चीनचे भारताविरोधातील ‘मल्टिडोमेन युद्ध’(भाग-२)

'मल्टिडोमेन वॉर’ हे ‘अनरिस्ट्रिक्टटेड वॉरफेअर’ (प्रतिबंधित युद्ध (unrestricted war) किंवा कुठलेही नियम नसलेले युद्ध, हायब्रीड वॉर, ग्रे झोन युद्ध (grey zone war) यांचे मिश्रण आहे, याची माहिती आपण गेल्या भागात करुन घेतली. हे युद्ध ‘नॉन कॉन्टॅक्ट वॉर’ म्हणजे संपर्क नसलेले युद्ध (noncontact war) किंवा ‘कायनेटिक वॉर’ (kinetic war) या दोन्ही पद्धतीने लढले जाते. हे युद्ध २४ तास, आठवड्यातून सात दिवस आणि वर्षातून ३६५ दिवस चालू राहील. याची व्याप्ती प्रचंड आहे. हे युद्ध केवळ सीमेवर नाही, तर भारताच्या आत वेगवेगळ्या आघाड्यांवर एकाच वेळेला लढले जात आहे. यामध्ये भारताचा प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक संस्था, वेगवेगळी राज्य सरकारे, केंद्र सरकार, सुरक्षा एजन्सीज सैनिक आहेत.

आर्थिक घुसखोरी, आर्थिक युद्ध, व्यापार युद्ध, आजूबाजूच्या राष्ट्रातून म्हणजे नेपाळ आणि इतर आणि समुद्राकडून तस्करी करून भारताविरूद्ध आर्थिक युद्ध करून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला डळमळीत करायचे हा ‘मल्टिडोमेन’चा एक अत्यंत मोठा आयाम आहे. हे युद्ध जिंकण्याकरिता आपल्याला सरकारी आणि नागरिकांच्या स्तरावरती सर्वसमावेशक कारवाई करावी लागेल.आर्थिक युद्ध आणि व्यापारी युद्ध जिंकण्याकरिता प्रत्येक भारतीयाने चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालून या युद्धात आपले योगदान दिले पाहिजे, असे आपण वेळोवेळी म्हणत असतो. मात्र, तसे होत नाही. भारतीय चीन विरूद्ध लढण्याऐवजी एकमेकांशी वेगवेगळ्या कारणांमुळे भांडण्यात गर्क आहेत, ज्यामुळे देशाची आर्थिक प्रगती ज्या वेगाने व्हायला पाहिजे, ती होत नाही.



आजच्याच वर्तमानपत्रातली बातमी घ्या, आपण म्हणतो नागरिकांनी चिनी वस्तू विकत घेऊ नये. यावर्षी चीनकडून होणारी आयात प्रचंड वाढलेली आहे आणि आयात आणि निर्यातीमधली तफावत ही १२५ अब्ज डॉलर्स एवढी झाली आहे. मग नेमकी कुठे आहे भारतीयांची देशभक्ती?अर्थात, याकरिता सर्वात जास्त जबाबदार आहेत, भारतातील व्यापारी, जे स्वस्तात चिनी वस्तू विकत घेतात व नफा कमावतात आणि दुसरे आहे उद्योगजगत, ज्यांना वाटते की चीन शिवाय ते जीवंत राहू शकत नाही. म्हणजेच गेल्या वर्षांमध्ये चीनने भारताला आर्थिक आणि व्यापारातसुद्धा हरवले आहे.आर्थिक युद्ध आणि व्यापारी युद्ध जिंकण्याकरिता कच्च्या मालाची निर्मिती आपल्याला भारतात करावी लागेल किंवा इतर देशातून थोड्या जास्त दराने कच्च्या मालाची आणि इतर वस्तूंची आयात करावी लागेल, खासकरुन तर जपान, तैवान, द. कोरिया किंवा दक्षिण पूर्वेतील देशांतून.

चीन ‘करन्सी मॅनिप्युलेटर’ आहे. आपले चलन युआन हे डॉलर्सच्या तुलनेत कमी मूल्याचे राहावे, अशी चीनमध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून व्यवस्था करण्यात आली आहे. आर्थिक प्रगती कितीही वेगाने होत असली तरी चीनच्या चलनाचा दर काही वाढला नाही. यामागे चीनची भूमिका परदेशी उत्पादकांना चिनी बाजारपेठ मिळूच द्यायची नाही, अशी आहे. युआनचा दर कमी राहिल्यामुळे, त्या वातावरणात उत्पन्न वाढवणार्‍या कंपन्यांना बाहेरच्या जगातील, बाजारपेठेत प्रचंड नफा मिळतो. ‘वापरा आणि फेका’ हे तत्त्व मानणार्‍या भारतीय समाजमनाला त्या वस्तूंची भुरळ पडली आहे.

 

डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचा भाव, गेले काही दिवस सतत घसरून आपल्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. याला अनेक कारणे असली तरी भरमसाठ चिनी आयात हे त्यातील मुख्य कारण आहे. काही वर्षांपूर्वी आपल्याला एका डॉलरसाठी अवघे ४५ रुपये मोजावे लागत होते आणि आता ती ८१.२९ रुपये इतकी एका डॉलरची किंमत झाली. डॉलरचा भाव असाच वाढत राहिला, तर भारतीय अर्थव्यवस्था डळमळण्याची शक्यता आहे. भारताकडून डॉलरची मागणी वाढत आहे, याचे कारण चीन वस्तूंची आयात वाढत आहे. त्या तुलनेत भारतातून होणारी निर्यात कमी आहे.

भारताने अशा परिस्थितीत आयातीचे प्रमाण कमी करावे. भारतात होणारा अवैध आयात व्यापार जो चीनकडून होतो, हा कडक निर्बंधांखाली आणला पाहिजे. अवैध व्यापारासाठी भारताच्या सीमा बंद कराव्या लागतील. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय कल्याणाची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असली पाहिजे. स्वदेशीचा/‘मेक इन इंडिया’चा पुरस्कार ही आता काळाची गरज आहे. चीनचा सुमार असलेला माल अमेरिका आणि युरोपीय समुदायातील देशांनी अनेकदा नाकारला आहे. भारताने पण वेगवेगळी कारणे म्हणजे पर्यावरणाचे नुकसान, निकृष्ट दर्जा अशी कारणे सांगून चिनीमाल नाकारला पाहिजे.

आर्थिक, व्यापार युद्ध जिंकण्याकरिता लघुउद्योगांचा विचार करा. चिनी वस्तू लघु उद्योगांतून बनविल्या जातात. चिनी स्त्रिया या वस्तू घरी बनवतात. त्यामुळे त्यांची किंमत अत्यंत कमी आहे. आपल्याकडे असे घरगुती धंदे नाहीत. त्यामुळे आपली किंमत खूपच जास्त आहे. चिन्यांकडे अशा घरगुती धंद्यासाठी लागणारे सामान स्वस्तात उपलब्ध होते. आपल्या उद्योजकांची मानसिकताच बदलली आहे. चिनी वस्तू जर स्वस्तात मिळतात, तर आपण त्या वस्तू कशाला बनवायच्या? या विचाराने आपण चिनी वस्तूंचे कंटेनरच्या कंटेनर खरेदी करतो, त्यावर आपले लेबल लावतो आणि बाजारात विकतो. त्यात भरपूर पैसे कमावतो. पण, यामुळे आपण चिनी अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो आहोत, हे अजूनही काहींच्या लक्षात येत नाही. आपल्याकडे बेकारी वाढलेली आहे. सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात येत आहे. चीनशी जर आपल्याला सामना करावयाचा असेल, तर आपणही त्यांच्याप्रमाणे लघुउद्योग निर्माण करावयाला पाहिजे. त्यांना स्वस्तात जागा, साहित्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे. कर कमी केले पाहिजेत. यामुळे आपणसुद्धा दर्जेदार वस्तू बनवू शकू.



देशातील अर्थव्यवस्था थांबवण्यापेक्षा, श्रमदान करून विरोध व्यक्त करा. निदर्शने करणे, संप पुकारणे, रस्ते बंद करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची जाळपोळ करणे किंवा रस्त्यांवरील वाहनांची तोडफोड करणे अशा अनेक कामांमध्ये काही भारतीय गुंतलेले आहे. काही संस्था/राजकीय पक्षांना वाटते की, बंद पुकारणे हा आमचा हक्क आहे. जर राजकीय पक्षांमध्ये कुठल्या विषयावर मतभेद असतील, तर ते मतभेद बंद पुकारून देशातील अर्थव्यवस्था थांबवण्यापेक्षा, श्रमदान करून किंवा जनतेकरिता काही चांगले काम करून किंवा काळ्या फिती लावून आपल्याला आपला राग किंवा विरोध व्यक्त करता येणार नाही का? मीडिया बहुतेक वेळा चांगल्या कामांना फारशी प्रसिद्धी देत नाही. मात्र, हिंसाचार झाला किंवा तोडफोड केली, तर लगेच त्याला पहिल्या पानावरती मोठी प्रसिद्धी मिळते. त्यामुळे हिंसाचार करणे हे एक शूरपणाचे लक्षण आहे, असे काहीजण समजतात. हिंसाचाराच्या बातम्या पहिल्या पानाऐवजी, मधल्या पानावर दोन ओळींमध्ये देण्याचा अलिखित नियम आपण तयार करू शकतो का?

चीनमध्ये हिंसाचार बंद करणे असे प्रकार फारसे होत नाही. चिनी नागरिक हे फक्त काम, काम आणि काम करतात. ज्यामुळे जगातली दुसर्‍या क्रमाकांची आर्थिक ताकद बनण्यामध्ये त्यांनी हातभार लावलेला आहे. जर आपल्याला आर्थिक महाशक्ती बनायचे असेल, तर प्रत्येक नागरिकाला चिनी नागरिकांपेक्षा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये जागतिक दर्जाचे किंवा चिनी नागरिकाहून जास्त कार्यक्षम बनण्याची गरज आहे.आता चीनला आपली जागा दाखवूनच द्यायला हवी आहे. त्यासाठी प्रखर इच्छाशक्तीची गरज आहे. त्यामुळे आता अशी इच्छाशक्ती निर्माण होण्यासाठी जनतेनेच सरकारवर दबाव टाकायला हवा. चीनच्या आर्थिक घुसखोरीच्या विरोधात जनतेनेही उत्स्फूर्तपणे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करायला हव्यात.



 चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकायला हवा. अशा वस्तू विकणार्‍यांना देशद्रोही मानायला हवे. व्यापार ही चीनची सर्वांत मोठी आर्थिक शक्ती आहे . त्यामुळे या देशात चिनी वस्तूंच्या व्यापारावर निर्बंध आले, तर ते त्या देशाला परवडण्यासारखे नाही.चीनमध्ये वेगाने वाढणारा कोरोना, त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थेमध्ये येणारी मंदी ही भारताकरिता एक मोठी संधी आहे. या संधीचा वापर घेऊन भारत जगाचा कारखाना बनू शकतो आणि चीन आणि भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये असलेली तफावत मोठ्या प्रमाणामध्ये कमी करू शकतो.