इंटरपोलच्या ९०व्या महासभेचा लोगो कोणार्क सूर्य मंदिराच्या चाकाने प्रेरित

पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यश,२५ वर्षांनंतर भारताकडे यजमानपद

    19-Sep-2022
Total Views |
INTERPOL LOGO
 
 
 
नवी दिल्ली : इंटरपोल ही युनायटेड नेशन्सनंतर जागतिक दृष्ट्या महत्वाची संघटना मानली जाते. यंदा ९० व्या इंटरपोलच्या आमसभेचा लोगो कोणार्क सूर्य मंदिराच्या रथाच्या चाकाने प्रेरित आहे. तब्बल २५ वर्षांनंतर इंटरपोलच्या आमसभेचे आयोजन करण्याची संधी भारताला मिळालेली आहे. पुढील महिन्यात ही सभा होणार असून १९५ देशांतील कायदा आणि अंमलबजावणी अधिकारी या सभेला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) नुकतेच या लोगोचे अनावरण केले.
 
"या लोगोची कल्पना सीबीआयला ओडिशातील दगडात कोरलेल्या सूर्य मंदिराच्या चाकांवरून आली. तेराव्या शतकातील प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिराच्या रथाच्या चाकांनी प्रेरित असलेला हा आकृतिबंध यावेळी इंटरपोलच्या ९० व्या महासभेचा लोगो असेल. ज्याचा मध्यभागी 'चाक' असलेल्या तीन पाने असलेला गोलाकार आकार आहेत. ज्यामध्ये १६ स्पोक आहेत. हे मंदिर सूर्यदेवाच्या रथाच्या रूपात दगडाने बांधण्यात आले आहे. जेव्हा इंटरपोलच्या वचनबद्धतेचा आणि प्रतिबद्धतेचा विचार केला जातो, तेव्हा या लोगोमधील 'कोणार्क व्हील' जागतिक संस्थेच्या चोवीस तास कार्याला प्रेरणा देते आणि तीन पानांनी युक्त गोलाकार आकृतीने वेढलेले असते, जे भारतीय ध्वजाचे रंग आहेत. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली.  
 
पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांमुळे इंटरपोलची महासभा भारतात
 
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रयत्नांमुळे देशाला पुन्हा एकदा महासभा आयोजित करण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यांना भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त देशात महासभा आयोजित करण्याची इच्छा होती. केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यांना भेटलेल्या इंटरपोलचे तत्कालीन सरचिटणीस जर्गन स्टॉक यांच्याशी झालेल्या बैठकीत जागतिक सुरक्षा दिनदर्शिकेत या वर्षी ही महासभा भारतात आयोजित करण्याची कल्पना मांडली होती. १८ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या तीन दिवसीय कार्यक्रमाचा उद्देश भ्रष्टाचार आणि सायबर क्राइम, इंटरनेटवर प्रसारित होणारे बाल लैंगिक शोषण साहित्य, हरवलेल्या व्यक्ती आणि दहशतवाद यासह जगभरातील फरारी गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी विविध देशांच्या पोलिसांमधील सहकार्य सुधारणे हा आहे.
इंटरपोल म्हणजे काय? 
 
इंटरपोल ही जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय पोलिस संघटना आहे. जगभरातील १९५ सदस्य देश या संस्थेशी जोडले गेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुन्हेगारीविरोधात एकत्रितरित्या लढण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत आहे. जागतिक स्तरावर एक मजबूत यंत्रणा असावी याकरता मोनाको देशातील आंतरराष्ट्रीय फौजदारी पोलीस संघटनेने १९१४ साली इंटरपोल सारखी यंत्रणा सुरू करण्याचा विचार केला होता. यानंतर १९२३ साली आंतरराष्ट्रीय फौजदारी पोलीस संघटनेची स्थापना अधिकृतरित्या करण्यात आली.
 
 
जगभरातील १९५ देशांची पोलीस यंत्रणा या संस्थेशी जोडली गेली असून १९५६ साली इंटरपोल नावाने ही संस्था पुढे नावारुपास आली. इंटरपोलचे मुख्यालय फ्रांसमधील लिऑन येथे आहे. १९४९ साली भारत इंटरपोलमध्ये सहभागी झाला. सध्या अहमद नासेर अल-रायसी (संयुक्त अरब अमिराती) हे इंटरपोलचे अध्यक्ष म्हणजेच इंस्पेक्टर जनरल आहेत. २०२१ साली तुर्की, इस्तंबूल येथे झालेल्या ८९ व्या इंटरपोलच्या सर्वसाधारण सभेत ४ वर्षांच्या कालावधीसाठी अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्त झाली. दक्षिण कोरियाचे किम जोंग यान यांच्याकडून त्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतली.
 
इंटरपोलची कार्यपद्धती कशी आहे?
 
इंटरपोल प्रामुख्याने दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि सायबर या तीन प्रकारच्या गुन्ह्यांविरुद्ध काम करते. या माध्यमाद्वारे घडणारी अमली पदार्थांची तस्करी, पर्यावरणीय गुन्हे, भ्रष्टाचार, सायबर क्राईम, इत्यादी गुन्ह्यांवर जरब बसवणे हे इंटरपोलचे मुख्य काम आहे. इंटरपोलकडे एजंट नाहीत, असले तरी ते गुन्ह्याच्या तपासासाठी कधीही दुसऱ्या देशांची बॉर्डर क्रॉस करीत नाहीत आणि त्यांच्याकडे आधुनिक हत्यारेसुद्धा नाहीत! वेगवेगळ्या कायदे पद्धतीत सुसंगतपणे आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी करणे हे इंटरपोलचे काम आहे.
 
 
इंटरपोल हे एका नेटवर्क कम्युनिकेशनचा वापर करून कायम संपर्कात असते, यासाठीच आय-२४/७ म्हणून ओळखली जाते. वेगवेगळी राष्ट्र या माध्यमातून एकमेकांना थेट संपर्क करू शकतात आणि इंटरपोल हे त्यांच्यातील मध्यस्थी म्हणून काम करते.
 
 
इंटरपोल, रेड नोटीस म्हणून एक सूचना जारी करतात त्याद्वारे जगभरातील देशांना एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विनंती करता येते. या सूचनेद्वारे एखाद्या व्यक्तीला ओळखणे किंवा अटक करणे अशी कामे केली जातात. रेड नोटीस हे अरेस्ट वॉरंट नसते आणि त्याद्वारे कुठलेही कायदेशीर अधिकार मिळत नाहीत. याशिवाय इंटरपोलच्या घटनेनुसार त्यांना अशा कोणत्याही बाबीत हस्तक्षेप करता येत नाही ज्यांचा संबंध राजकीय, लष्करी किंवा धार्मिक गोष्टींशी येतो. इंटरपोल फक्त साध्या गुन्ह्यांची प्रकरणे हाताळते.