...म्हणून ‘पीएम’ मोदी लोकप्रिय

जगातील शक्तिशाली नेत्यांपैकी एक म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ओळखले जाते. पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता २०१४ नंतर तसूभरही कमी झालेली नाही. त्यांचे शब्द आणि कृतींचे अनुसरण केले जाते. कारण, मोदी यांनी अनेकदा आपल्या कृतीतून देशवासीयांना महत्त्वपूर्ण संदेश दिले आहे. आताही त्यांच्याविषयी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पंतप्रधान मोदी हे त्यांच्या आरोग्य सेवेचा खर्च स्वतः उचलतात. त्यांची कुठल्याही प्रकारची वैद्यकीय बिले सरकारी तिजोरीतून भरली जात नाहीत. पुणे येथील रहिवासी प्रफुल्ल सारडा यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्रश्न विचारला होता. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांवर किती खर्च करण्यात आला याविषयीची माहिती प्रफुल्ल सारडा यांनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मागवली होती. त्यावर उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव, विनोद बिहारी सिंग म्हणाले की, “सरकारी तिजोरीतील एक रुपयाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वैयक्तिक वैद्यकीय उपचारांसाठी वापरला जात नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आरोग्यावर २०१४ पासून देश-विदेशामध्ये कोणत्याही प्रकारचा खर्च झालेला नाही,” असे ‘पीएमओ’ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. यावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले की, “पंतप्रधान मोदीजींनी ‘फिट इंडिया मोहिमे’द्वारे केवळ एक मजबूत संदेशच दिला नाही, तर त्यांनी स्वत: १३५ कोटी भारतीयांना तंदुरुस्त राहण्यासाठी प्रेरित केले. करदात्यांच्या पैशाचा वापर ‘पीएमओ’च्या कोणत्याही वैयक्तिक कामासाठी केला जात नाही. यामुळे प्रशासनावरील आमचा विश्वास वाढला आहे. खासदार आणि आमदारांनीही त्यांचा वैयक्तिक वैद्यकीय खर्च उचलून हाच मार्ग अवलंबला पाहिजे.” पंतप्रधान मोदींच्या याच कार्यशैलीमुळे त्यांना जनसमर्थन मिळते. त्यांच्या प्रत्येक आवाहनाला जनता भरभरून प्रतिसाद देते. कोरोना काळातही दिवे लावणे असो वा थाळी, टाळ्या वाजवून कोरोना योद्ध्यांना प्रोत्साहन देणे असो, त्यांच्या प्रत्येक आवाहनाला देशवासीयांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ऑगस्ट २०२२ मध्येही माहिती अधिकारांतर्गत नरेंद्र मोदींच्या जेवणाचा खर्च कोण करतं असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याहीवेळी पंतप्रधान मोदी हे त्यांच्या जेवणाचा खर्च स्वतः करत असल्याची माहिती समोर आली होती. यावरूनच मोदी लोकप्रिय का आहेत याची प्रचिती येते.

कर्नाटकातील शाळांमध्ये आता विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण आणि सात्विक आहार दिला जाणार आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असून अभ्यासक्रमात धार्मिक ग्रंथांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये केवळ श्रीमद्भगवद्गीताच नाही, तर कुराण आणि बायबलसारख्या इतर धार्मिक ग्रंथांचाही समावेश केला जाणार आहे. कर्नाटकात शाळकरी मुलांना धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी आणि सात्त्विक आहार मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. अभ्यासक्रमात नैतिक शिक्षणाचा समावेश करण्यासाठी नुकतीच बंगळुरूमध्ये एक बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षण आणि साक्षरतामंत्री बी. सी. नागेश यांच्याशिवाय श्री श्री रवीशंकर यांच्यासह अनेक धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत नागेश यांनी अभ्यासक्रमात बदल करण्यासाठी लवकरच समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे कर्नाटकातील शालेय विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण आणि सात्विक आहार देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बी. सी. नागेश म्हणाले, “धर्म संत, शिक्षणतज्ज्ञ आणि शाळा व्यवस्थापनाच्या सदस्यांनी मूल्यावर आधारित शिक्षण लागू करण्यासाठी व्यावहारिक सूचना दिल्या आहेत. अभ्यासक्रमात बदल करण्यासाठी लवकरच तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हा अभ्यासक्रम लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शालेय मुलांना चांगले आरोग्य आणि मूल्ये आत्मसात करण्यासह देवाची भक्ती शिकवणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.” याआधीही कर्नाटक सरकारने शाळांधील अनेक नियम बदलले. शाळेत विद्यार्थीनींना गणवेश बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे एकच गदारोळ उठला होता. त्यावेळी ‘हिजाब’बंदीविरोधात अनेक आंदोलने झाली. परंतु, कर्नाटक सरकारने शालेय स्तरावर बदलांचा धडाका कायम ठेवला. कर्नाटकातील प्रत्येक शाळेमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे छायाचित्र लावण्याचा विचार कर्नाटक सरकार करत आहे. तीन आठवड्यांपूर्वीच कन्नड आणि संस्कृती मंत्री वी. सुनील कुमार यांनी याविषयीचे सुतोवाच केले होते. यावर काँग्रेसने आक्षेप घेत जर सावरकरांचे छायाचित्र लावले जात असेल तर त्याबरोबरीने जवाहरलाल नेहरू यांचेही छायाचित्र शाळेत लावावे, अशी आडमुठी भूमिका घेतली. याआधी वेगळ्या वाटेने जाणारा शाळेतील इतिहास असा बदलत गेल्याने त्याचे पुढील पिढीवर नक्कीच सकारात्मक परिणाम होतील.