पवई तलावातील सायकल ट्रॅक कधी काढणार?

 

 

मुंबई(उमंग काळे): बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने पवई तलावातील सायकल ट्रॅक संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष याचिका अखेर बुधवार दि. ७ सप्टेंबर रोजी मागे घेतली. सुनावणीच्या एक दिवस आधी ही याचिका मागे घेतली असली तरी हा बांधकामाधीन असलेला सायकल ट्रॅक पालिकेकडून कधी काढला जाणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पवई तलावातील 'सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक'चे काम थांबवून, तलाव परिसर तात्काळ पूर्ववत करण्यात यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ६ मे रोजी महानगरपालिकेला दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 'सायकल ट्रॅक'चे काम थांबवण्यात आले, परंतु, तीन महिन्यांच्यावर काळ उलटूनही तलाव परिसर पूर्ववत करण्याच्या आदेशांचे पालन झालेले नाही.

 

सर्वप्रथम या प्रकरणी आयआयटी मुंबईच्या ओंकार सुपेकर आणि अभिषेक त्रिपाठी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. १ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी स्थगिती दिली होती. यानंतर दि. ६ मे रोजी पवई तलावातील सायकल ट्रॅकचे बांधकाम मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले होते. न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही मुंबई महानगरपालिकेने पवई तलावाच्या पाणथळ जागेवर भराव घालून पुन्हा हा ‘सायकल ट्रॅक’ बांधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात याचिका दाखल केली. पवई तलाव परिसरात दै. 'मुंबई तरुण भारत'च्या प्रतिनिधींनी पाहणी केली असता, मुंबई महानगरपालिकेने काम थांबवून, केलेले काम जसेच्या तसे सोडून दिल्याचे निदर्शनास आले. या संदर्भातला वृत्तांत दै. 'मुंबई तरुण भारत'मध्ये दि. १३ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित करण्यात आला होता.

 

पालिकेने तलावाच्या परिघात सुमारे ५०मीटरहुन अधिक पर्यंतचा खडी दगडांचा भराव घालण्यात आला होता. वर पालिकेने या सुनावणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्या "तलावात कोणतेही नवीन बांधकाम हाती घेण्यात आलेले नाही, पालिका योग्य ती कारवाई करेल, या विषयावर अधिक प्रतिक्रिया देणार नाही", असे सांगितले होते. इतर लोकउपयोगी विकास कामांविरोधात पर्यावरणाच्या नावाने बिगुल वाजवणारे मात्र पवई तलावातील बांधकामाबाबतीत मौन बाळगून होते. विशेष म्हणजे, २०३४च्या मुंबई विकास आराखड्याच्या ‘भाग ७’ मधील तरतुदी अनुसार पवई आणि विहार तलाव परिसरात तलाव क्षेत्रापासून बाहेर १०० मीटरपर्यंत कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणथळ क्षेत्रात बांधकाम करण्यास मनाई आहे. असे असताना देखील ही महापालिकेने ही याचिका दाखल केली होती.