पुरोगाम्यांचा दांभिकपणा उघड!

 

 

 

 

 

 

बिल्किस बानो... वाचकहो, हे प्रकरण आता तुम्हा-आम्हाला नक्कीच नवीन राहिलेलं नाही. त्यामुळे त्याची पुन्हा उजळणी करणे श्रेयस्कर नाही. या प्रकरणातील त्या १२ दोषींना शिक्षेतून मिळालेली सूट हा सध्या वादाचा मुद्दा ठरत आहे. अनेक पुरोगामी विचारवंत आपली इतर महत्त्वाची कामे सोडून या प्रकरणात विनाकारण नायक असल्याची भूमिका घेत आहेत. ना त्यांना त्या बिचार्या बिल्किसबद्दल काही वाटतं, नाही त्या सुटलेल्या १२ जणांबद्दल! अर्थात, कुठलाही गुन्हा हा समर्थनीय नाहीच. त्यातही बलात्कारासारखा तर नाहीच नाही. पण कधी...? जर तो गुन्हा प्रत्यक्षात घडला असेल तर...

 

 

तर गोध्रा हत्याकांड आणि त्यावेळी गुजरातेत झालेल्या दंगलीमध्ये बिल्किस बानो नावाच्या पाच महिन्यांच्या गरोदर महिलेवर १२ जणांनी सामूहिक बलात्कार केला आणि तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीचं डोकं आपटून तिला ठार केलं, असा दावा बिल्किस बानोने, तीस्ता सेटलवाड आणि तिच्या कंपूने केला. यापूर्वीही तीस्ता सेटलवाडच्या विरुद्ध गुजरातमधील हत्याकांडानंतरच्या दंगलीत खोटे साक्षी पुरावे उभे करून ‘गुलमर्ग सोसायटी’ व ‘बेस्ट’ बेकरी प्रकरणात निरपराध हिंदूंना गोवल्याबद्दल तसेच तत्कालीन गुजरात सरकार विरुद्ध बदनामीकारक मोहिमा चालवल्याबद्दल त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

 

 न्यायालयीन आदेशानुसार,गुजरात पोलिसांनी तीस्ता सेटलवाडला अटक करून तिची चौकशी सुरू केली आहे.

सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्णय दोन प्रकरणाबाबत असला तरी त्या कालावधीतील अशा सर्व घटना या खोटे साक्षी-पुरावे देऊन उभे केल्याचे मान्य करावेच लागले. त्यामुळेच बिल्किस बानो हे प्रकरणदेखील कपोलकल्पित आहे, अशी कोणतीही घटना घडलीच नव्हती. सेटलवाड यांनी हा सगळा बनाव रचला होता हे मान्य करण्यावाचून पर्याय नाही.

 

 

 

१. या काळातील तीस्ता सेटलवाडचे अत्यंत जवळचे सहकारी रईस खान यांनी जाहीर मुलाखत देऊन तीस्ता ही फिर्यादी व साक्षीदारांना कशी खोटी साक्ष द्यायला शिकवत होती, हे टीव्ही चॅनेल्सना जाहीर मुलाखत देऊन सांगितले आहे.

 

२. बिल्किसवर कथित बलात्कार करण्यासाठी या १२ आरोपींना पोलीस सब इन्स्पेक्टर आय. ए. सय्यद सामील होते, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. एक मुसलमान पोलीस अधिकारी १२ हिंदूंना एका मुस्लीम महिलेवर बलात्कार व तिच्या मुलीची हत्या करण्यासाठी मदत करेल, हे पटण्यासारखे आहे काय?

 

३. या खटल्यात बिल्किसने एकूण तीन वेळा तपास यंत्रणांसमोर साक्ष दिलेली आहे आणि तिन्ही वेळा ती वेगवेगळी होती. कारण, अर्थात अशी घटना घडलीच नव्हती, असे मानायला पुरेसा वाव आहे.

 

४. बिल्किसच्या म्हणण्याप्रमाणे तिच्या सालेह नावाच्या मुलीला तिच्या हातून हिसकावून घेऊन दगडावर आपटून ठार मारण्यात आले. मात्र, आश्चर्याची गोष्ट अशी की,२००४ मध्ये ‘सीबीआय’ चौकशी सुरू होईपर्यंत घटना घडल्यापासून म्हणजेच २००२ पासून बिल्किस बानो आपल्या सलाह नावाच्या मुलीबद्दल काहीच बोलली नव्हती.

 

५. या दोन वर्षांत आपण एकूण २१ जणांना आपल्या मुलीच्या हत्येची घटना सांगितल्याचे बिल्किस बानो सांगतात. पण, त्या २१च्या २१ जणांनी न्यायाधीशांसमोर शपथेवर सांगितले की, बिल्किस बानो यांनी त्यांना ही घटना कधीच सांगितली नव्हती.

 

६. तीस्ता सेटलवाड यांना २००२ मध्ये काँग्रेस पक्षाकडून ‘राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार’ही मिळाला आहे. अशा समाजकंटकांना २००७ मध्ये संपुआ सरकारने ‘पद्मश्री’ देऊनही सन्मानित केले आहे. राष्ट्रविघातक कार्य करणार्या लोकांना मानाचे पुरस्कार दिले जातात, यापेक्षा दुर्दैव वेगळे ते काय?

 

७ . कुतुबुद्दीन अन्सारीला दाखवून दानरुपी पैसे तीस्ता सेटलवाडद्वारा गोळा केले गेले. परंतु, याचा सुगावा लागल्यावर अन्सारी यांनी त्याला विरोध केला आणि अन्सारी यांनी काढता पाय घेतला.

 

८. सब इन्स्पेक्टर सय्यद यांचे २०१५ मध्ये एक विस्तृत पत्र प्रसारित झाले होते. त्यात ते म्हणतात, “बिल्किस बानोवर अत्याचार झालाच नव्हता. काही ‘एनजीओ’ आणि ‘सीबीआय’ यांनी तत्कालीन राज्य सरकार विरोधात कटकारस्थान केले आणि आम्हालात्यात अलगदपणे अडकवले. मला पाच कोटी आणि प्रमोशनची लाच देऊ केली होती. पण, मी ती मान्य केली नाही. म्हणून माझा अतोनात छळ करण्यात आला. साम-दाम-दंड -भेद वापरून राज्य सरकारला नामोहरम, अडचणीत आणायचे प्रयत्न ‘सीबीआय’ आणि केंद्र सरकारने मिळून केले.”

 

आता प्रश्न आला तो १२ दोषींचा, जर त्यांनी हा गुन्हा केला नव्हता, तर त्यांनी याबाबत दाद मागण्याचा प्रयत्न का केला नाही....? तर याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे दुर्दैवाने हा खटला गुजरातमधून महाराष्ट्रात वर्ग केला गेला. देशाच्या एका राज्यातील न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवण्याचा हा अजब प्रकार पहिल्यांदाच देशात घडला होता. नंतर सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयाने अक्षरश: ओढून ताणून शिक्षा दिली. या शिक्षेविरुद्ध एखाद दुसरा आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात गेला. पण, तिथे त्यांचेही अपील फेटाळले गेले. त्यामुळे अन्य आरोपींनी दाद मागण्याचा प्रश्नच येत नाही.

 

 

साहजिकच उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा दुदैवाने अंतिम ठरला. सुरुवातीला गुजरात पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत होते. परंतु, त्यांच्यावर अविश्वास दाखवून न्यायालयीन आदेशाने हे प्रकरण एप्रिल २००४ मध्ये ‘सीबीआय’कडे वर्ग केले. ‘सीबीआय’ने चौकशी सुरू केली आणि त्याची दिशा भलतीकडेच भरकटली. आरोपींना अडकवायचे हा त्या चौकशीचा हेतू होता, जो सफल झाला.

 

 

 

आधुनिक जगात गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी देण्यावर भर आहे. म्हणूनच फौजदारी प्रक्रिया संहितेत ‘कलम ४३२’ नुसार शिक्षेत सूट/सवलतीची तरतूद आहे. एखाद्या दोषीने १४ वर्षांपेक्षा जास्त कारावास भोगला असेल, तर तो या कलमान्वये सूट मिळवण्यास पात्र ठरतो. या सर्वांनी १८ वर्षे तुरुंगवास भोगून ही अट पूर्ण केलेली आहे. या प्रकरणामध्ये ‘सीबीआय’तर्फे तपास करणारे अधिकारी विवेक दुबे यांनी सदर आरोपींची तुरुंगातील वर्तणूक प्रशंसनीय असल्याने त्यांची सुटका झाल्याचे स्पष्ट रुपाने दिसते, असे ठासून सांगितले.

 

 

हे कलम सर्व गुन्ह्यांना लागू आहे. अगदी खून, बलात्कार यांनाही हे लागू आहे. कायद्यातील कलम हे कोणत्याही शासकीय धोरणापेक्षा वरचढ असते, अशा विषयात राज्याचा/केंद्राचा निर्णय अंतिम असतो त्यात फारच मर्यादित कक्षेत न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात. तसेच या निर्णयाने शिक्षेत फक्त सूट मिळाली आहे, शिक्षेला माफी दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यातील एका दोषीच्या याचिकेत आदेश देताना शिक्षेत सूट देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घ्यावा, महाराष्ट्र सरकारने नाही, असे स्पष्ट केले.

 

 

 

त्यानुसार सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळून निर्णय झाला, ज्यात काहीही चूक नाही. अर्थात, या प्रकरणात शिक्षेतून सूट ही पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रिया पाळून घेतलेला निर्णय आहे. गुजरात उच्च न्यायालयातील फौजदारी वकील अन्वय हुसेन शेख यांनी या प्रकरणी गुजरात राज्य सरकारवर होत असलेल्या टीकेचा खरपूस समाचार घेत ही टीका म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे, असे जाहीर मुलाखतीत सांगितले आहे. 

 

 

 

 

माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या हत्येतील एक दोषी, पेरारीवेलन याची नुकतीच अगदी याच कलमांतर्गत तामिळनाडू विधानसभेच्या शिफारशीवरून जन्मठेपेतून सुटका झाली आहे. अभिनेता संजय दत्त याचाही गुन्हा खूपच गंभीर होता. देशात झालेल्या दहशतवादी कारवायांसंदर्भातील शस्त्रास्त्रे त्याच्याकडे सापडली होती, असे असूनही त्यालाही या कलमान्वये शिक्षेत सूट देण्यात आली होती. याकूब मेननच्या फाशीचेही जन्मठेपेत रुपांतर करावे,अशी मागणीही इथल्या पुरोगाम्यांनी केली होती.

 

काश्मीर, पंजाबमध्ये ज्यांनी हिंदूंचा नरसंहार केला, अशांना तत्कालीन काँग्रेसच्या सरकारने मोठमोठ्या कार्यक्रमांना मानाने आमंत्रित केले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्या १२ दोषींना त्यांच्या शिक्षेत मिळालेली सूट इतकी महत्त्वाची आहे की, आपण सूज्ञ मंडळीही त्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात उहापोह करतो आहोत. बिल्किस प्रकरण हिंदू व गुजरातविषयी असल्यानेच हा सारा गहजब केला जात आहे. यातून देशातील पुरोगामी विचारवंतांचा दांभिकपणा उघडा पडला यात शंका नाही.

 

 

- अश्विनी टेंबे,  विश्व संवाद केंद्र, पुणे