बिगरभाजप आघाडीचा नेतृत्वसंभ्रम

 

 

 

 

 

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आता राष्ट्रीय पातळीवर भाजपच्या विरोधात विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याच्या कामाला लागलेले आहेत. अलीकडेच त्यांनी दिल्लीत प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. कारण, काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी भाजपची साथ सोडून लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता (राजद)शी युती केली आणि बिहारमधील मुख्यमंत्रिपद राखले. तेव्हाच अंदाज आला होता की, आता नितीशकुमार आता बिगरभाजप आघाडी बांधण्याच्या कामाला लागतील.

 

 

भाजपने दि. 2 सप्टेंबर रोजी मणिपूरमध्ये नितीशकुमारांच्या पक्षाचे म्हणजे जनता दल (युनायटेड) म्हणजे जदयुच्या सहापैकी पाच आमदारांना भाजपत विलीन करून घेतले आणि नितीशकुमारांना जोरदार धक्का दिला. साहजिकच या काटशहाचे अंतिम लक्ष्य आहे 2024 साली होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुका! या व्यापक रणनीतीचा एक भाग म्हणजे काँगे्रसतर्फे दि. 7 सप्टेंबरपासून ’भारत जोडो’ यात्रेचा प्रारंभ होणार आहे. याची सुरुवात रविवारी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर काँग्रेसतर्फे ’हल्लाबोल’ रॅलीने झाली. या सर्व घटना म्हणजे 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकांची पूर्वतयारीच म्हणावी लागेल. भारतातील राजकीय स्थितीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्षं यांच्यातील खासदारसंख्येतील प्रचंड तफावत.

 

एकेकाळी काँगे्रसचे लोकसभेत 350 खासदार असत आणि प्रमुख विरोधी पक्षाला कशीबशी दोन आकडी संख्यासुद्धा गाठता येत नव्हती. उदाहरणादाखल आपल्याला 1957 साली झालेल्या दुसर्‍या लोकसभेतील संख्याबळाचा उल्लेख करता येईल. या निवडणुकांत तत्कालीन 505 खासदारसंख्येपैकी काँगे्रसने 371 जागा जिंकल्या होत्या आणि दुसर्‍या क्रमांकावर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष होता, ज्याने 27 जागा जिंकल्या होत्या. आज ती भूमिका भाजप आणि काँगे्रसने घेतलेली आहे. आजच्या लोकसभेत भाजपचे 303 खासदार, तर काँगे्रसचे 52 खासदार आहेत. या दोन्ही स्थिती सुदृढ लोकशाहीसाठी योग्य नाहीत. लोकशाही शासनव्यवस्थेत प्रबळ आणि प्रभावी विरोधी पक्ष असणे, ही महत्त्वाची गरज मानली गेली आहे. ती भारतीय लोकशाहीत क्वचित पूर्ण झालेली दिसते. आज पुन्हा एकदा आपण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांकडे सरकत आहोत. या स्थितीत नितीशकुमार यांच्यासारख्यांच्या प्रयत्नांची चर्चा करायची आहे.

 

 

भारतीय लोकशाहीतील संख्येच्या संदर्भात प्रभावहीन विरोधी पक्ष ही त्रुटी डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या लक्षात आली होती. एवढेच नव्हे, तर विविध राजकीय पक्षांनी लोकसभेत जिंकलेल्या जागांपेक्षा पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीचा अभ्यास केल्यावर असे दिसून आले की, जरी काँगे्रसला दणदणीत बहुमत मिळत असते, तरी काँगे्रसला एकूण मतांपैकी फक्त 45 टक्के मतं मिळत आहेत. म्हणजे 55 टक्के मतदार काँगे्रसच्या विरोधात मतदान करतात. मात्र, ही 55 टक्के मतं डझनभर पक्षांत विभागली गेल्यामुळे काँगे्रसला सहजपणे सत्ता मिळवता येते.ही स्थिती लक्षात आल्यावर लोहियांसारख्यांनी बिगरकाँगे्रस राजकीय शक्तींची आघाडी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

 

या संदर्भात 1967 साली झालेली चौथी सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेतली पाहिजे. या निवडणुकीत काँगे्रसची खासदार संख्या फार कमी झाली होती. एकूण 520 जागांपैकी काँगे्रसला कशाबशा 283 जागा जिंकता आल्या आणि सरकार बनवता आले. मात्र, विधानसभा निवडणुकांत काँगे्रस सर्व उत्तर भारतातील राज्यांत, दक्षिण भारतातील तामिळनाडू आणि पूर्व भारतातील पश्चिम बंगाल राज्यांत पराभूत झाली होती. उत्तर भारतातील राज्यांत बिगरकाँगे्रस पक्षांनी ’संयुक्त विधायक दल’ स्थापन करून सत्ता काबीज केली होती. भारतीय लोकशाहीच्या दुर्दैवाने ही बिगरकाँगे्रस सरकारं फार काळ टिकली नाहीत. उत्तरेतील जवळपास या सर्व राज्यांत दोनअडीच वर्षांत काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. जवळजवळ असाच प्रकार 1977 साली काँगे्रसचा पराभव करून केंद्रातील सत्ता मिळवलेल्या जनता पक्षाबद्दलही झाला होता. जनता पक्षाचे सरकार अवघ्या 22 महिन्यांत कोसळले.

 

 

यानंतर 1990च्या दशकापासून भाजपची राजकीय घोडदौड सुरू झाली. त्या प्रमाणात काँगे्रसचा र्‍हास झाला. आज तर काँगे्रसची दयनीय अवस्था आहे. कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद वगैरे अनेक ज्येष्ठ नेते पक्ष सोडून गेलेले आहेत. काँगे्रसने जरी लवकरच अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची घोषणा केलेली असली, तर गांधी-नेहरू घराण्याबाहेरच्या व्यक्तीकडे हे पद जाईल का? आणि गेले तर गांधी-नेहरू घराण्यातील व्यक्ती अशा अध्यक्षाच्या हाताखाली काम करतील का? वगैरे प्रश्नं आहेत.

या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमार आता करत असलेल्या प्रयत्नांकडे बघितले पाहिजे. भाजपची राजकीय शक्ती जशी वाढली तसे बिगरभाजप आघाडीचे प्रयत्न सुरू झाले. हे प्रयत्न 1996 साली ’संयुक्त आघाडी’च्या रूपाने पूर्णत्वाला गेले. त्या काळी काँगे्रस या आघाडीच्या राजकारणाची टिंगल करत होता.

 

सोनिया गांधींनी त्याकाळी भाजपप्रणित रालोआ आणि संयुक्त आघाडीची ’खिचडी सरकार’ म्हणून संभावना केली होती. नंतर जेव्हा काँग्रेसला जाणवले की, आपण कधीही स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही, तेव्हा मात्र काँगे्रसने स्वतःची ’एकला चलो रे’ भूमिका मागे टाकली आणि बिगरभाजप शक्तींना एका झेंड्याखाली आणण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. याचे दृश्य फळ म्हणजे 2004 ते 2014 अशी दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत असलेली काँगे्रसप्रणित ’संयुक्त पुरोगामी आघाडी.’ 1998 ते 2004 साली सत्तेत असलेल्या ’राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ वर जसा भाजपचा स्पष्ट ठसा दिसायचा, तसाच संयुक्त पुरोगामी आघाडीवर काँगे्रसचा ठसा होता. तेव्हा काही अभ्यासक तर म्हणायला लागले होते की, भारतात जरी द्विपक्ष पद्धत नसली, तरी दोन आघाडी पद्धत रूढ झाली आहे.

 

 

ही मांडणी 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयामुळे मोडीत निघाली. यात भाजपने नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली 282 जागा जिंकल्या. या अगोदर स्वबळावर केंद्रातील सत्ता काँगे्रसने 1984 सालच्या लोकसभा निवडणुकांत मिळवली होती. मोदी-शाहंचा हा पराक्रम कमी की काय, म्हणून 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत 303 जागा जिंकल्या. या विजयाची दुसरी बाजू म्हणजे काँगे्रसच्या कमी झालेल्या जागा. काँगे्रसला 2014 साली 44 जागा, तर 2019 साली 52 जागा मिळाल्या होत्या. काँगे्रसचा र्‍हास फक्त लोकसभेपुरता थांबला नाही, तर या पराभवानंतर काँगे्रसची अनेक राज्यांतील सत्ता गेली.

 

 

भाजप 2014 साली स्वबळावर सत्तेत आल्यापासून बिगरभाजप शक्तींचे धाबे दणाणले आहे. यातूनच अनेकदा बिगरभाजप आघाडी स्थापन करण्याचे अयशस्वी प्रयत्न झाले. या प्रयत्नांना यश न मिळण्याचे खरे कारण म्हणजे, अनेक महत्त्वाचे प्रादेशिक नेते मनापासून सहभागी होत नव्हते. त्यांची मानसिकता समजून घेता येते. आम्ही जीवापाड कष्ट करायचे, लोकसभा निवडणुकांत झंझावाती प्रचार करायचा आणि याचे फळ काय? तर गांधी-नेहरू घराण्यातील व्यक्ती पंतप्रधानपदावर विराजमान होईल. असे जर असेल, तर आम्ही कशाला एवढे कष्ट घ्यायचे? असे रास्त प्रश्न तेव्हा उपस्थित होत होते. आज या स्थितीत आमूलाग्र बदल झालेला आहे. आजची काँगे्रस गलितगात्र झालेली आहे. काँगे्रसकडे आपसूकच बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व येण्याचेे दिवस मागे पडलेले आहेत. जर नितीशकुमार प्रयत्न करत असलेली आघाडी प्रत्यक्षात आली, तर या आघाडीचे नेतृत्व कदाचित त्यांच्याकडेच असेल. यात अनेक ’जर’... ’तर’ आहेत, हे जरी मान्य केले तरी आजच्या स्थितीत काँगे्रससुद्धा बिगरभाजप आघाडीच्या नेतृत्वासाठी आग्रह धरेल असे नाही.

 

 

येथे दुसराच प्रश्न ’आ’वासून उभा आहे. तो म्हणजे, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर वगैरे इतर इच्छुक नेते नितीशकुमारांचे नेतृत्व मान्य करतील का? राजकीय क्षेत्रात वेगळा आणि रोख व्यवहार असतो. नितीशकुमार या नावाला जरी वलय असले, तरी त्यांचे राजकीय कर्तृत्व मायावती, ममता बॅनर्जी, केजरीवाल वगैरे स्वबळावर एका राज्याची सत्ता मिळवू शकलेल्या नेत्यांच्या तुलनेत फार कमी आहे. नितीशकुमार यांना बिहारची सत्ता मिळवण्यासाठी एकतर भाजपशी युती करावी लागली किंवा लालूप्रसाद यांच्या पक्षाशी. एवढ्या वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी एकदासुद्धा स्वबळावर बिहारची सत्ता मिळवलेली नाही. अशा स्थितीत बिगरभाजप आघाडीतील इतर महत्त्वाकांक्षी नेते त्यांचे नेतृत्व मान्य होईल का? हा खरा प्रश्न आहे.