अमेरिकी टाळेबंदी : आजचे मरण उद्यावर!

 

अमेरिकेवरील टाळेबंदीचे संकट तूर्तास टळले असून, दि. १७ नोव्हेंबरपर्यंतच्या खर्चाची सोय करण्यात अमेरिकी संसदेला यश आले आहे. शनिवारी उशिरा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी हंगामी निधीच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने ४० लाख कर्मचार्‍यांवरील टाळेबंदीचे संकट टळले. अमेरिकेच्या विविध विभागांचे कामकाज ठप्प होण्याची भीतीही त्यामुळे टळली आहे. अमेरिकी संसदेत दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने हंगामी निधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. प्रतिनिधीगृहाचे अध्यक्ष केविन मॅकार्थी यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत, बायडन यांना सहकार्य केले. मात्र, मॅकार्थी यांना त्याची राजकीय किंमत चुकवावी लागेल का, हे बघावे लागेल. अर्थातच, युक्रेनसाठीची मदत मात्र यातून वगळण्यात आली आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी अमेरिकी मदतीसाठी नुकताच अमेरिका दौरा केला होता, हे विशेष.

अमेरिकेत सरकारी टाळेबंदी ही अशी परिस्थिती आहे, ज्यामध्ये निधीच्या अभावी तेथील सरकार अंशतः किंवा पूर्णपणे कार्य करणे थांबवते. अमेरिकी अध्यक्ष अर्थसंकल्प पारित करण्यास अयशस्वी ठरतात, तेव्हा अशी परिस्थिती ओढवू शकते. अमेरिकेत पहिली सरकारी टाळेबंदी १९७६ मध्ये लागू झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत २२ वेळा अशी नामुष्कीची वेळ अमेरिकेवर ओढवली आहे. सर्वात मोठी टाळेबंदी दि. २२ डिसेंबर २०१८ ते २५ जानेवारी २०१९ या कालावधीत ३५ दिवसांपर्यंत लागू झाली होती. डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांमधील मतभेदांमुळे सामान्यतः टाळेबंदी लागू होते. अर्थसंकल्पाची व्याप्ती, त्यातील तरतुदी तसेच विशिष्ट धोरणांवर असहमती असल्यास, अशी परिस्थिती ओढवते. त्याचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर तसेच तेथील जनतेवर विपरित परिणाम होतो. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर राष्ट्रीय उद्याने, संग्रहालये तसेच पारपत्र प्रक्रियेसह सर्वच सरकारी सेवा ठप्प होतात. अत्यावश्यक सेवेत नसलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले जाते. याचाच अर्थ त्यांना विनावेतन रजेवर पाठवले जाते.

 

अमेरिकी सरकारच्या टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो, हे माहिती असूनही त्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जातो. सरकारचे कामकाज ठप्प झाल्याचा परिणाम म्हणून आर्थिक क्रियाकलाप कमी होतो. तसेच रोजगार कपात केली जाते. २०१८-१९ मधील टाळेबंदीच्या ३५ दिवसांच्या काळात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला ११ अब्ज डॉलरचा फटका बसला. ४दूरगामी आहेत. शासकीय करार, कर्ज आणि अनुदानांमध्ये त्याचा व्यत्यय येतो; तसेच शासकीय निधीवर अवलंबून असणार्‍या व्यवसायांनाही त्याचा फटका बसतो. लहान व्यावसायिक विशेषतः या कालावधीत संघर्ष करताना दिसून येतात. शेअर बाजारावरही आर्थिक अनिश्चिततेचा नकारात्मक परिणाम झालेला दिसून येतो. अमेरिकेची ओळख जागतिक महासत्ता म्हणून आहे. तथापि, अमेरिकेत लागू झालेली टाळेबंदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तिची पत कमी करणारी ठरते. काही महिन्यांपूर्वीच ३३ ट्रिलियन डॉलरचे क्रेडिट लिमिट संपुष्टात आल्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याची वेळ ओढवली होती. अमेरिकी तिजोरी पूर्णपणे रिकामी झाली होती. अखेरच्या क्षणी अमेरिकी संसदेने त्यावर तोडगा काढला होता.

अमेरिकी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद कशी केली आहे, यावरून मतभेद असतात. आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर वाढीव खर्च करण्यासाठी डेमोक्रॅट्स आग्रही असतात, तर रिपब्लिकन वाढत्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त करतात. सरकारी खर्चात कपात करण्याची त्यांची मागणी असते. अमेरिकी राजकारणात झालेले राजकीय ध्रुवीकरणाचे प्रतिबिंब टाळेबंदीत दिसून येते. म्हणूनच समाधानकारक असा तोडगा निघू शकत नाही. अल्पमुदतीच्या निधी उपायांवर अवलंबून राहिल्याने अमेरिकी सरकारसमोर टाळेबंदीचे संकट उभे राहिले आहे. कारभार सुरू ठेवण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात निधी देण्याची तरतूद केली जाते. तथापि, कायमस्वरुपी समस्यांचे निराकरणकरण्यात, त्या अयशस्वी ठरतात. अर्थसंकल्प वेळेवर मंजूर करवून घेणे, हाच एकमेव पर्याय आहे.

आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा तसेच आर्थिक जबाबदारी यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सामायिक आधार शोधून समन्वय साधणे, ही प्रमुख गरज आहे. राष्ट्रीय ० टक्के कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी करण्यासाठी अतिरिक्त कर्जाची उभारणी सरकारला त्यावेळी करावी लागली होती; तसेच विनावेतन काम करावे लागल्यामुळे कर्मचार्‍यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सरकारी सेवा ठप्प झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांनाही नाहक मनःस्ताप सहन करावा लागतो. त्यांची कामे थांबून राहतात.

या टाळेबंदीचे होणारे आर्थिक परिणाम कर्जाचे निराकरण करण्यासाठी तसेच वित्तीय जबाबदारींची अंमलबजावणी करण्यासाठी द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज तीव्र झाली आहे; तसेच राजकीय निर्णय प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग अनिवार्य असाच झालेला आहे. मतदार कायदेकर्त्यांवर दबाव आणू शकतात.

 

अमेरिकी टाळेबंदीने आर्थिक क्रियाकलाप कमी झाल्याने, भारतीय अर्थव्यवस्थेसह जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार वाढत असताना, टाळेबंदीमुळे त्यात व्यत्यय येऊ शकतो. व्यवसायांसाठीचा खर्च वाढू शकतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता निर्माण झाल्याने, भारतातील विदेशी गुंतवणूक कमी होऊ शकते. अमेरिकी ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी झाल्याने, भारतीय वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होऊ शकते. जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये अस्थिरता आल्याने, भारतीय व्यवसायांना भांडवल उभारणे, अधिक कठीण होऊ शकते. त्यामुळे भारतीय रुपयाच्या मूल्याला त्याचा फटका बसू शकतो. एकूणच, अमेरिकी टाळेबंदीचे भारतावर प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष, असे अनेक नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. अर्थात, त्याची तीव्रता अनेक घटकांवर अवलंबून असेल.