Budget2023 : विकास दर ७ टक्के राहणार !

 

 

मुंबई : गेल्या आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काय सुधारणा झाल्या ?सरकारने आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी कितपत झाली ? देशाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती काय आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना दिली. आर्थिक पाहणी अहवाल हा संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी एक दिवस आधी सादर केला जातो.

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. आर्थिक पाहणी अहवाल २०२२-२३ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपी ग्रोथ रेट ६ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षातील विकास तर ७ टक्के असेल असा अंदाज आहे. अर्थमंत्री उद्या आगामी वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने हा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.

 

 

महत्वाचं म्हणजे अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवाल हे दोन्ही शब्द आपल्या राज्यघटनेमध्ये नमूद नाहीत. अर्थसंकल्पासाठी आपल्या राज्यघटनेत Annual Financial Statement हा शब्द वापरण्यात आला आहे. देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत राष्ट्रपतींनी सादर करावा अशी आपल्या राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण देशाचे अर्थमंत्री राष्ट्रपतींच्या नावाने अर्थसंकल्प संसदेत मांडतात.

 

 

अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशाच्या येत्या आर्थिक वर्षाचा अंदाज मांडण्यात येतो. पुढच्या आर्थिक वर्षामध्ये काय-काय पाऊलं उचलण्यात येतील याचा एक आराखडा मांडण्यात येतो. पण आर्थिक पाहणी अहवाल हा गेल्या आर्थिक वर्षाचा लेखाजोगा असतो. त्यामध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेने कशा प्रकारची कामगिरी केली हे सांगितलं जातं. हा आर्थिक पाहणी अहवाल सरकारने संसदेत मांडावा असा कुठल्याही कायद्यात किंवा घटनेत उल्लेख नाही. ही एक परंपरा आहे. पण हा दस्तऐवज देशासाठी खूपच महत्वाचा आहे. कारण यातूनच गेल्या वर्षभरातील सरकारची कामगिरी नागरिकांना समजते.

 

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, देशाचा विकास दर २०२३-२४ मध्ये ६.५ टक्के असेल. या वर्षी विकास दर ७ टक्के असेल तर २०२१-२२ मध्ये विकास दर ८.७ टक्के इतका होता. भारत जगातील सर्वात वेगाने विकास होणारी अर्थव्यवस्था होत आहे. या अहवालानुसार आर्थिक विकास वैयक्तीक खर्च, कॉरपोरेट बॅलेंस शीट्स, छोट्या व्यावसाईकांमधील क्रेडिट ग्रोथ आणि प्रवासी मजूर पुन्हा शहरात परत आल्याने होईल.