निठारी, न्यायदान आणि काही प्रश्न...

भारतात खटले हे कनिष्ठ न्यायालयात चालतात. सर्व साक्षी-पुरावे आणि युक्तिवाद कनिष्ठ न्यायालयात सादर होतात आणि तेथील न्यायाधीश खटल्यावर निकाल देतो. पण, या निकालाचा फेरविचार करण्याची (अपील) मागणी आधी संबंधित उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात करण्याचा अधिकार संबंधित पक्षकारांना असतो.

खुनाच्या खटल्यात सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि तरतुदींना खूप महत्त्व असते. विशेषतः आरोपीला फाशी द्यावयाची असल्यास सर्व साक्षी-पुराव्यांचा अत्यंत बारकाईने विचार केला जातो. फाशीच्या शिक्षेला आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता द्यावी लागते, तरच ती अमलात येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार अत्यंत दुर्मीळ घटनांमध्येच आरोपाला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात येते. अर्थात, ही अत्यंत दुर्मीळ परिस्थिती कशी निश्चित करायची, त्याचे काहीही निकष सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेले नाहीत. तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या मतावर एखादा खटला दुर्मिळातील दुर्मीळ आहे की नाही, ते ठरविले जाते. हे सर्व फारच हडेलहप्पी कारभाराचे द्योतक आहे.

निठारी हत्याकांडाचा खटला सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात चालला होता. त्यात आठ बालकांची आणि एका महिलेची हत्या केल्याचा आरोप सिद्ध होऊन सुरेन्द्र कोली या बंगल्यातील नोकराला तब्बल १३ प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. पण, या प्रकरणांचा तपास आणि पुरावे गोळा करण्याचे काम अतिशय भोंगळ पद्धतीने केल्याचा ठपका ठेवून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आता १७ वर्षांनंतर यातील दोन्ही आरोपींना- बंगल्याचा मालक पंधेर आणि त्याचा नोकर कोली निर्दोषमुक्त केले. मग या मुलांची हत्या कोणी केली? त्यातील डीएनए अहवाल कोलीच्या डीएनएशी कसा जुळतो? वगैरे प्रश्न न्यायालयाने अधांतरीच ठेवले आहेत. या सर्व खटल्यांमध्ये सहा मुलांना मारल्याची आणि महिलेवर बलात्कार केल्याची कबुली कोलीने दिली होती, त्याचे काय? न्यायालयातील त्याच्या कबुलीचे काहीही महत्त्व नाही? तसेच त्याला केवळ एका नव्हे, तर तब्बल १३ प्रकरणांमध्ये फाशी सुनावली गेली आहे. म्हणजे इतक्या वेळा प्रत्येक खटल्यात हलगर्जीपणा झाला, असे मानायचे का?

जर या हत्याकांडाचा तपास सदोष होता, तर त्यातील दोष हे सीबीआयच्या न्यायाधीशांच्या लक्षात आले नाहीत का? कारण, हे दोष फारच ढोबळ होते. उदाहरणार्थ, आरोपींची ओळख परेड केली नव्हती. आता सुरेन्द्र कोलीला निर्दोष सोडून देण्याइतका हा दोष किंवा गफलत इतकी मोठी आहे का? दुसरे असे की, हे दोष जर न्यायाधिशांच्या लक्षात आले असतील, तर त्यांनी तेव्हाच त्यात सुधारणा करण्याचा आदेश का दिला नाही? आणि नसतील आले, तर त्याचा अर्थ हे न्यायाधीश त्या पदावर काम करण्यास सक्षम नाहीत, असा होत नाही का? आता १७ वर्षांनंतर यातील दोन्ही आरोपींना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने थेट निर्दोष मुक्त केले आहे. मग इतक्या वर्षांचा तपास, न्यायालयीन कारवाई आणि निकाल हे सर्व निरर्थकच ठरले म्हणायचे की काय? इतक्या वर्षांच्या काळाचा अपव्यय झाला, त्यास जबाबदार कोण? त्या जबाबदार लोकांवर कोण आणि काय कारवाई करणार? दुसरे असे की, ज्या बालकांची व महिलेची हत्या झाली, ती कोणी केली, हे कधी शोधून काढणार?

अनेकदा कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे बदलते. वास्तविक, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात एकच साक्षी-पुरावे सादर झालेले असतात. असे असताना त्याच साक्षी-पुराव्यांवर आधारित दोन न्यायालये अगदी भिन्न निकाल कसे देऊ शकतात, हा सामान्य माणसाला पडणारा प्रश्न आहे. निठारी हत्याकांड प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाला ज्या गोष्टी खटकल्या नाहीत, त्या उच्च न्यायालयाला कशा खटकल्या? भारतातील फौजदारी न्यायदान प्रक्रिया आजही किती भोंगळ, झापडबंद आणि जुनाट ब्रिटिश पद्धतीवर आधारित आहे, त्याचे हे जीवंत उदाहरण म्हणावे लागेल.

म्हणूनच यानिमित्ताने गेल्या काही वर्षांपासून युरोपियन आणि कॅथलिक मूल्ये भारतीय समाजावर लादण्याचा प्रयत्न तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून होत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसतो. देशातून फाशीची शिक्षा जवळपास रद्द करणे, गर्भपातास कायम नकार देणे, समलिंगी संबंधांना आणि अल्प प्रमाणातील मादक द्रव्यांच्या सेवनास मान्यता देणे यांसारख्या मुद्द्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका पाहता, अशी शंकेची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही.

पूर्वी हरियाणातील गुरुग्राममध्ये जेसिका लाल या तरुणीची बारमध्ये हत्या केल्याच्या आरोपातून एका बड्या नेत्याच्या मुलाची निर्दोष सुटका करण्यात आली होती. त्यावर आधारित ‘नो-वन किल्ड जेसिका’ नावाचा चित्रपटही प्रदर्शित झाला होता. त्याप्रमाणे आता निठारीतील मोनिंदरसिंग पंधेरच्या त्या बंगल्यात कोणाचीच हत्या झाली नाही, असाच निष्कर्ष लोकांनी काढायचा का?