कॅनडात भारतविरोधी षड्यंत्र

    27-Sep-2022   
Total Views |
भारत विरोधी षड्यंत्र
 
 
 
कॅनडात सध्या शीख तुष्टीकरणाअंतर्गत भारताचे तुकडे करण्यासाठी खलिस्तानवाद्यांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भारतातील पंजाब राज्याला एक स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी कॅनडात खुलेआम जनमत संग्रह घेतला जात आहे. या घातक मोहिमेला त्याठिकाणी ‘खलिस्तान रेफरेंडम’ असे नाव देण्यात आले आहे. खलिस्तानचा अर्थ ‘द लँड ऑफ खालसा’ असा होतो. म्हणजेच खालसा लोकांसाठी एक वेगळा देश आणि ‘रेफरेंडम’चा अर्थ जनमत संग्रह.
 
 
 
 
एकूणच खलिस्तानी संघटना पंजाबला तोडून ‘खलिस्तान’ नावाच्या स्वतंत्र देशाची मागणी करत आहे. भारताचे तुकडे करून त्यांना पंजाब भारतापासून तोडायचे आहे आणि त्यालाच ‘खलिस्तान’ असे नाव द्यायचे आहे. यासाठीच ही मोहीम सध्या कॅनडामध्ये सुरू आहे. याअंतर्गत प्रथमतः ब्रिटन आणि युरोपीय देशांमध्ये जनमत संग्रह घेण्यात आला आणि आता कॅनडामध्येही खलिस्तानच्या नावावर मतदान घेण्यात येत आहे. या जनमत संग्रहामध्ये कॅनडात वास्तव्यास असलेले अनेक शीख समुदायाचे नागरिक सहभाग घेत आहेत. दि. १८ सप्टेंबरला कॅनडाच्या ब्रेम्प्टन शहरात मतदान घेण्यात आले तेव्हा मोठ्या संख्येने शीख समुदाय मतदानासाठी बाहेर पडला होता.
 
 
 
अशा पद्धतीने भारतविरोधी मोहीम उभारण्यामागे ‘सिख्ज फॉर जस्टीस’ या खलिस्तानी संघटनेचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. याच संघटनेने दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनादरम्यान इंडिया गेटवर खलिस्तानचा झेंडा फडकावणार्या व्यक्तीला अडीच लाख डॉलर म्हणजेच १ कोटी, ८२ लाखांचे बक्षीस जाहीर केले होते. या संघटनेची स्थापना अमेरिकेत २००७ मध्ये झाली असून भारतात या संघटनेवर पूर्णतः बंदी आहे. तसेच, ही संघटना ‘एनआयए’च्यादेखील रडारवर आहे. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, भारतात या संघटनेवर बंदी असताना कॅनडात मात्र या संघटनेवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. या संघटनेचा नेता गुरपतवंतसिंग पन्नू जो पाकिस्तानकडून पैसे घेऊन जगभरात भारतविरोधी मोहीम चालवत असतो, त्याच्यावर भारतात देशद्रोहाचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत.
 
 
 
 परंतु, हे सगळं असतानाही त्याला कॅनडाने विरोध केलेला नसून हे जनमत संग्रह थांबवणार नसल्याची दर्पोक्ती केली आहे. ३ कोटी, ८० लाख लोकसंख्या असलेल्या कॅनडात शीख समुदायाची लोकसंख्या साडेपाच लाखांहून अधिक आहे. अँटोरिया आणि ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतात तब्बल १४ जागांवर शीख समुदायाचे मतदान निर्णायक मानले जाते आणि त्यामुळेच कॅनडा लोकशाहीच्या नावाखाली अशा भारतविरोधी कृत्यांना पाठीशी घालत आहे. परंतु, आता भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. एक मित्र देश कट्टरतावादी खलिस्तानी व्यक्ती आणि तत्वांना राजकीय हित पाहून पाठीशी घालत असल्याचे सांगत भारताने हा मुद्दा कॅनडा सरकारकडेही उपस्थित केला आहे.
 
 
 
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी तथाकथित खलिस्तानी जनमत संग्रह खोटा आहे. या जनमत संग्रहाला भारताची मान्यता नसून भारत याचा तीव्र निषेध करत असल्याचे सांगितले. खबरदारीचा उपाय म्हणून भारताने याप्रकरणी कॅनडातील भारतीय नागरिकांना काही सूचना जारी केल्या आहेत. काही दिवसांपासून कॅनडात सांप्रदायिक हिंसा आणि भारतविरोधी मोहिमांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे कॅनडात राहणार्या भारतीयांनी सावधान आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे करण्यात आले आहे. कोणत्याही भारतीयाला कॅनडात असुरक्षित वाटत असेल, तर त्याने भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनदेखील करण्यात आले आहे.
 
 
 
दरम्यान, कॅनडा हा आधीपासून शांतीप्रिय देश समजला जातो. तिथे दुबई, मलेशिया, अमेरिका, ब्रिटन प्रमाणेच भारतीयांची संख्याही लाखांच्या घरात आहे. एवढी मोठी लोकसंख्या असल्याने साहजिकच अमेरिकेसारखाच कॅनडातील त्याचा प्रभाव कॅनडामधील निवडणुकीत दिसून येतो. त्यामुळे कॅनडा भारतविरोधी मोहिमांना विरोध करायला जात नाही. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनालाही कॅनडातून रसद पुरवल्याचीही चर्चा होती. त्यामुळे आधी मित्र असलेला कॅनडा आता मात्र भारतासाठी डोकेदुखी ठरू लागला आहे. यावर भारताने परराष्ट्र रणनीती आखून प्रत्युतर देणे गरजेचे आहे. वेगळ्या खलिस्तानचे स्वप्न पाहणारी ही किड वेळीच ठेचलेली बरी, अन्यथा नंतर ती पोखरायला वेळ लागणार नाही.
 
 
 
 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.

पवन बोरस्ते

सध्या दै. मुंबई तरुण भारत वृत्तपत्रामध्ये उपसंपादक म्हणून कार्यरत. मागील 9 वर्षांपासून पत्रकारितेत सक्रिय. स्वा. सावरकरांच्या जन्मभूमीत वास्तव्य. पुणे विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. राजकारण, मराठी साहित्य आणि जनसंपर्क वृद्धीत विशेष रुची.