चीनच्या ‘त्या’ 30 केंद्रांचे सत्य!

 

 

 

 

 

 

 

जगभरातील 21 देशांमध्ये चीनने अशी 30 केंद्रे उभारली आहेत. कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, युक्रेन वगैरे देशांमध्ये ही केंद्रे आहेत. आता चीनने कितीही सांगितले की, या देशांमधील नागरिकांच्या मदतीसाठी त्या देशांमध्ये ही केंद्रे उभी केली आहेत, तरीसुद्धा त्या देशांचा काय, जगात कोणाचाही विश्वास चीनच्या म्हणण्यावर बसणार नाही. हो, चीनने जगभरात आपली प्रतिमाच अशी बनवून ठेवली आहे की, चीन म्हणजे उपद्रव आणि विश्वासघात. याव्यतिरिक्त या देशाकडून दुसरी काही आशाच नाही. त्यामुळे ही केंद्र उभारून चीन त्यांच्या नागरिकांना विदेशात मदत करतो की आणखी काही? यावर सगळ्यांचे एकमत आहे की, चीन परकीय भूमीवर चिनी नागरिकांना मदत करणारच नाही. उलट या नागरिकांवर खडा पहारा ठेवण्यासाठी ही केंद्रे कार्यरत आहेत.

 

 

या केंद्रांच्या माध्यमातून विदेशात असलेलेचिनी नागरिक त्यांच्या गतविधी आणि त्याद्वारे त्या त्या देशामध्ये लक्ष ठेवण्यासाठी चीनने ही केंद्रे उभारली असावीत. सगळ्यांना असे का वाटते तर त्याचेही कारण आहे. कारण, 21 देशामंध्ये तात्पुरते निवासी असलेल्या चिनी नागरिकांपैकी काही जणांना चीनने त्या देशातून मायदेशी चीनमध्ये तातडीने हलवले आहे. या नागरिकांना विदेशातून पुन्हा चीनमध्ये आणण्याचे प्रयोजन काय असावे?चीन प्रशासन म्हणते की, हे नागरिक विदेशात अत्यंत उत्कृष्ट कामगिरी करतात. त्यांच्या कर्तृत्वगुणांचा उपयोग चीनला व्हावा, यासाठी या लोकांना विदेशातून तत्काळ चीनमध्ये हलवण्यात आले आहे. आता चीनच्या या म्हणण्यावर खरेच कुणी विश्वास ठेवेल का?

 

 

जागतिक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, चीन सावधानता बाळगत आहे. प्रत्यक्ष चीनमध्ये कुठेही खुट्ट जरी झाले तरी चिनी प्रशासन त्यावर कडक कारवाई करते. त्यामुळेच चीनमध्ये कधीही मोठे आंदोलन चळवळ वगैरे उभी राहतानादिसत नाही. इतकेच नाही, तर चिनी कम्युनिस्ट प्रशासनाविरोधात छोटीशी गोष्टही प्रसारमाध्यमापर्यंत पोहोचू नये यासाठी चीनने देशातली सर्वच प्रसारप्रचारमाध्यमे स्वतःचाअंकुश ठेवला आहे. मात्र, विदेशात गेलेल्या चिनी नागरिकांनी चीन विरोधात आंदोलन किंवा जनमत उभे केले तर? चीनचे कम्युनिस्ट प्रशासन तिथे काही करू शकणार नाही. त्यामुळे चीनच्या नागरिकांनी विदेशातहीचिनी प्रशासन शासनविरोधात ‘ब्र’ शब्द उच्चारू नये, यासाठी चीन सक्रिय आहे. विदेशामध्ये राहणार्‍या चिनी नागारिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठीच मग चीनने या केंद्रांचा बहाणा केला असावा, असेच एकंदर वाटते.

 

 

आपले नागरिक विदेशात आपल्याविरोधात कट रचतील म्हणून चीनला भीती वाटणे साहजिकच. कारण, चीनने आजूबाजूच्या देशांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालत त्यांनाही रिपब्लिकन चीनचा हिस्सा बनवले आहे. चीनच्या मते, या दडपशाहीने अंकित देशांचे नागरिक हे चीनचे नागरिक आहेत. पण, चीनने जबरदस्तीने बनवलेले नागरिक चीनच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रातून बाहेर पडून चीनविरोधात आवाज उठवू शकतात, अशी भीती चीनला आहे. उघूर मुस्लिमांचे सत्य जाणण्यासाठी अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी दौरा केला होता. पाश्चात्य देशातील अनेक प्रतिनिधी तैवानला भेट देऊन गेले होते. हे कम्युनिस्ट चीनला खपणारे नाही. त्यामुळे पुढे आणखीन काही घडू नये, याची काळजी चीन घेत आहे.

 

 

 

त्याचाच परिणाम म्हणजे, ही 21 देशांतील 30 केंद्रे. असो. चीन सध्या जगभरातील अनेक देशांमध्ये पायाभूत विकास करण्यास उत्सुक आहे. विश्व महाविद्यालय उभारण्यासही पुढाकार घेत आहे. या पाठीमागे चीनचा हेतू काय असेल हे जगाला न सांगताही कळते. त्यामुळेच नाईलाजाने पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका बांगलादेश आणि आफ्रिकेतील काही गरीब देशच चीनची मदत स्वीकारताना दिसतात. पण, याही देशात प्रशासन चीनला समर्थन करते, तर देशातील नागरिक चीनला विरोध करतात, हेच दृश्य आहे. आपल्याला जगभरातून का नाकारले जाते, याचा शोध चीन कधीतरी घेईल का? की अशीच केंद्रे उभारून दडपशाहीमध्ये मश्गूल राहील?