जैवविविधतेत भारताचा वरचश्मा

ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रमुख राष्ट्रांकडून मजबूत नेतृत्व आणि त्यासाठी उचित यंत्रणा आवश्यक आहे. यात चीनने फ्रेमवर्कवर आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न केला असला तरी भारताने क्षेत्र-आधारित लक्ष्यांची जबाबदारी घेणे टाळले आहे. त्याऐवजी भारताने जगाला जैवविविधतेच्या समस्यांना सर्वसमावेशक ‘इकोसिस्टम-आधारित’ दृष्टिकोनातून हाताळण्याचे आवाहन केले. अशा प्रकारच्या भूमिकेसाठी जैवविविधता संवर्धनावरील जागतिक अनुभवाचे बारकाईने मूल्यांकन करणे आणि चीनच्या ‘हिरव्या’ महत्त्वाकांक्षेवर करडी नजर ठेवणे आवश्यक आहे.

पर्यावरण संवर्धनात ‘सॉफ्टपॉवर’ वाढवण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेवर कोरोना हा साथीचा रोग अडथळा ठरला. ‘कोप’ सुरुवातीला ऑक्टोबर २०२० मध्ये होणार होते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये चीनमधील कुनमिंग येथे आयोजित केलेली ‘फर्स्ट व्हर्चुअल इंस्टॉलमेंट सेक्रेटरीएट’ने पुढे ढकलली. साथीच्या रोगाने ‘सीबीडी सेक्रेटरीएट’ला कॅनडातील मॉन्ट्रियल येथे ‘सीओपी’च्या दुसर्‍या टप्प्याच्या होस्टिंगची घोषणा करण्यास भाग पाडले. यात चीनला सभांचे अध्यक्षपद, अध्यक्षपदाचा लोगो आणि थीम (‘पर्यावरणीय सभ्यता’) यासारखे अध्यक्षपदाचे विशेषाधिकार कायम ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

येथे मुख्य प्रश्न असा आहे की, “२०२० नंतरचे फ्रेमवर्क जगापर्यंत पोहोचवण्यास चीन सक्षम आहे का? चीनने शाश्वततेसाठी आपली वचनबद्धता दाखवण्यासाठी या अधिवेशनांतर्गत निर्माण झालेली शक्तीपोकळी (पॉवर व्हॅक्यूम) काबीज केली आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत चीनकडून फार पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. सिचुआन आणि गुआंग्शीसारख्या प्रांतांत कीटकनाशकांच्या सर्रास वापरामुळे मधमाशा नाहीशा झाल्याने फळबागा ‘हॅण्ड पॉलिनेट’ कराव्या लागलेल्या आहेत. त्यामुळे जागतिक पटलावर पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या बाबतीच अतिशय बेजबाबजदार देश, अशीच चीनची संभावना होऊ लागली आहे.

चीनने गमावलेल्या संधीमुळे हवामान नेतृत्व प्रदान करण्याची भारताला उत्तम संधी मिळाली आहे. भारताकडे आठ टक्के जागतिक जैवविविधता, चार सीमापार जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट्स, उच्च प्रमाणात स्थानिकता, अवैध वन्यजीव व्यापार रोखण्यासाठी मजबूत ‘क्रेडेन्शियल्स’ आणि जैवविविधता संवर्धनाचे अनोखे पद्धतशीर मार्ग आहेत. भारताच्या वन हक्क कायद्याने स्थानिक समुदायांच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि जैवविविधता संवर्धन यांच्यातील समतोल साधण्याचा एक अनोखा मार्ग सादर केला आहे. त्याच्या पारंपारिक पद्धती आणि समुदाय-संरक्षित जैवविविधता क्षेत्रे जागतिक उत्तरेकडील देशांसाठीदेखील सहभागी जैवविविधता संवर्धनाची यशस्वी उदाहरणे देणारी आहेत.

जैवविविधता संवर्धनासाठी परिसंस्थेवर आधारित ज्या दृष्टिकोनाचे भारत समर्थन करत आहे, तो ‘सीबीडी’मध्ये अंतर्भूत आहे. मे २०२० मध्ये नैरोबी, केनिया येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘कॉप’ मध्ये परिसंस्था संवर्धनासाठी ‘इकोसिस्टम’ आधारित दृष्टिकोन वापरण्यास सहमती दर्शवण्यात आलेली आहे. हवामान आणि पर्यावरणीय आव्हानांचा परस्परसंबंध लक्षात घेता, ‘सीबीडी’अंतर्गत ‘सीबीडीआर-आरसी’सारख्या तत्त्वांचा समावेश करण्याचे भारताचे आवाहन योग्य आहे. पर्यावरण संवर्धन, न्याय्य वापर, हवामान न्याय, उपजीविका संरक्षण, अन्न सुरक्षा आणि स्थानिक समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणू शकणारे सर्वांगीण संरक्षण उपाय भारताने जगाला प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे.