मध्य-पूर्वेतील आघात आणि प्रत्याघात

इस्रायल हा मध्य-पूर्वेतील एक चिमुकला देश असून तो भूमध्य समुद्र, लाल समुद्र, लेबेनॉन, सीरिया, जॉर्डन, पॅलेस्टिनियन प्रदेश (वेस्ट बँक), गाझा पट्टी, इजिप्त यांनी वेढलेला आहे. तेल अवीव हे इस्रायलच्या आर्थिक व कारखानदारीचे केंद्र. राजधानी म्हणून जेरूसलेमची घोषणा इस्रायलने केली असली, तरी त्याला अमेरिका वगळता इतरांची मान्यता नाही. अनेक देशांच्या वकिलाती तेल अवीवमध्येच आहेत. ज्यू धर्म किंवा यहुदी धर्म हा जगातील एक प्राचीन धर्म. हा धर्म अनुसरणारे ते ज्यू किंवा यहुदी. ज्यू धर्माची स्थापना तीन हजार वर्षांपूर्वी मध्य-पूर्वेतील जुदेआ या प्रदेशामध्ये झाली, असे मानले जाते. असा हा ज्यू धर्म जगातील सर्वात जुन्या एकेश्वरवादी धर्मांपैकी एक मानला जातो. एका पाहणीनुसार, २०१० साली जगामध्ये १.४३ कोटी लोक ज्यू धर्माचे अनुयायी होते. म्हणजे जगात ०.२ टक्के लोक ज्यू आहेत. जगातील सुमारे ४१ टक्के ज्यू अमेरिकेत राहतात, तर ४० टक्के ज्यू इस्रायलमध्ये राहतात. खुद्द इस्रायलमध्ये ७६ टक्के ज्यू असून, उरलेले बहुतेक इस्लामधर्मी आहेत. त्यामुळे इस्रायलमध्ये फक्त ज्यूच राहतात, हा समज बरोबर नाही. अमेरिकेतील ज्यू श्रीमंत, कर्तबगार असून त्यांच्यातील अनेक शस्त्रास्त्रांशी संबंधित उद्योगात आहेत. अमेरिकन ज्यूंच्या प्रभावामुळे अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात घनिष्ट संबंध आहेत.

आज भूतलावर ज्या जागी इस्रायल आहे, तो प्रदेश मुळात ज्यूंचा होता. ज्यू धर्म इसवी सनपूर्व काळापासून याच प्रदेशात अस्तित्वात आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी ख्रिश्चन धर्माची स्थापना झाली. नंतर ख्रिश्चनांनी ज्यूंचे सक्तीने व धाक दाखवून धर्मांतर करण्यास सुरुवात केली. पुढे सहाव्या शतकात ख्रिश्चन असलेल्या रोमन साम्राज्याने आजचा इस्रायल जिंकून घेतला आणि ज्यूंना देशोधडीला लावले. कुठेही गेले तरी ज्यूंनी आपल्या धर्माचे कसोशीने पालन केले. आज मायभूमीत परतलेल्या ज्यूंना हिब्रूखेरीज ते इतकी वर्षे ज्या देशांत होते, त्या देशांची म्हणजे रशियन, जर्मन, आफ्रिकन, अरबी भाषा देखील बोलता येतात. त्या-त्या देशांच्या संस्कृतीचाही त्यांच्यावर प्रभाव आढळतो. असे असले तरी ते ज्यू धर्माचे कसोशीने पालन करतात. १९४८ साली जगाच्या नकाशावर इस्रायल नावाचा देश अस्तित्वात आला. इजिप्त, इराक, लेबेनॉन, सौदी अरेबिया, जॉर्डन आदी अरब देशांनी इस्रायलचे अस्तित्वच नाकारले. हा देश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने खूपच लहान. त्याचे क्षेत्रफळ फक्त २२ हजार, ७७० चौ.किमी. अरब देशांनी या चिमुकल्या इस्रायलला नष्ट करण्याचे अनेक प्रयत्न केले; पण सगळे व्यर्थ! म्हणूनच आज इस्रायल टिकून आहे, सन्मानाने मान वर करून उभा आहे.

१९४८ पासून इस्रायलला अमेरिकेचाही पाठिंबा मिळाला. अमेरिका इस्रायलला शस्त्रे विकते आणि आर्थिक मदतही देते. जगात इस्रायलने चौफेर प्रगती करून आज स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. इस्रायलला आपल्या गुप्तहेर यंत्रणेचा सार्थ अभिमान आहे. देशांतर्गत गुप्तहेर यंत्रणा ‘शिन बेट’ या नावाने, तर आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा ‘मोसाद’ या नावाने सर्वज्ञात आहे. पण, दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ ला ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेच्या हल्ल्याचा तिला सुगावाही लागू नये, ही आश्चर्यकारक घटना घडली आणि इस्रायलचे जगभर हसे झाले. ‘हमास’ने अगोदर गुप्तहेर यंत्रणेचे चारही टॉवर्स नष्ट केले आणि संपर्क यंत्रणाच उद्ध्वस्त केली. विशेष असेही आहे की, अमेरिकेच्या गुप्तहेर यंत्रणेलाही काहीतरी विपरित घडणार आहे, हे कळले नाही. ‘आयर्न डोम शील्ड’ ही संरक्षण यंत्रणा भेदून दहशतवादी ‘हमास’चे सैनिक सीमा ओलांडून आत इस्रायलमध्ये शिरले. इस्रायलवरील हल्ल्यात ‘हमास’चे ३० ते ४० हजार दहशतवादी सहभागी झाल्याचे म्हटले जाते. असे असले तरी सध्या सुरू असलेले युद्ध इस्रायल जिंकेल, यात शंका नाही. पण, त्याने झालेली बेअब्रू आणि फजिती कधीही विस्मृतीत जाणार नाही.

किबुत्झ हे इस्रायलमधील सामूहिक जीवन जगणारा गट आहे. बहुतेक स्थलांतरित ज्यू असे गट करून राहतात. भारतातील लमाण लोकांप्रमाणे यांचे एकत्र जीवन असते. एका किबुत्झमध्ये अनेक कुटुंबे असतात. एक हजारपर्यंत ‘सांघिक’ स्वरुपाचे सामूहिक जीवन हे लोक जगत असतात. किबुत्झ हा एखाद्या ग्रंथाचा विषय असू शकेल. इस्रायलमधील तीन टक्के लोक असे एकत्र जीवन जगतात. ‘हमास’च्या हल्ल्यात अनेक किबुत्झ नष्ट झाले आहेत. भूतलावरचा सामूहिक जीवनाचे प्रतीक असलेली एक जीवनपद्धती ‘हमास’च्या हल्ल्यात फार मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाली. ही एक वेगळ्याच प्रकारची हानी म्हणावी लागेल.

पॅलेस्टाईन या नावाने ज्या भूभागाचा बोध होत असे, तो प्रदेश पश्चिम आशियात असून तो लेबेनॉन, सीरिया, ट्रान्स जॅार्डन आणि इजिप्त या देशांनी वेढलेला आहे आणि उरलेला भाग भूमध्य समुद्राला लागून आहे. १९४७ साली ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’च्या योजनेनुसार, या भूभागाची मुलखावेगळी फाळणी करण्यात आली. विखुरलेल्या अरबबहुल भागांना ‘पॅलेस्टाईन’ आणि तशाच ज्यूबहुल भूभागांना ‘इस्रायल’ हे नाव दिले गेले. तसेच जेरूसलेम या शहरावर मात्र आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण असावे, असे ठरले; कारण एकतर ज्यू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन या तिन्ही धर्मांची पवित्र स्थळे जेरूसलेममध्ये आहेत म्हणून आणि दुसरे म्हणजे, जेरूसलेममध्ये ज्यू, ख्रिश्चन आणि अरब यांची संख्या जवळ-जवळ समसमान असल्यामुळेही जेरूसलेमबाबत असा वेगळा निर्णय केला गेला. १९४७च्या ‘युनो’ने प्रसिद्ध केलेल्या नकाशांमध्ये ज्यूबहुल खंडित इस्रायल आणि अरबबहुल पॅलेस्टाईन आणि आंतरराष्ट्रीय नियंत्रित जेरूसलेम दाखवले आहेत. अरबबहुल पॅलेस्टाईनमधील वेस्ट बँक (पश्चिम किनारा) आणि गाझा पट्टी हे दोन विलग प्रदेश मिळून पॅलेस्टाईन तयार झालेले दिसतात.

ही व्यवस्था ज्यूंनी स्वीकारली. पण, अरब राष्ट्रांनी ती फेटाळली. ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी ही घोषणा करताच इजिप्त, सीरिया, इराक, ट्रान्स जॉर्डन या देशांनी इस्रायलवर हल्ला केला. नुकत्याच जन्मलेल्या इस्रायलने बहाद्दुरी दाखवीत, या सर्व देशांना हकलून तर लावलेच, शिवाय त्यांच्याकडील काही जमीनही हिसकावून घेतली. ही जिंकलेली जमीन त्यांच्या वाट्याला आलेल्या मूळ भूभागापेक्षाही जास्त होती. या युद्धानंतर इस्रायलचे क्षेत्रफळ दुप्पट आणि आकार पुष्कळसा सलग झाला. या युद्धाच्या काळात लाखो अरब लोकांनी पलायन केलं आणि आजूबाजूच्या अरब देशांमध्ये आश्रय घेतला. याचवेळी गाझावर इजिप्तने ताबा मिळवला, तर पश्चिम किनार्‍यावर (वेस्ट बँकवर) जॉर्डनने कब्जा केला. मात्र, पॅलेस्टाईनचा उरलेला जवळ-जवळ सर्व भाग इस्रायलच्या ताब्यात आला.

सीरिया, जॅार्डन आणि इजिप्त यांनी १९६७ मध्ये पुन्हा एकदा इस्रायलवर हल्ला केला. या सहा दिवसांच्या युद्धातही इस्रायलने ब्रिटन आणि फ्रान्स या मित्रराष्ट्रांच्या साहाय्याने या तिन्ही देशांना धोबीपछाड दिली. इजिप्तकडून गाझा पट्टी आणि सिनाई वाळवंट जिंकून घेतले. सीरियातील ‘गोलन हाईट्स’ या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या उंच टेकड्या ताब्यात घेतल्या. शिवाय जॅार्डनला वेस्ट बँकमधून हकलून लावले. पुढे मात्र फक्त सिनाई वाळवंटच इस्रायलने इजिप्तला परत केले.

यानंतरही इस्रायलवरचे शेजारच्या देशांकडून होणारे हल्ले काही थांबत नव्हते. १९७३ मध्येही इजिप्त आणि सीरियाने इस्रायलवर हल्ला केला; पण व्यर्थ! मात्र, या निमित्ताने एक चांगली गोष्ट घडून आली ती अशी की, इजिप्त आणि इस्रायल यांच्यात युद्धानंतर संवाद घडून आला आणि इजिप्तने म्हणजे पहिल्या अरब देशाने इस्रायलला एक स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली, तर इस्रायलनेही इजिप्तचा हिसकावून घेतलेला भाग परत केला. १९७८च्या ‘कॅम्प डेव्हिड करारा’नुसार, हे घडून आलं. पण, खुद्द इजिप्तमध्ये इस्रायलला मान्यता दिल्यामुळे संतापाची लाट उसळली आणि पुढे तर इजिप्तच्या राष्ट्रपतींची हत्याही करण्यात आली. इस्रायल कुणाकडून पराभूत होत नाही, याची तीन ते चारवेळा खात्री पटल्यामुळे इराण, तुर्कस्तान आणि आता लेबेनॉन वगळता अन्य अरब देशांनी वरवर शांत राहण्याचे ठरविले. पण, त्यांच्या कुरापती चालूच राहिल्या.

बहुतेक अरब देशांकडून होणारे बाहेरचे हल्ले थांबले, हे इस्रायलचे मोठे यशच. पण, आता अंतर्गत संघर्षाला प्रारंभ झाला. पॅलेस्टाईनचे जे-जे भाग इस्रायलने जिंकून घेतले होते, त्या भागातील अरबांनी उठाव केला. त्यांनी ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ची (पीएलओ) स्थापना केली. सशस्त्र संघर्ष करून पॅलेस्टाईनमधील त्यांच्या मते, मूळनिवासी असलेल्या अरबांच्या हक्कांचे रक्षण करायचे, एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट होते. इथे एक मुद्दा लक्षात ठेवायला हवा आहे, तो हा की, ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ (पीएलओ) इस्रायलमध्ये राहणार्‍या अरबांच्या हक्कांसाठी भांडत होती. ते हक्क अरबांना मिळत असतील, तर तिचा इस्रायलला फारसा विरोध नव्हता. १९९३ साली अमेरिकेने इस्रायल आणि ‘पीएलओ’ यात ‘ओस्लो शांतता करार’ घडवून आणला. या करारानुसार इस्रायल आणि ‘पीएलओ’ यांनी एकमेकांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आणि वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

‘हमास’ची स्थापना १९८७ साली गाझा पट्टीत झाली. पॅलेस्टिनी धर्मगुरू शेख अहमद यासिनने ‘हमास’ची स्थापना केली. इराण, सीरिया आणि लेबेनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’चे अनुयायी एकत्र आले आहेत. ‘हमास’ही या त्रिकुटात सामील झाला आहे. हे तीन देश मात्र स्वतः नामनिराळे राहून यांना सर्वतोपरी मदत करीत असतात. ‘हमास’ स्वतःला ‘मुस्लीम ब्रदरहुड’ची राजकीय शाखाही म्हणवतो. ‘हमास’चा अर्थ ‘इस्लामिक प्रतिकार चळवळ’ असा आहे. ‘हमास’ला इस्रायल नष्ट करायचे आहे. पॅलेस्टाईनमध्ये कडव्या इस्लामिक राष्ट्राची स्थापना करायची आहे. इस्रायलच्या ताब्यातला पॅलेस्टिनी प्रदेश मुक्त करायचा आहे. या गटाचे सुमारे ३६५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या गाझा पट्टीवर राजकीय नियंत्रण आहे. गाझा पट्टीची लोकसंख्या सुमारे २३ लाख इतकी आहे. इस्रायलने आता ‘हमास’ला कोणत्याही वस्तूचा पुरवठा होणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे. ‘हमास’ला इस्रायल, अमेरिका, ‘युरोपीय महासंघ,’ कॅनडा, इजिप्त आणि जपान आदींनी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. भारताने इस्रायलवरील ‘हमास’च्या आक्रमणाला ‘दहशतवादी हल्ला’ असेच संबोधले आहे आणि इस्रायलला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. भारताने योजलेला शब्दप्रयोग नोंद घ्यावा असा आहे. अशाप्रकारे अनेक देशांनी दहशतवादी ठरविलेल्या ‘हमास’ची विचारधारा ‘पीएलओ’पेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. ‘हमास’ला इस्रायलचे अस्तित्वच मान्य नाही. हे लोक धर्मग्रंथांना शब्दशः मानणारे कट्टरतावादी आहेत. स्थानिक निवडणुकीत उतरून पूर्ण गाझा पट्टीवर आणि इस्रायलच्या ताब्यातील वेस्ट बँकमधील अनेक ठिकाणी ‘हमास’ने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ताबा मिळवला आहे. यांना ‘ओस्लो करार’ अमान्य असून, त्यांनी इस्रायलला नष्ट करण्याचा विडाच उचलला आहे. साहजिकच तसाच निश्चय इस्रायलनेही ‘हमास’बाबत केला आहे. आजवर ‘हमास’ गनिमी काव्याने लढत असे. यावेळी तसे न करता एखाद्या देशाने दुसर्‍या देशावर आक्रमण करावे, तशी पद्धत ‘हमास’ने स्वीकारलेली दिसते. कुणी सांगावे, कदाचित या नंतरची इस्रायलवरील आक्रमणे याच पद्धतीची असतील. असे झाल्यास मध्य-पूर्वेतील युद्धतंत्र वेगळ्याच स्वरुपात पुढे येईल. या मुद्द्याचीही नोंद घेतली पाहिजे.

सध्या वेस्ट बँकवर जरी आज इस्रायलचा ताबा असला तरी फक्त ४२ टक्के भागावरच इस्रायलला मान्य असलेल्या ‘पॅलेस्टेनियन ऑथोरिटी’चा अमल चालतो. पण, उरलेल्या ५८ टक्के भागात इस्रायलचे अस्तित्वच मान्य नसलेल्या ‘हमास’चाच वरचष्मा आहे आणि ४ हजार, १० चौरस किमी क्षेत्रफळाची गाझा पट्टी तर पूर्णपणे ‘हमास’च्याच ताब्यात आहे. काही वर्षांपूर्वीही या गाझा पट्टीतच टोकाचा संघर्ष सुरू झाला. इराणच्या अणू प्रकल्पांवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यामुळे इराण खूपच भडकला. २०२२ मध्ये जेरूसलेममधील धार्मिक संघर्षाचे निमित्त मिळताच इराणच्या चिथावणीला बळी पडून ‘हमास’ने इस्रायलवर अचानक रॅाकेट हल्ला सुरू केला. पण, तेव्हाही ‘हमास’ला याची पुरेपूर किंमत चुकवावी लागली. म्हणूनच यंदा इस्रायलने हा प्रश्न कायमचा निकालात काढण्याचा हेतू समोर ठेवून कृती केली होती, असे दिसते. इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम शील्ड’ने ‘हमास’ची मनुष्यवस्तीवर पडू शकणारी बहुतेक रॉकेट्स हवेतच निष्प्रभ केली होती. गाझा पट्टीतील महत्त्वाची सैनिकी केंद्रे इस्रायलने मनुष्यहानी टाळण्यासाठी पूर्वसूचना देऊन मगच नष्ट केली. याला अपवाद आहे-तो नागरी वस्त्यांची ढाल करून रॉकेट डागणार्‍या ‘हमास’च्या सशस्त्र केंद्रांचा!

जेरूसलेम शहरात ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मीयांची समसमान संख्या आणि महत्त्वाची धार्मिकस्थळे आहेत. २०२० ते २०२२च्या सुमारास इस्रायलने हे संपूर्ण शहर नियंत्रणाखाली घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाद आणि स्थानिक स्तरावर गृहयुद्ध, सुरू झाले आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रा’च्या १९४७च्या करारानुसार, जेरूसलेम हे शहर इस्रायलला देण्यात आले नव्हते. आतातर इस्रायलने राजधानीही तिथेच नेली आहे. पण, अमेरिका वगळता इतर सर्व देशांच्या वकिलाती मात्र अजूनही तेल अवीवमध्येच आहेत.

देश सोडून गेलेल्या लाखो मुस्लिमांना इस्रायलमध्ये परत घेतले जावे, अशी मागणी आज ना उद्या पुढे येईलच. इस्रायलची आजची लोकसंख्याच मुळी ९० लाख आहे, त्यात या मुस्लिमांना प्रवेश दिला, तर ज्यू आणि मुस्लीम यातील संख्येच्या प्रमाणात होणारा बदल ज्यूंसाठी खूपच त्रासदायक ठरेल. आजच इस्रायलमध्ये २१ टक्के मुस्लीम आहेत. त्यातही भर म्हणजे विचारायलाच नको. त्यामुळे याप्रश्नी तडजोडीची शक्यता मुळीच दिसत नाही. इस्रायलचा ताबा असलेल्या वेस्ट बँकमध्ये अनेक छोटी स्थाने अशी आहेत की, तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘हमास’चे प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. नकाशात ही स्थाने ठिपक्यात दाखविली आहेत. तिथेही कटकटी, भांडणे आणि चकमकींच्या स्वरुपात गृहयुद्ध सुरू आहे. ‘हमास’ने काढलेल्या कुरापतीमुळे गाझामध्ये सध्याचा भडका उडाला आहे. तेल उत्पादन क्षेत्राजवळील हा संघर्ष पुन्हा तेल भाववाढीचे संकट निर्माण करू शकेल. म्हणून विचारसरणी जपणारे या नात्याने ‘हमास’ला किंवा इस्रायला पाठिंबा देणारे असोत वा हितसंबंधांवर नजर ठेवून ‘हमास’ची किंवा इस्रायलची पाठराखण करणारे असोत, या सर्वांनाच हा संघर्ष लवकर संपायला हवा आहे. पण, उद्या संघर्ष शमला तरी जेरूसलेम, वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी हे समिश्र लोकसंख्या असलेले भाग धूमसतच राहणार आहेत. पुढेमागे संघर्षविराम करावाच लागला, तर त्यापूर्वीच प्रतिपक्षाचे जास्तीत जास्त नुकसान करण्याचा दोन्ही पक्षांचा विचारही स्पष्ट दिसतो आहे. त्यामुळे आता संघर्ष थांबावा, निदान विस्तृत युद्धात परिवर्तित होऊ नये आणि जागतिक स्तरावर झालेले तडजोडीचे प्रयत्न यशस्वी व्हावेत, असा मध्यममार्गी विचार पुढे केला जात आहे.

अभेद्य संरक्षक भिंत ‘हमास’ने कशी भेदली, याबाबत अनेक अंदाज व तथ्ये समोर येत आहेत आणि कदाचित पुढेही येत राहतील. इस्रायलच्या इतिहासात शनिवार, दि. ७ ऑक्टेबर २०२३ हा दिवस काळ्या अक्षरात लिहिला जाईल. सीमेवरची तटबंदी भेदून आणि आकाशातील अभेद्य ‘आयर्न डोम’ला न जुमानता ‘हमास’ने इस्रायलवर हल्ला या दिवशी केला. इस्रायलची प्रचंड जीवितहानी आणि वित्तहानी यानिमित्ताने झाली आहे. गेले दहा महिने नेत्यानाहू सरकार इस्रायली जनतेचा असंतोष शमवण्यासाठी निरनिराळ्या युक्त्याप्रयुक्त्या योजण्यातच गुंतले होते.

जनतेबरोबर देशातील सैन्यदलांनाही सरकारची लोकशाहीविरोधी भूमिका अमान्य होती. सामान्यतः एवढी टोकाची भूमिका सैन्यदले घेत नाहीत. न्यायपालिकेच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्याची सरकारी कृती सैन्यदलांनाही सहन होत नव्हती. ‘हमास’ने ही संधी साधून हल्ला केला, असे एक मत आहे. ‘हमास’चा हल्ला प्रामुख्याने दक्षिण इस्रायलमध्ये झाला आहे. इस्रायली गुप्तहेर व्यवस्थेला याची चाहूलही लागली नाही, हे एक विदारक सत्य. त्यातून हा भाग अशांत गाझा पट्टीला लागून आहे, हे विशेष. ड्रोन्स, सॅटलाईट, बलून्स यातील कॅमेर्‍यांच्या तीक्ष्ण नजरेतून ‘हमास’ची गेले काही महिने सुरू असलेली तयारी टिपली जात नाही, याला काय म्हणावे? ‘हमास’ने योम किप्पुर या महोत्सवाचा मुहूर्त निवडला, हे खरे आहे. पण, म्हणून इतका बेसावधपणा समर्थनीय ठरू शकत नाही. अचूक माहिती नसेल तर बिनचूक व योग्य कृतिपर राजकीय निर्णय घेता येणे अशक्यप्राय आहे. खरेतर इस्रायली गुप्तहेर खाते अख्ख्या जगात वाखाणले जाते, तरी एवढा बेसावधपणा कसा झाला, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. लेबेनॉनमधील इराणची मदत आणि चिथावणी असलेला ‘हिजबुल्ला’ गट दुसरी आघाडी उघडतो आहे. म्हणजे आता हे युद्ध इस्रायलला दोन आघाड्यांवर लढावे लागू शकते. तरीही इस्रायलच जिंकेल यात शंका नाही. जाज्ज्वल्य देशभक्ती, उत्तम प्रशिक्षण आणि जिंकण्याच्या विजिगिषू वृत्तीने इस्रायली सैनिक युद्धात नवीन मापदंड प्रस्थापित करतील. पण, ‘पर बुंदसे गईना!’ असे डाग पुसायला कठीण असतात.

या हल्ल्यामागे इराणची चिथावणी तर आहेच. अशी संधी इराण बरी सोडेल? इराणला इस्रायल बरोबरचे अनेक जुने हिशोब चुकते करायचे आहेत. चीन आणि रशियाने निरपराध नागरिकांच्या मृत्यूबदल दुःख व्यक्त केले आहे. संघर्ष आणि संहार थांबवा, असे आवाहनही केले आहे. पण, ‘हमास’बद्दल एक शब्दही उच्चारलेला नाही. यावर टिप्पणी करायलाच हवी का? युक्रेनच्या सोबतीने आणखी एक आघाडी उघडली गेली, तर रशियाला ते हवेच आहे. पाश्चात्यांची मदत आता युक्रेन आणि इस्रायल यांत विभागली जाईल. चीनला तैवानवर ताबा मिळवायचा आहे. अमेरिका तैवानच्या पाठीशी उभी आहे, ही चीनची मुख्य अडचण आहे. आता अमेरिकेची मदत तैवान, युक्रेन आणि इस्रायल यात विभागली गेली तर ते चीनला नको असेल होय? ‘हमास’च्या कृतीमुळे सध्या तरी चीनचाच फायदा होताना दिसतो आहे.

आता नवीन मध्य-पूर्व उभारण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार नाही का? मध्य-पूर्वेतील अशांतता दूर व्हावी, इस्रायल आणि अरब राष्ट्रे यांत समेट घडवून आणावा, यासाठी पाश्चात्यांचे विशेषतः अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला यशही मिळताना दिसत होते. सौदी अरेबिया समेटसाठी तयार होत होता. आता तो इस्रायलसोबत मैत्री करण्यास अनुकूल राहील का? इतर अरब राष्ट्रेही बिचकणार नाहीत का? अरबांसोबत यापूर्वी झालेल्या मैत्रिकरारांनाही या हल्ल्याची झळ लागणार नाही का? चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ प्रकल्पासारखा एक जमीन, जल आणि वायुमार्ग यांचा उपयोग करून भारत, आखाती देश आणि युरोप जोडले जाणार आहेत. ‘जी २०’च्या दिल्ली बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाबाबत सहमती झाली होती. यात इस्रायल आणि जॅार्डनही असणार होते. आता ते सहमत होतील का? ‘हमास’ने इस्रायली नागरिक सैनिक, विशेषतः महिला आणि मुले यांना ओलिस म्हणून नेले आहे. ‘हल्ला कराल तर यांना ठार मारू,’ अशी धमकी ‘हमास’ने दिली आहे. हा मुद्दा प्रतिहल्ला करताना इस्रायलला विचारात घ्यावा लागणार नाही का? ओलिसांना सोडाल, तरच अन्न, पाणी, वीज पूर्वीप्रमाणे मिळू शकेल, ही इस्रायलची भूमिका कितपत प्रभावी ठरेल? आता गाझा पट्टीच मोकळी करून घ्यायची, हा इस्रायलचा निर्णय प्रत्यक्षात उतरेल का?

हा हल्ला होताच जगभरातील सर्व शेअर बाजार गडगडले. अगोदरच जगभर मंदीचे वातावरण आहे. ‘हमास’ आणि इस्रायलमधला संघर्ष म्हणजे दुष्काळातला तेरावा महिनाच ठरणार आहे. या युद्धात उद्या जर इराण, सीरिया आणि लेबेनॉनने उडी घेतली, तर अमेरिकेला आणि मित्रदेशांना इस्रायलच्या बाजूने प्रत्यक्ष संघर्षात उतरावेच लागेल. हे गृहीत धरूनच इस्रायलने लेबेनॉन आणि सीरियातील विमानतळांवर अगोदरच रॉकेट डागले नसतील ना? गाझा पट्टीचा उत्तर भाग नागरिकांनी रिकामा करावा, असा निर्वाणीचा इशारा इस्रायलचा मनोदय स्पष्ट करीत नाही का? इस्रायलच्या निशाण्यावर कोण आहे आणि कोण नाही, हे यावरून कळू नये का? इस्रायलचे विरोधक हेही निमूटपणे सहन करण्याची शक्यता कितपत आहे? अशा परिस्थितीत तिसरे महायुद्ध किती दूर आहे, याबाबत भविष्यवाणी करणे कठीण होऊन बसले आहे, हे मात्र खरे!

आज भारताचे अंदाजे १८ हजार नागरिक इस्रायलमध्ये असल्याचे म्हटले जाते. यातील साधारण १४ हजार भारतीय नागरिक हे इस्रायलमध्ये रुग्णसेवक म्हणून नोकरी करतात. वृद्ध तसेच इतर लोकांची काळजी घेण्याची या रुग्णसेवकांची जबाबदारी असते. इस्रायलमध्ये रुग्णसेवक, रुग्णसेविकेला साधारण प्रतिमहिना १.२५ लाख रुपये पगार मिळतो. यासह जेवणाची, राहण्याचीही व्यवस्था केली जाते. तसेच रुग्णसेवकाला इतर आरोग्यविषयक सुविधाही पुरवल्या जातात. या १८ हजार भारतीय नागरिकांपैकी ज्यांना भारतात परत यायचे असेल, त्या परत आणण्यासाठी भारताने ‘ऑपरेशन अजय’ सुरू केले आहे.

अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि ब्रिटनने मंगळवार, दि. १० ऑक्टोबरला ऑक्टोबरला संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून इस्रायलला पाठिंबा दिला आहे. भारतानेही इस्रायलला उघडपणे पाठिंबा दर्शवला आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, या बिकट परिस्थितीत आम्ही भारतीय लोक इस्रायलच्या बाजूने खंबीरपणे उभे आहोत. भारत अशा दहशतवादी कृत्यांचा तीव्र आणि निःसंदिग्धपणे निषेध करतो. एक सार्वभौम देश आणि एक दहशतवादी संघटना यांच्यात कुणाची बाजू घ्यायची याबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. भारत स्वतः अशा दहशतवादी संघटनांच्या हल्ल्यांचे लक्ष्य ठरला आहे. अमेरिकेने शस्त्रास्त्रांचीही मदत देण्यास सुरुवात केली आहे.

इराण, सौदी अरेबिया, येमेन, लेबेनॅान, कतार यांनी इस्रायल पॅलेस्टिनींवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप करीत इस्रायलविरोधी भूमिका घेतली आहे. खरेतर इस्रायलचा आणि ज्यूंचा द्वेष करण्याचे इस्लामी देशांनी सोडून देऊन सहअस्तित्वाला मान्यता द्यावयास हवी आहे. हीच भूमिका इस्रायलचीही असायला हवी होती. पण, जगातील शीतयुद्धांची जागा प्रत्यक्ष युद्धे घेत आहेत, असे चित्र उभे होते आहे. अशा युद्धांचा परिणाम दोन्ही पक्षांच्या विनाशातच होणार, हे मानवाला कळायला खूप वेळ लागतो आहे