देशात आघाडी राज्यात बिगाडी! इंडिया आघाडीची ही अवस्था का झाली?

 

 

 

मुंबईत इंडी आघाडीची बैठक होऊन आता जवळपास २ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. पण ना या समन्वय समितीची बैठक होत आहे, ना इंडी आघाडीतील नेत्यांची. सर्व काही महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात होता, तसा ऑनलाईन कारभार सुरु आहे. यातच आता समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी जर काँग्रेस सपाला मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूकीत जागावाटपात जागा देणार नसेल तर आम्ही उत्तर प्रदेशमध्ये आघाडी करणार नाही, असा थेट इशारा दिला.

 

तर बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यामते इंडी आघाडीतील घटकपक्ष बिहारच्या विधानसभा निवडणूकीमध्ये स्वतंत्र लढणार असल्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातही काँग्रेस, ठाकरे गट आणि शरद पवार गटात कुरघोड्या सुरुच आहेत. त्यामुळे कोट्यावधी रुपये खर्च करुन बंगलोर आणि मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीतून इंडी आघाडीला काय साध्य झाले? की इंडी आघाडी फक्त लोकसभा निवडणूक पुरती मर्यादित आहे का? यानंतर इंडी आघाडीचे काही राजकीय भवितव्य नसेल का? या प्रश्नांचे उत्तर इंडी आघाडीतील नेत्यांना द्यावे लागणार आहे.

 

इंडी आघाडीच्या भविष्याविषयी चर्चा करायची झाल्यास पहिल्यांदा आपल्याला महाराष्ट्राच्याच राजकारणाची चर्चा करावी लागेल. कारण महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचेच विस्तृत रुप आहे, इंडी आघाडी. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनीच देशाला दाखवून दिले की, विचारधारेला तिलांजली देऊन फक्त सत्तेसाठी एकत्र येता येते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी म्हणजेच देशपातळीवरील इंडी आघाडी होय. 'घराची कळा अंगण सांगे' या म्हणीप्रमाणे आजच्या महाविकास आघाडीमध्ये जे चालू आहे. तेच इंडी आघाडीत पण चालू आहे. असं म्हणायला काही हरकत नाही.

 

२०१९ मध्ये जेव्हा महाविकास आघाडी स्थापन झाली होती, तेव्हा या आघाडीत संख्याबळाने सर्वात मोठा पक्ष होता, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना. पण महाविकास आघाडीत मोठ्या भावाचा मान कायम शरद पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादीला मिळाला. यानंतर तिसरा पक्ष होता, तो काँग्रेस. महाविकास आघाडीत काँग्रेसकडे ना संख्याबळ होते, ना मान, कायम सहन करावा लागला तो म्हणजे अपमान.

 

पण आजच्या परिस्थितीत काँग्रेस महाविकास आघाडीत संख्याबळाच्या हिशोबाने सर्वात मोठा पक्ष आहे. पण महाविकास आघाडीत काँग्रेसला तेवढा मान मिळत नाही. यासाठीच काँग्रेस हातपाय मारत आहे. जसं महाविकास आघाडीत काँग्रेसला मान मिळत नाही. त्याचप्रकारे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना पक्षात मान मिळत नाही. असं राजकीय जाणकार सांगतात.

महाविकास आघाडीत काँग्रेसला आणि स्वपक्षात स्वत:ला मान मिळावा, यासाठी नाना पटोले प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पण याच प्रयत्नात महाविकास आघाडीच्या ऐक्याला तडे जात आहेत. महाविकास आघाडीतील एक पक्ष आणि दोन्ही गट विधानसभाच नाही तर लोकसभा सुद्धा स्वबळावर लढण्याची घोषणा करु लागले आहेत. त्यामुळे इंडी आघाडीची जन्मदाती असलेली महाविकास आघाडीच महाराष्ट्रात फुटण्याची चिन्ह दिसत आहेत.

 

बिहारमध्ये पण अशाच प्रकारची एक विचारधारेची खिचडी झालेली आघाडी आहे. यामध्ये एकेकाळचे कट्टर राजकीय शत्रु असलेले नितिश आणि लालू या आघाडीत एकत्र आहेत. तर त्यांच्यासोबतीला बिहारमध्ये एक-दोन जिल्ह्यांपुरत अस्तित्व असलेली काँग्रेस आणि डावे पक्ष सुद्धा या आघाडीत आहेत. बिहारमध्ये पण सर्व काही सुरुळीत सुरु नाहीये. पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नितिश कुमारांना इंडी आघाडीमध्ये साधे संयोजक सुद्धा करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे ते नाराज आहेत.

तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची मिळत नाही, म्हणून ते नाराज आहेत. राहिली गोष्ट काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची तर बिहारमध्ये हे दोन्ही पक्ष तेजस्वी यादव आणि नितीश कुमारांना नकोयत. त्यामुळे यांच्यात पण सर्व काही सुरळीत नाहीये. त्यामुळेच तेजस्वी यादव इंडी आघाडीला फक्त लोकसभेपुरते मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

 

उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या कोणाचीच कोणाशी आघाडी नाहीये. सर्व विरोधी पक्षांनी मागच्या दोन विधानसभा आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण मोदी-योगीच्या जोडीसमोर कोणाचाच निभाव लागला नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. यातील २०१४ मध्ये भाजपने ७१ जिंकल्या होत्या. तर २०१९ मध्ये ६२. आजही परिस्थिती बदललेली नाहीये. मुलायम सिंग यादव यांच्या कुटुंबाचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या दोन-तीन जागा सोडल्या तर उत्तर प्रदेशमध्ये विरोधी पक्ष शोधून सापडणार नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झालीये.

 

अशा परिस्थितीत काँग्रेससोबत जाणे, समाजवादी पक्षाच्या हिताच नाही. यामुळेच अखिलेश यादव इंडी आघाडीत वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असं मत अनेक राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत. यामुळेच मध्य प्रदेशमध्ये आपलं काहीही राजकीय अस्तित्व नसताना अखिलेश यादव काँग्रेसवर दबाव निर्माण करण्यासाठी विधानसभा निवडणूकीत जागा वाटपात हिस्सा मागत आहेत. यामुळे समाजवादीमध्ये आणि काँग्रेसमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन चौधरी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांचा कलगी तुरा चालुच आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आम आदमी आणि काँग्रेस भांडण करत आहेत. त्यामुळे इंडी आघाडीची पुढची वाटचाल खडतरच दिसतेय. पण देशातील विरोधी पक्षांना २०२४ मध्ये मोदी लाटेचा सामना करायचा असल्यास 'डूबते को तिनके का सहारा' या म्हणीप्रमाणे एकमेकांची मदत घेणे गरजेचं झाले आहे. त्यामुळे २०२४ पर्यंतच्या लोकसभा निवडणूकीपर्यंत तरी इंडी आघाडी टिकण्याची शक्यता आहे. पण २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर इंडी आघाडीचे काय होणार? हा खरा प्रश्न आहे.

 

 श्रेयश खरात