टक्केवारीसाठी टेंडरींग आणि विकास कामांचे अडथळे खपवून घेणार नाही : फडणवीस

मुंबई : चुकीच्या पद्धतीने टेंडरींग करणार असाल तर खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दम उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरला आहे. "अनेक प्रकल्प फसलेले आहेत. अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने टेंडरींग झालं. शेवटी परिवर्तन हे पारदर्शकतेनेच होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिशय स्पष्ट भूमिका घेत विकासाच्या मार्गात कुणालाही अडथळे आणू देणार नाहीत. टक्केवारीसाठी प्रकल्पांमध्ये अडथळे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे मी अतिशय स्पष्टपणे सांगत आहे.", अशाच भाषेत त्यांनी महाविकास आघाडीला इशाराच दिला आहे.

 

 

"लोकप्रतिनिधींमधून अडथळे आणण्यात येत असले तर मुख्यमंत्र्यांना सांगा. अन्यथा अधिकारी असले तरीही त्याची थेट तक्रार करा,", असा इशाराच फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीला लगावला आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) दुसरा टप्प्याचा शुभारंभ पार पाडला. त्यावेळी त्यांनी उपस्थितांना संबोधित केले त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार प्रताप सरनाईक, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, नगरविकास प्रधान सचिव सोनिया सेठी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 

 

फडणवीस म्हणाले, "आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान टप्पा दोन याची सुरूवात आपण याठिकाणी करतो आहोत आणि महाराष्ट्राच्या नागरी भागाचा कायापालट करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे अशा सर्व लोकांच्या उपस्थितीमध्ये आज हे अभियान आपण सुरू करतोय खरंतर आपल्याला आहे की आपल्या देशामध्ये अनेक वर्षापर्यंत आपण अभिषेक समजलं. भारत हा गावांमध्ये राहतोय खरंच आहे पण त्याचवेळी विकासाच्या शहरीकरण वेगानं होतंय. आणि त्याचेही व्यवस्थापन केलं पाहिजे. अशा प्रकारची संकल्पना मात्र कुठेतरी आपण त्याठिकाणी स्वीकारली नाही. त्याचा परिणाम असा झाला. की आम्ही शहरीकरण थांबवू शकलो नाही. तसेच शहरीकरणासाठी सुनियोजित धोरणेही आपल्याकडे नव्हतं. त्याचा परिणाम असा झाला की शहरे बकाल झाली. मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या तयार झाल्या."

 

 

"त्यातून कचर्याची विल्हेवाट लावायची कुठे व्यवस्था नाही. पिण्याच्या पाण्याची कमतरता सांडपाणी सगळं नद्यांमध्ये नाल्यांमधनं मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करायला लागलं. अशी सगळी अवस्था असताना दोन हजार चौदा साली ज्यावेळेस माननीय मोदीजी देशाचे पंतप्रधान झाले त्यावेळी त्यांनी एक संकल्पना मांडली की शहरीकरणाला अभिषेक समजू नका. आपल्या देशाचा पासष्ट टक्के GDP हा शहरांमध्ये तयार होतो. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये या जर सोयीसुविधा आपण दिल्या. तर ही शहरं विकासाचं केंद्र बनतील. त्याची गुणवत्ताही आपल्याला सुधरवता येईल. तसेच रोजगाराची निर्मिती देखील त्या माध्यमातनं होईल. आणि म्हणून स्वच्छ भारत अभियान आणि अमृत असे दोन हे माननीय मोदीजींनी सुरू केले. आणि त्या मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातही आपण स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान टप्पा एक आणि अमृत टप्पा एक असे दोन अभियान सुरू केले.", असे फडणवीस म्हणाले.

 

 

ते म्हणाले की, "मला आनंद आहे की २०१७ मध्ये महाराष्ट्र आपण मुक्त केला आणि स्वच्छ राज्यांच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र २०१८मध्ये पहिला आला आणि त्यानंतर सातत्याने आपण ते स्थान एखादं मागे पुढे करता त्याठिकाणी पहिल्या दोन तीनमध्ये आपण त्याठिकाणी आहोत मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याच्या योजना असतील निचर्याच्या योजना असतील प्रक्रियेच्या योजना असतील या आपण सुरू केल्या.स्वच्छ महाराष्ट्र टप्पा दोनचं वैशिष्ट्य म्हणजे यातील योजना आपण पहिल्या टप्प्यात अंतर्भूत न केलेल्या योजना आपण सामाविष्ठ केल्या आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातला सगळा नागरी भाग हा या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या टप्पा दोन मध्ये येणार आहे. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र हा या अंतर्गत येणार आहे. त्यामुळे आता एक अशी संधी मिळाली आहे की आपल्या पुढच्या दोन ते तीन वर्षामध्ये संपूर्ण शहरीकरणाच्या बदल अंतर्गभूत केले जाणार आहेत."

 

 

"माझा तर अनुभव असा आहे की जी छोटी ती जास्त आहे छोट्या शहरांनी मोठ्या शहरांपेक्षा चांगला performance दिलाय. छोटी शहरं पहिल्यांदा घनकचर्यातनं प्रक्रियेकडे गेली आहे. त्यामुळे आता ही जी काही पाचशे बारा शहर आहेत या पाचशे बारा शहरांमध्ये आता निधीची कमतरता कुठेही नाही आहे. मोठ्या प्रमाणात हा निधी केंद्र सरकार आणि माननीय आपले मुख्यमंत्री शिंदे साहेब ज्यांच्याकडे नगरविकास खातं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारनी पैसा खूप उपलब्ध करून दिलाय. पण केवळ पैशाने परिवर्तन होत नाही. परिवर्तनाकरता एकीकडे बदलाव्या लागतात. नवीन पद्धती आणाव्या लागतात. मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग करावा लागतो. आपण जर म्हटलं की आता हे कार्यक्रम आम्ही राबवणार आहोत.आणि जनतेला विश्वासात घेतलं नाही तर असा कुठलाही कार्यक्रम यशस्वी होत नाही.", असेही ते म्हणाले.

 

 

"आज स्वच्छ भारत अभियान हे यशस्वी झालं कारण लोकसभा मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळाला. स्वतः पंतप्रधानांनी जेव्हा रस्त्यावर उतरून कचरा साफ केला. त्यावेळी सामान्य माणसाला वाटलं की हे आपण देखील केलं पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा लोकसहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे." जगाच्या पाठीवर कुठल्याही प्रगत देशात आपण गेलो. "तर तिथे पर्यटक का जातात? त्याचं एकमेव कारण आहे कुठल्याही ठिकाणावर शौचालये ही स्वच्छ असतात. मुख्यमंत्र्यांसह याबद्दल अनेक मॉडेल्स आपण पाहिली आहेत. मी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनाही विनंती करणार आहे. की या संदर्भातलं एक आपण मॉडेल तयार केलं पाहिजे. आपण नागपूरला जो प्रयोग केला आणि मोठ्या प्रमाणात त्याठिकाणी सांड पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी हे वापरायोग्य केले जाते.

 

 

"आपण मागच्या काळात याबद्दल निर्णय घेत आणि MIDCमध्ये याबद्दल अनिवार्यता दिली आहे. तर त्याचा फायदा असा होतो की त्यातनं रोजगाराची निर्मिती तर होतेच. परंतु आपल्यावरचा भारही कमी होतो. आणि नवीन तंत्रज्ञान आणायचे असेल, सातत्यानं प्रयोग करायचे असतील, तर सरकारी प्रयोग करण्याकरता खाली कोणीतरी फाईल तयार करतं आणि ती संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचायला वर्ष उलटतात. तोपर्यंत तंत्रज्ञान बदललेलं असतं. त्यामुळे खासगी सहभाग हा महत्वाचा आहे. त्यासाठी संदर्भातलं नियोजन करावे लागेल. बायो मायनिंग संदर्भात संदर्भात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प हाती घ्यावे लागतील.", असेही ते म्हणाले.

 

 

"आपले जे सगळे इथले अधिकारी आहेत आणि लोकप्रतिनिधी आहेत. यांना अतिशय वचनबद्धपणे हे काम करावे लागेल. वचनबद्धतेचा अर्थ म्हणजे कुठेही पक्षपात होऊ देऊ नका. कोणीतरी येऊन आपले तंत्रज्ञान आपल्या डोक्यावर मारत आहेत. आणि आपण ते घेतोय असं व्हायला नको. तर स्वतःला प्रश्न विचारा. की हे जे मी काही तंत्रज्ञान वापरणार आहे, ही पद्धती वापरणार आहे. ही आहे का ही आहे का? ही माझ्या वातावरणामध्ये त्याठिकाणी यशस्वी होणार आहे का? अनेक प्रकल्प फसलेले आहेत. अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने कंत्राटे निघाली. म्हणून त्याठिकाणी कामं झालेली नाही. शेवटी परिवर्तन हे पारदर्शकतेनेच होते.", असा घणाघात त्यांनी यापूर्वीच्या सरकारवर घातला.

 

 

"पारदर्शकता नसेल तर कुठलेही परिवर्तन होत नाही. आणि म्हणून या संदर्भाची परिवर्तन प्रक्रीया यांच्यामध्ये कुठलाही पक्षपात न करता चांगल्यात चांगली माणसं कशी येतील? याचा विचार व्हायला हवा. एखादा माणूस आणून मग त्याला सावरण्यासाठी इतरांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न हा कंत्राटी पद्धतीत व्हायला नको. मी आणि मुख्यमंत्री महोदय यांनी अतिशय स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की या मार्गामध्ये कोणालाही अडथळा आणू देणार नाही. आम्ही या संपूर्ण प्रकल्पाला कमिटेड आहोत. त्यामुळे माफ करा थोडं स्पष्ट बोलतो पण टक्केवारी करता प्रकल्प अटकवून ठेवणे हे खपवून घेतलं जाणार नाही. यामध्ये कोणीही असलं म्हणजे मी दोन्ही लोकप्रतिनिधी असले तर मुख्यमंत्र्यांना सांगा आणि अधिकारी असले तर लोकप्रतिनिधींनी सांगा पण हे सगळे धंदे आपले पूर्ण बंद झाले पाहिजेत आपल्याला दोन वर्षामध्ये परिवर्तन करून दाखवायचं आहे.", असेही ते म्हणाले.

 

 

"आपल्याला असे मुख्यमंत्री मिळाले आहेत की ज्यांनी नगरविकास खातं सांभाळलंय यशस्वीपणे सांभाळलेलं आहे आणि ज्यांची मानसिकता परिवर्तनाची आहे. कामाशिवाय आम्ही दुसऱ्या कशाचीही अपेक्षा ठेवत नाहीत. त्यामुळे कृपया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने आणि अतिशय वेगानं आणि अचूकपणे काम पूर्ण केले तर मला विश्वास आहे की येत्या काळामध्ये एक मोठं परिवर्तन महाराष्ट्राच्या अर्बन भागात आपण दाखवू आणि नव्या संधी चालून येतील.", असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.