जोशीमठातील आपत्ती व्यवस्थापन

उत्तराखंडमधील तीर्थस्थळ असलेल्या जोशीमठावर भूस्खलनाचा धोका निर्माण झाला आहे. हिंदूंचे पवित्र तीर्थस्थळ असलेल्या बद्रीनाथ धाम आणि जोशीमठ हे एकमेकांना जोडले गेले आहेत. जोशीमठ येथील जमिनीस पडत असलेल्या भेगांमुळे हे गावच भूस्खलनामध्ये नाहीसे होईल की काय, अशी भीती येथील स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न प्रशासन स्तरावर सुरू आहेत. या भूस्खलनामधील कारणे आणि त्यासाठीच्या उपाययोजनांवर तज्ज्ञ मंडळी संशोधन करून तोडगा काढतीलच. मात्र, त्यापूर्वी या घटनेविषयी उत्तराखंड राज्य सरकारने केंद्र सरकारसोबतच्या समन्वयाने स्थानिकांसाठी उपाययोजना करण्यास प्रारंभ केला आहे. राज्य सरकारची ही भूमिका आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक शिकवण ठरणार आहे.

जोशीमठ येथील भूस्खलनाची आणि जमिनीस भेगा पडण्याची स्थिती निर्माण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी तातडीने तेथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे त्यांना आश्वासन दिले. आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने रविवारी जोशीमठ परिसराला भेट दिली. या पथकाचे नेतृत्व आपत्ती व्यवस्थापन सचिव डॉ. सिन्हा करत आहेत. टीमच्या सदस्यांमध्ये अतिरिक्त सचिव आपत्ती व्यवस्थापन आनंद श्रीवास्तव आणि सबिन बन्सल, उत्तराखंड भूस्खलन शमन आणि व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक डॉ. शंतनू सरकार यांचा समावेश आहे. याशिवाय पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव आयएएस मंगेश घिलडियाल हेदेखील या टीमचा एक भाग आहेत. हे पथक स्थानिक प्रशासनासोबत विविध विषयांवर विचारमंथन करणार आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन पथकासोबत मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी हे नियमित संपर्कात आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने जोशीमठ येथील परिस्थिती उद्भवल्यानंतर राज्य सरकारने केलेल्या बचावकार्याचे कौतुक केले आहे. भूस्खलनाच्या स्थितीचे कारण शोधण्यासाठी या भागात मुरणार्‍या पाण्याचा शोध घेण्याची गरज आपत्ती व्यवस्थापने व्यक्त केली होती. त्यानंतर त्यावर तत्काळ कार्यवाही करून मुख्यमंत्री धामी यांनी संबंधित संस्थांच्या शास्त्रज्ञांचे सक्रिय सहकार्य घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले. उत्तराखंडच्या इतर शहरांच्या वहन क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आवश्यक वैज्ञानिक संशोधन आणि चाचण्या घेण्यात येतील, असाही निर्णय धामी प्रशासनाने घेतला आहे. भूस्खलनाच्या धोक्यामुळे जोशीमठ येथे असलेली घरे, पर्यटकांसाठी बांधण्यात आलेले हॉटेल पाडण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्यामुळे येथील रहिवाशांमध्ये भीती आणि नाराजीचे वातावरण आहे. मात्र, यामध्ये रहिवाशांची घरे नव्हे, तर बाधित भागातील हॉटेल्स पाडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी स्पष्ट केले आहे.

जोशीमठ भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या लोकांना नुकसान भरपाईचा निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त आनंद बर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. बाधितांसाठी सर्व प्रकारची भरपाई निश्चित करण्याबरोबरच जोशीमठमध्ये करावयाच्या मदत व बचाव कार्याबाबतही ही समिती निर्णय घेईल. ही समिती स्थानिक लोकांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना घेऊन नुकसानभरपाईचे दर ठरवणार आहे. ही समिती सरकारला सूचना देईल आणि त्याआधारे सरकार अंतिम निर्णय घेईल. या समितीमध्ये सर्व विभागांच्या सचिवांसह लोकप्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने उत्तराखंडमधील आपत्ती निवारण आणि बचावासाठी ‘एसडीआरएफ’ अंतर्गत दिलेल्या रकमेपैकी ३९२ कोटी रुपये जारी केले आहेत. ही रक्कम जोशीमठ आपत्ती तसेच राज्यात येणार्‍या अन्य आपत्तींसाठी भरपाई आणि मदत आदींवर खर्च करण्यात येणार आहे. ‘एनडीआरएफ’चे आणखी एक पथक जोशीमठसाठी रवाना करण्यात आले आहे.

जोशीमठ बाधित क्षेत्रातील लोकांना स्थलांतरित करण्यात येत आहे. जवळपास ९० टक्के कुटुंबे स्थलांतरित झाली असून परिस्थिती गंभीर वाटत असलेल्या अन्य ठिकाणांहून लोकांना हलवले जात आहे. ज्यांची घरे, दुकाने, व्यवसाय बाधित झाले आहेत त्यांना तत्काळ दीड लाख रुपये अंतरिम मदत म्हणून दिली जात आहे. बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार सर्वतोपरी मदत करत आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी घर सोडल्यानंतर मदत छावण्यांमध्ये राहणार्‍या लोकांना एक महिन्याचे वेतन देण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम त्यांनी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला दिली आहे. ही रक्कम आपत्तीग्रस्त कुटुंबांच्या मदतीसाठी वापरली जाणार आहे. जोशीमठ शहरातील एकूण ७२३ इमारतींना तडे गेले आहेत. या दरम्यान १३१ कुटुंबे तात्पुरते विस्थापित झाली आहेत.