देश ‘तरुण’ करणे आहे...

त्यानुसार टोकियो सोडून आजूबाजूच्या ग्रामीण भागात विस्थापित होणार्‍या दाम्पत्यास प्रती वर्षी सहा लाख रुपये (पाच वर्षांपर्यंत) सरकार देते. तसेच प्रत्येक अपत्यागणिक दाम्पत्यांना सहा लाख रूपये देण्यात येते. जपानच्या ग्रामीण भागातील १३०० नगरपालिका या योजनेअंतर्गत येतात. त्यानुसार २०२१ मध्ये १ हजार, १८४ परिवार टोकियो सोडून गावी गेले. जपानने ही योजना राबवली. कारण, २०२०-२१च्या दरम्यान जपानची लोकसंख्या सहा कोटी, चार लाख, चार हजारांनी कमी झाली. ‘बिझनेस इनसाईडर’च्या अहवालानुसार, जर नागरिकांनी मुलांना जन्म देण्याचे प्रमाण वाढवले नाही, तर येणार्‍या २० वर्षांमध्ये येथे ३५ टक्के जनसंख्या ८० वर्षांपेक्षा जास्त असेल. २०२५ साली जपानमध्ये प्रत्येक तीन व्यक्तीमध्ये एक व्यक्ती ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असणार आहे. जपानची जी स्थिती, तीच जगातील इतर काही देशांची स्थिती. उदाहरणार्थ, २०१९ साली जर्मनीमधली २१.८ टक्के जनता ६५ पेक्षा जास्त वयाची होती, तर चीनमध्ये २०२० साली १८.७ टक्के लोक ६० पेक्षा जास्त वयाची होती. सिंगापूरमध्ये तर १९९९ साली केवळ सात टक्के लोकसंख्या ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाने होती. मात्र, २०२६ सालापर्यंत हीच संख्या २० टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. ज्या देशाचा प्रजनन टक्का घटला आणि लोकांच्या जगण्याचे वय वाढले, त्या देशाची लोकसंख्या आपसूकच ‘वृद्ध’ म्हणून गणली जाते. या पार्श्वभूमीवर भारतात २७ टक्के लोकसंख्या युवा आहे. जी जागतिक युवा लोकसंख्येच्या २१ टक्के आहे. म्हणूनच भारत युवांचा देश म्हणून गणला गेला आहे.

 

याच परिक्षेपात पाकिस्तानमध्ये लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. यावर उपाययोजना म्हणून येथील राजकारणी अगदी बिनबुडाच्या योजना आखतात. कालपरवाच त्यांनी योजना आखली की, रात्री ८ ते १० दरम्यान पाकिस्तानमधील मार्केट बंद ठेवावेत. त्यामुळे म्हणे लोकसंख्या कमी होईल. आता मार्केट बंद ठेवण्याचा आणि लोकसंख्या दर कमी होण्याचा संबंध काय, याबद्दल जगही विचारातपडले. शेवटी ते पाकिस्तान आहे म्हणा. असो. विषयांतर झाले. मात्र, देशाच्या वृद्ध लोकसंख्येच्या प्रमाणात युवा लोकसंख्या वाढावी यासाठी प्रत्येक देश प्रयत्न करतो. खासकरून ते देश ज्यांची लोकसंख्या जास्त नाही. काही देशांची उदारहणे घेऊ. दक्षिण कोरियामध्ये प्रति महिला प्रजनन दर केवळ १.२५ इतका आहे. लोकसंख्या वाढवण्यासाठी इथे प्रत्येक महिन्याच्या तिसर्‍या बुधवारला ‘फॅमिली डे’ घोषित करण्यात आले आहे. ज्या दाम्पत्यांना जास्त मुले, त्यांना बक्षीसही दिले जाते. डेन्मार्कमध्ये मुलांना जन्म देणार्‍या दाम्पत्यास सरकारकडून बक्षीस दिले जाते.

नागरिकांनी जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालावी म्हणून सरकारतर्फे जाहिरातीही केल्या जातात. रोमानियामध्ये जे दाम्पत्य मुलांना जन्म देणार नाहीत, त्यांच्यावर सरसकट कर लादला जातो. १५ ते २० टक्के आयकर त्यांना भरावा लागतो. त्याउलट ज्यांना जास्त मुले आहेत, त्यांना सरकार आर्थिक मदत करते. जगभरात सिंगापूरमध्ये महिलांचा प्रजनन दर सर्वांत कमी म्हणजे ०.८ टक्के इतकाच आहे. लोकसंख्या वाढावी यासाठी सिंगापूर प्रशासन लोकांना विविध सवलती जाहीर करते. तुर्की सरकारतर्फे दोन मूलं जन्माला घालणार्‍या दाम्पत्यांना ३०० डॉलरचे बक्षीस दिले जाते. २०१५ साली या धोरणाची घोषणा करण्यात आली होती. इथे मुलाला जन्म देणारी महिला जरी अर्धवेळ नोकरी करत असली तरी तिला पूर्णवेळ नोकरीचे वेतन मिळते. तसेच ज्या महिला अर्थार्जन करत नाही, त्यांना प्रत्येक मुलाच्या जन्मानंतर ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर दिली जाते. इटली आणि रशियामध्येही लोकसंख्या वाढण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात येतात. तात्पर्य काय तर वृद्ध देशांना आता युवा व्हायचे आहे!