आसाममध्ये मुस्लिमांना हवे नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण!

“आसाममधील आमदार बद्रुद्दीन अजमल यांनी आसाममधील मुस्लीम लोकसंख्येमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचा दावा केला आहे. आसाममधील मुस्लीम लोकसंख्या ४० टक्के आणि हिंदू लोकसंख्या ६० टक्के झाली असल्याचे या मुस्लीम आमदाराचे म्हणणे आहे. जनगणनेचे काम पूर्ण होताच त्यामध्ये याचे प्रतिबिंब दिसून येईल,” असा दावाही या आमदाराने केला आहे.

 

“‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’चे आमदार करीमुद्दीन बारभुयान यांनी एका मुलाखतीमध्ये, आसाममधील मुस्लिमांच्या लोकसंख्येबाबत वस्तुस्थिती दडविण्याची काही आवश्यकता नाही, असे म्हटले आहे. मुस्लीम लोकसंख्या ४० टक्के झाली असून, हिंदूंची लोकसंख्या ६० टक्क्यांवर आली आहे. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे आता शक्य नाही,” असेही म्हटले आहे. “मुस्लिमांची ही लोकसंख्या लक्षात घेता शासकीय नोकर्‍यांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब पडायला हवे,” असेही त्यांनी म्हटले आहे. याचाच दुसरा अर्थ मुस्लीम समाजास नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण द्यायलाच हवे, अशी त्यांची मागणी आहे. “मुस्लिमांच्या या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशाराही या मुस्लीम आमदाराने दिला आहे.

मुस्लीम आमदार शेरमन आली यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला असता, मुख्यमंत्री हिमंत विस्व सरमा यांनी ही मागणी फेटाळून लावली होती. आसाममधील मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या संघटनेनेही, सरकारने मुस्लीम समाजाविरूद्ध जी मोहीम उघडली आहे त्याविरूद्ध उग्र निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे. आसाममधील १ कोटी, ५० लाख मुस्लीम रस्त्यांवर उतरले तर आसामचे जनजीवन पार कोलमडून पडेल, असा इशारा या मुस्लीम विद्यार्थी संघटनेने दिला आहे. त्याचे जे काही परिणाम होतील त्यास सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यासही त्या संघटनेने मागेपुढे पाहिले नाही. मुस्लिमांविरूद्ध सरकारने जी भूमिका घेतली आहे ती शासनाने सुरू ठेवल्यास मुस्लीम समाज राज्यातील रस्त्यांवर आपली घरे उभारतील, असा इशारा सरकारला देण्यात आला आहे. मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या वाढू लागली की तो समाज कशाप्रकारे आक्रमक भूमिका घेऊन सरकारला आव्हान देण्याची भाषा करू लागतो हे या उदाहरणावरून लक्षात येते.

केरळमधील कोझिकोडे येथे नुकताच तीन दिवसांचा प्रतिष्ठेचा केरळ राज्य शालेय महोत्सव पार पडला. १९५७ पासून म्हणजे केरळ राज्याच्या निर्मितीनंतर काही महिन्यातच हा युवक महोत्सव सुरू करण्यात आला होता. नेहमीच उत्साहात साजरा होणारा हा युवक महोत्सव आयोजकांनी पारंपरिक प्रथा पाळण्यास केलेल्या विरोधामुळे चर्चेचा विषय ठरला आहे. या महोत्सवात विद्यार्थी यक्षगान सादर करणार होते. यक्षगान सादर करण्यापूर्वी परंपरेप्रमाणे चौकी पूजा करण्यात येत असते. यक्षगान सादरीकरणाचा हा अविभाज्य भाग असतो. पण चौकी पूजा करण्यास आयोजकांनी विरोध केला. तसेच, या कार्यक्रमाआधी दीपप्रज्वलन केले जाते. पण आयोजकांनी तो दीप बाहेर नेवून ठेवला. यक्षगान कार्यक्रमामध्ये चौकी पूजा, दीपप्रज्वलन अंतर्भूत असतात पण त्यास अनुमती देण्यात आली नाही.

चौकी पूजा करण्यास विरोध झाल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. चौकी पूजा ही विघ्नेश्वराचा आशीर्वाद घेण्यासाठी केली जाते. कित्येक शतकांपासून ही परंपरा सुरू आहे. पण अशी पूजा करण्यास मोडता घालण्यात आला. यासंदर्भात यक्षगान गुरू माधवन नेतानिका म्हणाले की, आपल्या २२ वर्षांच्या कलाजीवनात असा प्रकार प्रथमच घडला आहे. या परंपरागत उपक्रमांना विरोध झाल्याने कलाकारांनी त्याचा निषेध केला आणि आयोजक जोपर्यंत माफी मागत नाहीत तोपर्यंत या स्पर्धेत सहभागी होणार नसल्याचे त्यांनी घोषित केले. गुरू माधवन नेतानिका म्हणाले की, एकवेळ आम्ही त्यांना माफ करू पण परमेश्वर त्यांना क्षमा करणार नाही.

यक्षगान कलाकारांनी तक्रार केल्यानंतर घटनास्थळी पोलिसांचे आगमन झाले. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर कलाकार कार्यक्रमात सहभागी होण्यास राजी झाले. पण आयोजकांनी परंपरा मोडण्याचे जे कृत्य केले त्याबद्दल पोलिसांनी त्यांच्याविरूद्ध काहीच कारवाई केली नाही. यक्षगान सादर करण्यापूर्वी केल्या जाणार्‍या पूजेवर निर्बंध घालून आयोजकांना कोणाकडून शाबासकी मिळवायची होती? परंपरा मोडून त्यांना काय साधायचे होते? हिंदू समाजात अस्तित्वात असलेल्या प्रथा मोडून काढून, त्या समाजाला दुखवून आपण किती धर्मनिरपेक्ष आहोत हे आयोजकांना दाखवून द्यायचे होते का?

‘गंगा विलास’ ही नदीमधून पर्यटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली विशाल बोट असून त्या बोटीमधून प्रवास करणार्‍या पाहुण्यांना भारतीय उपखंडातील महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या खोर्‍यातील नैसर्गिक विविधता, ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोर्‍यातील काझीरंगा अभयारण्य, ब्रह्मपुत्रा नदीत तयार झालेली नैसर्गिक बेटे, वाघांसाठी प्रसिद्ध असलेले सुंदरबन आदींचे दर्शन पर्यटकांना घडविण्यात येणार आहे. ’गंगा विलास’ ही बोट २७ नद्या ओलांडणार आहे. पाच राज्ये आणि दोन देशांमधून ही बोट प्रवास करणार आहे. हा सर्व प्रवास ५० दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे. भारतीय उपखंडातील सांस्कृतिक जीवन आणि विविधतेने नटलेल्या निसर्गाचे, वन्यजीवनाचे दर्शन या बोटीतून प्रवास करणार्‍या पर्यटकांना होणार आहे. ही बोट सुमारे पाच हजार किलोमीटर प्रवास करणार आहे.

नदीमधून केला जाणारा हा जगातील सर्वांत लांब असा प्रवास आहे. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांमधून हे पर्यटन होणार आहे. बांगलादेशमधूनही ‘गंगा विलास’चे जलपर्यटन होणार आहे. या बोटीवर ३६ पर्यटकांसाठी १८ आलिशान कक्ष निर्माण करण्यात आले आहेत. दोन डेकमध्ये या कक्षांची विभागणी करण्यात आली आहे. ‘गंगा विलास’ ही बोट प्रदूषणमुक्त यंत्रणेचा वापर करून निर्माण करण्यात आली आहे. या बोटीवर प्रशिक्षित सेवक वर्ग असणार आहे. या बोटीवर पर्यटकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. या जलपर्यटनामध्ये वाराणसी येथील गंगा आरती पर्यटकांना पाहता येणार आहे. त्याचप्रमाणे बौद्धधर्मीयांचे पवित्र तीर्थक्षेत्र असलेल्या सारनाथचे दर्शनही घडविले जाणार आहे. सुंदरबन, काझीरंगा अभयारण्य, आसाममधील मेयोंग या गावास भेट, ब्रह्मपुत्रा नदीतील माजुली बेटास भेट यांचा या पर्यटनामध्ये समावेश आहे. भारतीय उपखंडातील विविधतेचे दर्शन या ‘गंगा विलास’ बोटीतून होणार्‍या पर्यटनातून घडणार आहे. या ‘गंगा विलास’ बोटीतून प्रवास करणार्‍या पाहुण्यांना एक अविस्मरणीय अनुभव घेता येणार आहे.

गेल्या वर्षी ९ ऑक्टोबर रोजी प. बंगालमध्ये कोलकात्याच्या मोमीनपूर भागात उसळलेल्या जातीय दंगल प्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने १४ जणांविरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मोमीनपूर भागात जी दंगल उसळली होती त्यावेळी दगडफेक, बॉम्बफेकीचे प्रकार घडले होते. या दंगलीच्या वेळी दोन्ही बाजूच्या जमावाने दंगल नियंत्रणासाठी आलेल्या पोलिसांवरही हल्ला केला होता. या आरोपपत्रामध्ये मोहम्म्द फकरुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद सलाउद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद इदूल सिद्दीकी, मोहम्मद झियाउद्दीन अशा १४ मुस्लिमांची नावे आहेत. दंगलखोरांनी एका विशिष्ट समाजाच्या लोकांना लक्ष्य करण्याचा कट रचला होता. कोलकात्याच्या भूकैलास मार्गावरील गल्ली क्रमांक आठवरील घरांवर दंगलखोरांनी क्रूड बॉम्ब, पेट्रोल बॉम्ब फेकले. दगडफेक केली.

 लाठ्याकाठ्या घेऊन हल्ले केले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने ४ जानेवारी रोजी कोलकात्यातील १७ ठिकाणी छापे घातले होते. तसेच, तीन फरार आरोपीच्या घरांमधून ३३. ८७ लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. या दंगल प्रकरणी राज्य सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली, असा आरोप करून याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दिवाळीच्या दिवसातच ही दंगल उसळली होती. दंगलग्रस्त भागात केंद्रीय राखीव दलाच्या तुकड्या तैनात कराव्यात, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. तसेच राज्य सरकारची अकार्यक्षमता लक्षात घेऊन या दंगलीचा तपास ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’कडे द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. आता या दंगलीचा तपास करून १४ आरोपींविरूद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या अल्पसंख्य समाजाचे लांगूलचालन करण्याच्या भूमिकेमुळे या दंगलीचा तपास ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’कडे द्यावा लागला हे उघड आहे. न्यायालय या दंगलखोरांना कठोरात कठोर शासन करील, अशी अपेक्षा आहे.