चीनचे पुढचे ‘टार्गेट’ अफगाणिस्तान?

    08-Jan-2023   
Total Views |
Chinese firm deal with Taliban to produce oil in Afghanistan


अफगाणिस्तानातील अमू दरिया खोर्‍यातील तेल काढण्याचे कंत्राट तालिबानने चक्क एका चिनी कंपनीला दिले असून २०२१ नंतर पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर तालिबानने प्रथमच एखाद्या परदेशी कंपनीसोबत करार केला आहे. तालिबान सरकारने हे कंत्राट ‘सिंकियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम अ‍ॅण्ड गॅस कंपनी’ या चिनी कंपनीला दिले असून त्यामुळे अनेक नवी समीकरणे उदयास येण्याची शक्यता आहे. इस्लामिक राष्ट्र असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये चिनी नागरिकांना अनेकदा लक्ष्य करण्यात आले आहे. परंतु, तरीही हा करार झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.


काबूलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत चिनी राजदूत वांग यू यांनी अमू दरिया करार हा चीन आणि अफगाणिस्तानमधील एक महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे स्पष्ट केले. चिनी कंपनीसोबतच्या या करारानुसार अफगाणिस्तानमध्ये वर्षाला तब्बल १५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार असून हा करार एकूण २५ वर्षांसाठी असल्याची माहिती तालिबान सरकारचे प्रवक्ते जबिहुल्ला मुजाहिद यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे. मुळात अफगाणिस्तानमध्ये चिनी कंपनीने केलेली गुंतवणूक ही अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर असणारा अफगाणिस्तान आणि तेथील राजकीय परिस्थिती तेथील नागरिकांसाठी धोकादायक बनली आहे. अनेक जाचक अटी आणि निर्बंधांमुळे अफगाणी नागरिकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे.

स्त्रियांना तर नोकरी आणि शिक्षणाची दारे बंद केली जात आहे. अशा अस्थिर परिस्थितीतही चिनी कंपनीने गुंतवणुकीसाठी अफगाणिस्तानची निवड करणे ही म्हणावी तितकी साधी बाब नाही. त्यामागे नक्कीच चिनी डावपेच असण्याची शक्यता आहे. कारण, इतिहास पाहता चीनने गुंतवणुकीच्या नावाखाली कित्येक देशांना भिकार आणि कर्जबाजारी बनवले. त्यामुळे चीनचे पुढचे ‘टार्गेट’ अफगाणिस्तान तर नाही ना, अशी शंका निर्माण होण्यास वाव आहे. अफगाणिस्तानचा चिनी कंपनीसोबतचा हा भले पहिला करार असला, तरीही त्याचे पडसाद पुढील काळात उमटू शकतात. अवघ्या तीन वर्षांत चिनी कंपनीची गुंतवणूक वाढून ५४० दशलक्ष डॉलर्स होईल. तालिबानचा या प्रकल्पात २० टक्के हिस्सा असून जो पुढे ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.

दरम्यान, चीनने अधिकृतपणे तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नसली तरीही अफगाणिस्तान त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. अफगाणिस्तान आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड योजने’च्या केंद्रस्थानी आहे. विशेष म्हणजे, या कराराची घोषणा करण्याच्या एक दिवसआधी तालिबानी सैनिकांनी इस्लामिक स्टेटच्या आठ सदस्यांना ठार केले. काबूलमधील एका हॉटेलवर गेल्या महिन्यात केलेल्या हल्ल्यात यापैकी काहींचा सहभाग होता. या हॉटेलमध्ये चिनी व्यापार्‍यांचे नेहमी येणे-जाणे होते. त्यामुळे चीनचा विश्वास संपादन करण्यासाठी ही कारवाई केली गेली असल्याचे म्हटले जात आहे.

२०१२मध्ये चीनच्या सरकारी मालकीच्या नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्पने अमू दरिया खोर्‍यातील फरयाब आणि सर-ए-पुल या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तेल काढण्यासाठी अफगाणिस्तानमधील तत्कालीन अमेरिकासमर्थित सरकारसोबत करार केला. त्यावेळी अमू दरियामध्ये ८७ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल असू शकते, असा अंदाज होता. अफगाणिस्तानचे विद्यमान उपपंतप्रधान मुल्ला बरादर यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पूर्वीचे सरकार पडल्यानंतर आणखी एका चिनी कंपनीने तेल काढणे बंद केले होते. त्यामुळे या कंपनीशी हा करार करण्यात आला आहे. बरादर यांनी अन्य चिनी कंपनीचे नाव घेतले नाही. आम्ही कंपनीला आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तेल काढण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास सांगतो आणि त्याचवेळी सर-ए-पुलच्या लोकांच्या हिताची काळजी घेतो.

तेलावर प्रक्रिया फक्त अफगाणिस्तानातच व्हायला हवी, ही कराराची एक अट असल्याचेही बरादर यांनी स्पष्ट केले. अफगाणिस्तानातील एक हजार अब्ज डॉलर किमतीच्या उपयुक्त संसाधनांमुळे काही परदेशी गुंतवणुकदारांनी इथे गुंतवणूक करण्यात रस दाखवला आहे. कारण, देशातील अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे या संसाधनांचा फारसा उपयोग झालेला नाही.चीनची सरकारी मालकीची आणखी एक कंपनी तालिबान सरकारशी पूर्वेकडील लोगार राज्यात तांब्याची खाण चालवण्याच्या करारासाठी चर्चा करत आहे. त्यामुळे चिनी कंपन्यांची अफगाणिस्तानमधील वाढती गुंतवणूक पाहता चीनचे पुढचे ‘टार्गेट’ अफगाणिस्तान तर नाही असा प्रश्न निर्माण होतो.



आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.

पवन बोरस्ते

सध्या दै. मुंबई तरुण भारत वृत्तपत्रामध्ये उपसंपादक म्हणून कार्यरत. मागील 9 वर्षांपासून पत्रकारितेत सक्रिय. स्वा. सावरकरांच्या जन्मभूमीत वास्तव्य. पुणे विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. राजकारण, मराठी साहित्य आणि जनसंपर्क वृद्धीत विशेष रुची.