसाठी मानवी मदत पाठवण्याचाही मानस बोलून दाखवत आहेत. हा संघर्ष अजून किती काळ सुरू राहील आणि यात अजून किती जणांना प्राणास मुकावे लागेल, हे आताच सांगणे कठीण. मात्र, यायोगे पश्चिम आशियाई प्रदेश पुन्हा एकदा जागतिक अस्थिरतेचा केंद्रबिंदू बनताना दिसत आहे.

दुसरीकडे अझरबैजान आणि आर्मेनिया या दोन देशांत वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या नागोर्नु-काराबाख प्रदेशावरील संघर्षाने गेल्या महिन्यात पुन्हा डोके वर काढले. १९९४ पासून हा प्रदेश लौकिकार्थाने अझरबैजानच्या नकाशावर असला, तरीही खरे पाहता, त्यावर तेथे राहणार्‍या आर्मेनियन-वंशीय लोकांची सत्ता होती, ज्यांना आर्मेनियाचा पाठिंबा होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाटाघाटींच्या अनेक फेर्‍या होऊनही, या प्रश्नावर तोड निघत नव्हती. २०२० मध्ये अझरबैजानने लष्करी कारवाई करून या प्रांताच्या बहुतांश भागावर ताबा मिळवला, तरीही दोहोंत सशस्त्र संघर्ष होतच राहिला. गेल्या महिन्यात प्रांताच्या उर्वरित भागाची कोंडी करून अझरबैजानने त्यावरही संपूर्ण ताबा मिळवला. त्याचबरोबर दि. २० सप्टेंबर रोजी त्यांनी आर्मेनिया आणि ‘नागोर्नु-काराबाख फुटीर आर्मेनियन-वंशीय गणराज्य’ यांच्याशी रशियाच्या मध्यस्थीने शस्त्रसंधी केली; ज्यानुसार या फुटीर गणराज्याचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे या प्रांतात राहणार्‍या सुमारे १ लाख, २० हजार आर्मेनियन वंशीय नागरिकांनी आर्मेनिया देशात स्थलांतर केल्याच्या बातम्या येत आहेत. परिणामी, येथेही मानवीय संकट उभे राहिले आहे.

२०२० पासून जागतिक पटलावर एकूणच गोंधळाची परिस्थिती दिसते. ‘कोविड १९’ वैश्विक महामारीच्या भयानक परिणामांतून जग थोडे सावरते, तेव्हाच अफगाणिस्तानवर तालिबानी गटांनी कब्जा केला. त्यापाठोपाठ रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध पेटले; ज्याला दीड वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला असून, अजूनही युद्ध-समाप्तीची चिन्हे दिसत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच पेटलेल्या इस्रायल-‘हमास’ आणि अझरबैजान-आर्मेनिया संघर्षांमुळे पुन्हा एकदा जागतिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

 

सध्याच्या वैश्विकरण आणि सामाजिक प्रसारमाध्यमांच्या काळात कुठल्याही स्थानिक संघर्षाचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटतात. याचा प्रत्यय रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान संपूर्ण जगाला आला. आता नव्याने पेटलेल्या या दोन संघर्षांमुळेही असेच परिणाम प्रत्येक देशाला भोगावे लागणार आहेत. त्यामध्ये तेथील नागरिकांची सुरक्षितता, दहशतवाद आणि उग्रवादाचा प्रसार, मानवीय संकटे आणि आर्थिक-व्यापारी दुष्परिणाम अशा अनेक पातळ्यांवर परिणाम पाहायला मिळतात. इतर सर्वच प्रदेशांप्रमाणे मध्य आशियाई प्रदेशदेखील सध्या अशा परिणामांचा सामना करत आहे.

 

मध्य आशियामध्ये सोव्हिएत संघातून १९९१ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या पाच देशांचा समावेश होतो. हा आशिया खंडाचा मध्यवर्ती भाग असून तो संपूर्णतः भूवेष्टित (लॅण्डलॉक्ड) आहे. याच्या उत्तरेला रशिया, पूर्वेला चीन, दक्षिणेला अफगाणिस्तान व इराण आणि पश्चिमेला कॅस्पियन समुद्र आहे. स्वातंत्र्यानंतर तुलनेने स्थैर्य अनुभवलेल्या या प्रदेशातही फुटीरतावाद, उग्रवाद, दहशतवाद आणि वांशिक संघर्षाच्या काही घटना घडल्या आहेत. तसेच अफगाणिस्तानसारखा अतिशय संवेदनशील शेजार आणि त्यासोबतचे भाषिक-वांशिक-धार्मिक साधर्म्य यांमुळे तेथील आव्हानेदेखील येथे सहज पसरतात. त्यामुळे येथील सुरक्षेला वारंवार धक्का पोहोचताना दिसतो.

सध्या सुरू असलेले रशिया-युक्रेन, इस्रायल-‘हमास’ आणि अझरबैजान-आर्मेनिया हे तीनही संघर्ष मध्य आशिया प्रांताच्या अवतीभवतीच घडत आहेत. विशेषतः रशिया-युक्रेन आणि अझरबैजान-आर्मेनिया हे संघर्ष तर सोव्हिएतोत्तर देशांमध्येच सुरू आहेत. यामागे सोव्हिएत काळातील सदोष सीमा-आखणी आणि विविध वांशिक-धार्मिक गटांविषयीची चुकीची धोरणे, ही पार्श्वभूमी आहे. तसेच सीमा-वाद आणि भाषिक-वांशिक संघर्ष मध्य आशियातही आहेत. अशाप्रकारे लष्करी बळाच्या जोरावर प्रस्थापित सीमांमध्ये केलेले बदल संपूर्ण युरेशियन प्रांतालाच हादरवून टाकणारे आहेत. ज्यामुळे मध्य आशियाई देशांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण झाला आहे. रशियासोबत लांबलचक सीमा असलेल्या आणि मुख्यतः उत्तरेला मोठ्या प्रमाणावर रशियन भाषी वस्ती असलेल्या कझाखस्तानसाठी, हा धोका अधिकच गंभीर आहे.

रशिया-युक्रेन, इस्रायल-‘हमास’ आणि अझरबैजान-आर्मेनिया हे सर्वच संघर्ष अनेक दशकांपासून चालत आलेले आहेत; ज्यांना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक संदर्भ आहेत. १९९१ मध्ये शीतयुद्धाचा अंत झाल्यानंतर असे अनेक वांशिक-धार्मिक कलह डोके वर काढत गेले. त्यात हजारो लोकांचे प्राण तर गेलेच; पण त्यापेक्षा अधिक या प्रदेशात सतत अस्थिरतेची आणि असुरक्षिततेची स्थिती निर्माण झाली, ज्याचा थेट परिणाम या देशांच्या विकास आणि तेथील नागरिकांचे जीवनमान यांवर होतो.तसेच यातून सर्वच भाषिक-वांशिक गटांत ‘आपले’ विरुद्ध ‘परके’ अशी मानसिकता निर्माण होते आहे, जी राष्ट्र-राज्यांच्या सर्वांगीण विकासाला घातक अशीच म्हणावी लागेल.

या संघर्षांमध्ये आजूबाजूच्या मोठ्या सत्तांनी निभावलेली भूमिका नेहमीच महत्त्वाची ठरते. उदाहरणार्थ, अझरबैजानने आर्मेनियाविरुद्धच्या युद्धात मित्रराष्ट्र तुर्कीकडून सर्वतोपरी मदत मिळवली. किंबहुना, तुर्कीने दिलेल्या शस्त्रास्त्रे आणि कुमकीच्या पाठबळाशिवाय हे युद्ध जिंकणे अझरबैजानला शक्य झाले नसते. याद्वारे दक्षिण कॉकेशिया आणि मध्य आशिया प्रांतावरील तुर्कीचा प्रभाव अधोरेखित झाला आहे. या देशांतील राजकारण आणि परराष्ट्र धोरणातही अधूनमधून तुर्कीचा हस्तक्षेप जाणवतो. या देशांचे तुर्कीसोबत भाषिक आणि सांस्कृतिक साधर्म्य आहे, ज्यासाठी त्यांनी एकत्र येऊन ‘तुर्किक काऊंसिल’ गटाची स्थापना केली आहे. दुसरीकडे पश्चिम आशियातही तुर्की स्वतःचे महत्त्व वाढवत आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षातही मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव तुर्कीने दिला आहे. यापुढे आशिया खंडातील भूराजकारणात तुर्की निर्णायक भूमिका बजावेल, यात शंका नाही.

 

त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत इस्रायलने दक्षिण कॉकेशिया आणि मध्य आशिया प्रांतात घट्ट पाय रोवले आहेत. अझरबैजान, कझाखस्तान आणि उझबेकिस्तान यांसारख्या देशांशी इस्रायलचे संबंध दिवसेंदिवस दृढ होत आहेत; ज्यात राजकीय संबंध, सुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, शिक्षण व कौशल्य विकास, विज्ञान, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण अशा सर्वच आयामांचा समावेश आहे. आर्मेनिया विरुद्धच्या युद्धात इस्रायलने अझरबैजानला पुरवलेल्या शस्त्रास्त्रांची चर्चा सर्वश्रुत आहेच. या पार्श्वभूमीवर मुस्लीमबहुल असलेल्या मध्य आशियाई देशांसाठी अवघड परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सहकारी इस्रायलची बाजू निवडावी की, मुस्लीम-समाजाचा झेंडा हाती घेतलेल्या पॅलेस्टाईनच्या बाजूने बोलावे, अशी दोलायमान परिस्थिती तेथे दिसते. त्यामुळे कुणा एकाची बाजू न घेता, दोहोंना शस्त्र खाली ठेवून वाटाघाटी करण्याचे आवाहन हे देश करत आहेत.

दुसरीकडे युक्रेन युद्धात अडकलेल्या रशियाची ताकद सध्या थोडी क्षीण झालेली दिसते. आर्मेनियाचा मित्रराष्ट्र असूनही रशियाकडून आर्मेनियाला फारशी मदत मिळाली नाही. उलट अझरबैजान-आर्मेनिया संघर्षात रशियाची मध्यस्थाची भूमिका पाहायला मिळाली, ज्याचा अनेक अर्थाने अझरबैजानलाच फायदा झाला. युक्रेन युद्धामुळेमध्य आशियाई देश रशियाच्या बाबतीत साशंक झालेले आहेत. रशियाच्या इच्छा आणि क्षमता या दोन्ही पातळ्यांवर ही साशंकता आढळते. अस्थिर वातावरणात मध्य आशियात स्थलांतर झालेले रशियन नागरिकांचे लोंढे आणि ऊर्जा व व्यापार संकट यांमुळे हे देश त्रस्त आहेत. रशियावरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करून हे देश चीन, तुर्की, युरोप, भारत अशा देशांकडे वळत आहेत. असे असले तरी रशियाचे या प्रदेशावरील सामरिक आणि लष्करी प्राबल्य अजूनही काही काळ टिकून राहील.

एकीकडे सर्वच बाजूंना युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मध्य आशियाई देशांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामधून उद्भवणारे आर्थिक व सामरिक धोके, शेजारील इराण-अफगाणिस्तानमधून फैलावू शकणारा दहशतवादाचा प्रभाव आणि मानवी संकट याला तोंड देण्यासाठी मध्य आशियाई देशांना तत्पर राहावे लागणार आहे.

 

दुसरीकडे या परिस्थितीतून त्यांच्यासाठी एक अनोखी संधीही चालून आलेली आहे.आजूबाजूला संघर्ष धगधगत असताना हा प्रदेश तुलनेने शांतता, स्थैर्य व सुव्यवस्था अनुभवत आहेत. तसेच ऊर्जा व साधन-संपन्न असल्यामुळे या प्रदेशाला व्यापार व निवेश आकर्षित करणे सहज शक्य आहे. उत्तर-दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम संपर्कतेसाठी देखील हा एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहे. ज्यामुळे या देशांचा विकास होऊन तेथील लोकांचे राहणीमान उंचावू शकते. त्यामुळे मध्य आशियाई देश या संघर्षांकडे संकट आणि संधी अशा दोन्ही बाजूंनी पाहत आहेत.