‘महात्मा’च्या नावाने...

इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने डाव साधत इस्रायलवर नृशंस हल्ला चढवला. त्यात हजारांच्या वर निरपराध नागरिक मारले गेले, तर तब्बल २०० जणांना ‘हमास’ने ओलीस ठेवले. ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांनी निरपराधांवर केलेले अमानुष अत्याचार अवघ्या जगाने बघितले. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल कणभरही सहानुभूती बाळगण्याचे मुळी कारणच नाही. अमेरिकेसह पश्चिमी देशांनी ‘हमास’च्या कृत्याचा तीव्र निषेधही नोंदवला. भारताने एकीकडे पॅलेस्टाईनला असलेले समर्थन कायम ठेवत, ‘हमास’चे कृत्य कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय नसल्याचे स्पष्ट करत इस्रायलच्या पाठीशी उभे राहण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. युक्रेन-रशिया युद्धात ज्याप्रमाणे भारताची भूमिका यशस्वी ठरली, तशीच वेळ इस्रायल संघर्षाच्या निमित्तानेही निर्माण झाली. भारताच्या शब्दाला जागतिक स्तरावर महत्त्व असल्याने भारत या संघर्षमय स्थितीत खर्‍या अर्थाने शांतीदूताची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली गेली. मात्र, महात्मा गांधी यांचे नाव पुढे करून देशातील विरोधी पक्षांमधील नवगांधी मतपेढीवर डोळा ठेवण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. तसेच तुष्टीकरणाचा डाव साधण्यासाठी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ प्रस्ताव देत पॅलेस्टाईन दूतावासात जाऊन सहवेदनाही म्हणे ते व्यक्त करणार आहेत. पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून, अल्पसंख्याकांच्या मतांसाठी विरोधकांचा असलेला हा डाव यशस्वी होणार नाही, याची विरोधकांनाही खात्री आहे. केवळ आपले अस्तित्व दिसावे, यासाठी त्यांचा हा व्यर्थ खटाटोप. वास्तविक, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत चाणाक्ष पद्धतीने देशहित समोर ठेवून इस्रायलला समर्थन दिले. त्यामुळे उभय देशातील संबंध अधिक दृढ होऊन भविष्यात भारताच्या सुरक्षेसाठी आणि दहशतवाद्यांच्या कारवाया मोडून काढण्यासाठी इस्रायली प्रगत तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध होणार आहे. पण, महात्मा गांधींचे नाव घेऊन चक्क हिंसाचारी हमासला समर्थन देणार्‍या या नवगांधींचा हा अट्टाहास केवळ आणि केवळ मतपेढीसाठी, हे जनतेलाही ठाऊक आहेच.

क्रूरतेची परिसीमा ओलांडणार्‍या २००६ मधील निठारी हत्याकांडामुळे अवघा देश हादरला होता. १९ मुलींवर अत्याचार आणि मानवी अवयवांची तस्करी प्रकरण त्यावेळी प्रचंड गाजले होते. या घटनेतील मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली याला १२ प्रकरणांमध्ये सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली, तर दुसरा संशयित मोनिंदरसिंग पंधेर याला दोन खटल्यांमध्ये सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या घटनेतील पीडितांबरोबरच सर्वसामान्यांना अनपेक्षित धक्का बसला आहे. या प्रकरणात ‘सीबीआय’ची तपासातील भूमिका म्हणजे एकप्रकारे जनतेचा विश्वासघातच असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. तब्बल १९ मुलींवर अत्याचार करून त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे नाल्यात फेकण्यात आले होते. न्यायासाठी १७ वर्षे चाललेल्या लढ्यामध्ये कोणतेही ठोस, शास्त्रीय पुरावे मिळाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आपले काम चोख करत दोघांचीही फाशी रद्द केली. या प्रकरणी ‘सीबीआय’ न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून वस्तुस्थिती आणि विशेष ‘सीबीआय’ न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात दोघा संशयितांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याची मागणी केली जाणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत तब्बल १७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही गुन्हेगार कोण आणि त्यांना काय शासन होणार, हा प्रश्न कायम आहे, ही शोकांतिकाच म्हणायला हवी. आपल्या देशातील लोकशाही प्रगल्भ असून कायदेही फारच लवचिक आहेत. त्यामुळे गुन्हेगार कितीही मोठा असला तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि कायद्यातील त्रुटी यामुळे निठारी कांडातील गुन्हेगारही निर्दोष ठरतात. एवढेच नाही तर दहशतवाद्यांनाही अनेक वर्षे पोसावे लागते. याची अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळातील आहेत. त्यामुळे निठारीचे नराधम उच्च न्यायालयात निर्दोष सुटले. ‘सीबीआय’ने योग्यरित्या हे प्रकरण पुराव्यासह सादर केल्यास दोषींना शिक्षा होईलच. निरपराधांचे हत्याकांड आणि मानवी अवयवयांची तस्करी ही प्रकरणे मानवजातीला काळिमा फासणारी असून, त्यातील दोषींना शिक्षा होणे ही काळाची नव्हे, तर मानवतेची गरज आहे.