मविआचे उद्योग कमी, धंदेच जास्त!
Total Views |
फॉक्सकॉन’ आणि ‘वेदांता’ यांची ‘सेमीकंडक्टर’ क्षेत्रातील तब्बल दीड लाख कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रातून गुजरातने पळविल्याचा कंठशोष महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी केला. परंतु, सत्य हेच की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील औद्योगिक उदासीनतेचे धोरण आणि उलट उद्योगांकडून वसुलीचे धंदे हेच या प्रकल्पाच्या राज्यातून गच्छंतीस कारणीभूत ठरले.
मंगळवारी गुजरातमधून आलेल्या एका सकारात्मक बातमीमुळे महाराष्ट्रात मात्र अपेक्षेप्रमाणे वादंग उभा राहिला. म्हणा, गुजरातमध्ये जरा काही चांगले झाले की, पोटदुखी होणार्या मंडळींची मोठी संख्या तशी महाराष्ट्रातच! त्यातच एखादा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेला, तर त्यामागील तथ्यांचा तसूभरही विचार न करता, एकच गहजब माजवून नक्राश्रू ढाळण्याची प्रथाही तशी जुनीच! त्याचाच पुनश्च प्रत्यय राज्यात आला. भारतीय उद्योगसमूह ‘वेदांता’ आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील ‘फॉक्सकॉन’ने ‘सेमीकंडक्टर’ आणि ‘डिस्प्ले एफएबी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट’ स्थापन करण्यासाठी गुजरात सरकारसोबत सामंजस्य करारावर (एमओयु) स्वाक्षरी केली.
गुजरातची राजधानी अहमदाबाद येथे सुमारे ४०० एकर जागेत हे युनिट उभारले जाणार असून, त्यामध्ये २०२४ पासून उत्पादनास प्रारंभ होणार आहे. गांधीनगर येथे झालेल्या या कार्यक्रमात ‘आत्मनिर्भर भारता’चा आता ‘चिप टेकर’ ते ‘चिप मेकर’ असा प्रवास अधिकृतपणे सुरू झाल्याचा यावेळी सूरही उमटला. आता साहजिकच या प्रकल्पामुळे गुजरातमध्ये लाखो युवकांच्या हातांना प्रत्यक्ष रोजगार तर उपलब्ध होईलच, शिवाय वाहतूक, कच्चा माल, इतर यंत्रसामग्री यांच्या माध्यमातूूनही अप्रत्यक्ष रोजगाराचामार्गही प्रशस्त होईल. असा हा मुळात महाराष्ट्रात नियोजित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यात विकसित आला असता, तर आनंद द्विगुणित झाला असताच.
परंतु, २०१९ साली झालेल्या राज्यातील अनैसर्गिक सत्तांतराचा फटका या प्रकल्पालाही बसला. कारण, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील साठमारीच्या आणि वसुलीबाज धोरणांमुळेच या प्रकल्पाला अंतिम स्वरुप प्राप्त झाले नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतरही या प्रकल्पासंदर्भात बैठका घेऊन पुन्हा एकदा प्रकल्प महाराष्ट्रात कार्यान्वित होईल, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठाही केली. परंतु, तोपर्यंत फार उशीर झाला आणि अखेेरीस कंपनीने अधिक वेळ न दवडता गुजरात सरकारबरोबर सामंजस्य करार करून तेथे प्रकल्प उभारणीवर शिक्कामोर्तब केले, असा हा एकंदरीतच घटनाक्रमाचा सारांश. परंतु, यावरुन राज्यातील फडणवीस-शिंदे सरकारने हा प्रकल्प गुजरातला आंदण दिल्याचा अपप्रचार महाविकास आघाडीतील नेतेमंडळींनी लगोलग सुरू केला. आता त्यांनी कितीही आदळआपट केली तरी महाविकास आघाडीच्या धोरणलकव्यामुळेच हा प्रकल्प राज्यातून हद्दपार झाला, हेच आजवरच्या कित्येक प्रसंगांतून सिद्ध होते.
एखाद्या राज्यात उद्योगधंद्यांनी नव्याने जम बसवण्यासाठी पायाभूत सोईसुविधांबरोबरच आवश्यक ठरते ते राजकीय स्थैर्य. सुदैवाने फडणवीस सरकारच्या काळात २०१४ ते २०१९ राजकीय स्थैर्याबरोबरच केंद्रात-राज्यात भाजपचे ‘डबल इंजिन’ सरकार असल्यामुळे उद्योगधंद्यांना पोषक वातावरण निर्माण झाले. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यापासून ते राज्यहिताची औद्योगिक धोरणे आखली गेली. ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा आवाज बुलंद झाला. भविष्यातील इलेक्ट्रॉनिक, ‘सेमीकंडक्टर’ चीपनिर्मिती क्षेत्राचा विचार करता, ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, २०१६’ हीदेखील याच दरम्यान अस्तित्वात झाली. त्यामुळे इतर राज्यांत असे कोणतेही धोरण नसताना महाराष्ट्राने त्याबाबतीतही आघाडी घेतली. परिणामी, ‘फॉक्सकॉन’ या ‘अॅपल’, ‘झिओमी’, ‘ब्लॅकबेरी’ यांसारख्या जागतिक मोबाईल उत्पादनात अग्रेसर कंपनीने महाराष्ट्रात पाच अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करायला सकारात्मकताही दर्शविली.
या प्रकल्पासाठी पुणेनजीकच्या चाकण-तळेगाव भागातील जमीनही प्रस्तावित होती. शिवाय या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात जवळपास दोन लाख रोजगारनिर्मितीचेही मोठे लक्ष्य होते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ‘गेमचेंजर’ ठरू शकेल, असा हा ‘मेगा प्रोजेक्ट’ ठरला असता. परंतु, 2019 साली राज्यात सत्तांतरानंतर तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. खरंतर या प्रकल्पाचे गांभीर्य लक्षात घेता, ठाकरे सरकारने आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने राजकीय हेवेदावे बाजूला सारत हा प्रकल्प गतिमान करून पूर्णत्वास नेणेच अपेक्षित होते.
परंतु, आधीच कोरोना महामारीमुळे रुतलेले राज्याचे अर्थचक्र आणि त्यात घरी बसून राज्यशकट हाकण्याचा ठाकरेंनी केलेला केविलवाणा प्रयत्न, यामुळे या प्रकल्पाबाबत कुठल्याही ठोेस हालचाली झाल्या नाहीत. उलट २०२० साली तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनीच हा प्रकल्प महाराष्ट्रात होणार नसल्याचे जाहीर केल्याच्या बातम्याही समोर आल्या. म्हणजेच काय तर महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून पाठपुरावा तर सोडाच, पण उलट हा प्रकल्प होणार नसल्याचेच जगजाहीर केले.
त्यामुळे आज फडणवीस-शिंदे सरकारवर महाराष्ट्राशी बेईमानी केल्याचे आरोप तावातावाने करण्यापूर्वी ठाकरे सरकारच्या काळात या प्रकल्पासंबंधी किती फाईली पुढे सरकल्या, त्याचे उत्तर या मंडळींनी द्यावे. इतकेच नाही, तर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बोकाळलेली ‘वसुली गँग’ आणि हे तीन्ही पक्ष ‘माझ्या पदरात किती पडणार?’ या विवंचनेत अर्थमग्न असल्यामुळे ही बोलणी फिस्कटल्याच्याही चर्चा आहेत. त्यामुळे ‘फॉक्सकॉन’च्या मागण्या महाविकास आघाडी सरकार का पूर्ण करू शकले नाही? नेमकी अडचण कुठे होती? त्यावर तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी तोडगा काढायचा प्रयत्न तरी केला का? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरं महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनीच आता जनतेला द्यावी.
खरंतर ‘महाविकासा’च्या नावाखाली अवघ्या अडीच वर्षांतच राज्याला ‘महाभकास’ करणार्या या सरकारने हा एकच प्रकल्प नाही, तर अशा कित्येक प्रकल्पांवर नांगर फिरवले. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबईतील मेट्रो-३ मार्ग, नाणार रिफायनरी प्रकल्प यांची वानगीदाखल उदाहरणं देता येतील. त्यातच एकीकडे पर्यावरणाच्या नावाखाली राज्यातील विकासाभिमुख प्रकल्पांना टोकाचा विरोध करायचा आणि दुसरीकडे कोस्टल रोड, पवई सायकल ट्रॅक यांसारख्या पर्यावरणाची प्रत्यक्षात मूठमाती करणार्या प्रकल्पांना मात्र ‘हिरवा कंदील’ देण्याचेच दुटप्पी धोरण ठाकरे सरकारने कायमच अवलंबले. एवढेच नाही, तर दावोसच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतही हजेरी लावणार्या आदित्य ठाकरेंनी प्रत्यक्षात किती गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणली? कारण, केवळ कोट्यवधींच्या करारांवर स्वाक्षर्या झाल्या म्हणजे प्रकल्प अस्तित्वात येत नसतात, तर त्याला सरकारी पातळीवर सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचीही जोड द्यावी लागते.
परंतु, दुर्दैवाने ठाकरे सरकारच्या काळात उद्योेगधंद्यांना चालना देणे तर दूरच, उलट अंबानींसारख्या उद्योजकाच्या बंगल्याबाहेर स्फोटके पेरण्याचेच राज्याची मान शरमेने खाली घालणारे धंदे उघडकीस आले. हॉटेल व्यावसायिकांकडून कोट्यवधींची खंडणी उकळणारा गृहमंत्रीही ठाकरे सरकारच्या निमित्ताने अवघ्या महाराष्ट्राने पहिल्यांदाच पाहिला. अशा राजकीय अस्थैर्याच्या आणि उद्योजकांच्या जीवावर उठणार्या राज्यात कोणता उद्योजक म्हणा आपल्या नव्या उद्योगाचा पाया रचेल? म्हणूनच तर कित्येक बड्या कंपन्यांनी ठाकरे सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतला आणि गुजरातसह कर्नाटक, उत्तर प्रदेशचा रस्ताही धरला.
एकूणच काय तर जमीन, पाणी, वीज यांसारख्या उद्योगपूरक मूलभूत सुविधा ‘फॉक्सकॉन’ला सवलतीच्या दरात देण्यात गुजरात सरकारने बाजी मारली आणि महाराष्ट्रातील तत्कालीन निष्क्रिय सरकारमुळे हा प्रकल्प आज राज्यातून हातून निसटला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी सध्याच्या फडणवीस-शिंदे सरकारवर यावरून दोषारोपण करण्यापेक्षा आपण नेमके कुठे कमी पडलो, याचेही जरा सखोल आत्मपरीक्षण करावे. कारण, हा मुद्दा केवळ राजकीय हेत्वारोपांचा नसून महाराष्ट्राच्या हिताचा आणि विकासाचा आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या निष्क्रियतेची किती मोठी किंमत उद्योगजगताला आणि पर्यायाने जनतेलाही भोगावी लागू शकते, त्याचेच हे ज्वलंत उदाहरण!