२५.१३ लाख निवृत्त सैनिकांना थेट फायदा देणारी ‘वन रँक वन पेन्शन’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘वन रँक वन पेन्शन’बाबतचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आला. त्यानुसार दि. १ जुलै, २०१९ पासून सुधारित निवृत्तीवेतन लागू होईल. जुन्या निवृत्तीवेतन धारकांचे निवृत्ती वेतन कॅलेंडर वर्ष २०१८ मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या आणि त्याच श्रेणीतील समान सेवा कालावधी असलेल्या, संरक्षण दलातील कर्मचार्‍यांच्या किमान आणि कमाल निवृत्तीवेतनाच्या सरासरीच्या आधारे नव्याने निश्चित केले जाणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर प्रत्येक वर्षी ८ हजार, ५०० कोटींचा बोजा पडणार आहे.

कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसोबतच युद्धात हुतात्मा झालेल्या सैनिकांच्या विधवा आणि अपंग निवृत्ती वेतनधारकांनाही ‘वन रँक वन पेन्शन’चा लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत जुलै २०१९ ते जून २०२२ या कालावधीची थकबाकी किंवा थकबाकीदेखील दिली जाईल.ही रक्कम चार-सहा मासिक हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. परंतु, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना आणि ‘शौर्य पुरस्कार’ मिळालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना केवळ एका हप्त्यात दिले जाईल. स्वेच्छेने निवृत्त होणार्‍या सैनिकांना ‘ओआरओपी २०२१’ अंतर्गत पेन्शनचे लाभ दिले जाणार नाहीत.

सरकारने दि. ७ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी संरक्षण दलातील कर्मचारी/कौटुंबिक पेन्शनधारकांसाठी ‘ओआरओपी’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने दि. ७ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी ‘ओआरओपी’ अधिसूचना जारी केली होती. ज्यामध्ये या योजनेचा आढावा पाच वर्षांत घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. ‘ओआरओपी’ योजनेला दि. १ जुलै, २०१४ हे आधारभूत वर्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली होती.

भारतीय सैन्यात सध्या सुमारे १४ लाख सेवारत सैनिक आणि सुमारे २५ लाख माजी सैनिक कार्यरत आहेत, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी समर्पित केले. आता त्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी देशाची आहे. ‘ओआरओपी’च्या अंमलबजावणीसाठी गेल्या आठ वर्षांत ५७ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.‘ओआरओपी’मधील दुरूस्ती तरुणांना सैन्य दलात सामील होण्यासाठी आकर्षित करेल. ‘ओआरओपी’ अंतर्गत संरक्षण दलातील कर्मचारी/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकारची वचनबद्धता पूर्ण करेल, असेही सरकारने म्हटले आहे.

सैन्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे निवृत्तीवेतन दिले जाते. सेवा निवृत्ती वेतन, सामान्य कुटुंब निवृत्तीवेतन, विशेष कुटुंब निवृत्तीवेतन,उदारीकृत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन, वीरमरण /हुतात्मा निवृत्तीवेतन, अपंग निवृत्तीवेतन,युद्धजखमी निवृत्तीवेतन असे अनेक प्रकार आहेत. या सगळ्यांना फ़ायदा होईल. मात्र, ‘अग्निवीर’ योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती झालेल्या जवानांना याचा फायदा होणार नाही, कारण त्यांना कुठलेही पेन्शन दिले जाणार नाही.

‘वन रँक वन पेन्शन’करिता सध्या माजी सैनिकांकडून देशभर आंदोलने सुरू होती. भारतीय सैन्याकडे नेहमीच आदराने बघितले जाते. पण, नागरी सेवेचे नेतृत्व लष्कराला नेहमी दुजाभाव देत असते. नागरी सेवेचे लष्कराशी छुपे युद्ध सुरू असते, असे अनेक सेनाप्रमुखांनी म्हटले आहे. या पेन्शनची ‘स्केल’ वेगवेगळी असल्याने मोठा गोंधळ निर्माण होतो. सैनिकांना दिली जाणारी पेन्शन बँकेतून दिली जाते. महाराष्ट्रातील एक सैनिक संस्थेने राज्यातील निवृत्त सैनिकांची पेन्शन तपासली असता, सुमारे ७२ टक्के सैनिकांना चुकीची पेन्शन दिली जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते.

त्यामुळे १९७१ते१९७३च्या मध्ये तिसर्‍या वेतन आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. युद्ध सुरू होण्याच्या एक वर्ष आधी या आयोगाने आपले काम सुरू केले होते. युद्ध संपल्यानंतर दोन वर्षांनी त्यांनी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालात नोकरशाहीने सैनिकांना फार मागे आणून सोडले. सैनिकांचे काम अतिशय वेगळे आणि धोकादायक असल्यामुळे त्यांच्यासाठी याआधी वेगळा वेतन आयोग नेमला जात होता. मात्र, यानंतर सरकारी कर्मचारी आणि सैनिकांचे एकच वेतन आयोग नेमण्यात आले. या आयोगात पायदळातील सैनिकाला अकुशल कामगाराच्या खालचा दर्जा देण्यात आला. पायदळाचे जवानच देशाचे रक्षण करण्यासाठी पुढे असतात, एवढी साधी गोष्टसुद्धा या आयोगाच्या सदस्यांना समजू शकली नाही. देशाकरिता सर्वात जास्त बलिदान पायदळाचे अकुशल सैनिकच करतात. मुलकी सेवेतील अधिकारी वा कर्मचारी यांना शारीरिकदृष्ट्या अपंगत्व आले तरी, त्यांच्या नोकर्‍या जात नाहीत. सैन्यदलांत मात्र अपंगत्व आल्यास निवृत्तीशिवाय दुसरा पर्यायच नसतो.

सर्वांत आश्चर्याची बाब म्हणजे, संरक्षण मंत्रालयाने तिसर्‍या वेतन आयोगाच्या या अहवालाला कोणताही विरोध केला नाही. यानंतरच्या कोणत्याही संरक्षणमंत्री अथवा पंतप्रधानांनी याविरोधात बोलण्याचे टाळले. १९७१चे युद्ध जिंकल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्याचा मोठा फायदा झाला. देशात त्यांना ‘दुर्गा’ म्हणून उल्लेख करण्यात आला. त्यांनी या गोष्टीचा आपल्या राजकारणासाठी मोठा फायदा करून घेतला; मात्र त्यांच्याच काळात सैनिकांचे पेन्शन घटले होते. या कुटील कामात त्यावेळच्या नोकरशाहीने मोठी मदत केली.

निवृत्त सैनिकांसाठी ‘एक श्रेणी, एक निवृत्तीवेतन’ (वन रँक, वन पेन्शन) दिले जावे, ही मागणी गेली ४० वर्षे केली जात होती. आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने या मागणीच्या पूर्ततेसाठी कोरड्या आश्वासनांखेरीज काही केले नव्हते. नोकरशाहीने माजी सैनिकांना नियमांच्या चक्रव्युव्हात गेले ४२ वर्षे अडकवले होते. त्यातून सुटका करुन मोदी सरकारने एक ठोस निर्णय घेण्याचे धाडस दाखविले. २०१४ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या एका महत्त्वाच्या आश्वासनाची पूर्ती नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे, त्याबद्दल हे सरकार निश्चितच कौतुकास पात्र आहे.