'वेदांता-फॉक्सकॉन' गुजरातला का गेला हा प्रश्न युवराजांनी सुभाष देसाईंनाच विचारावा?

 

 

आधी महाराष्टात होणार असलेला वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प आता कायमचा गुजराला जाणार आहे. विरोधकांनी, फडणवीस-शिंदे सरकरला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केलीयं. आत साहजिकच आघाडीवर आहेत ते माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे. १.५४ लाख कोटींचा आणि तब्बल ५० हजार रोजगार निर्मिती करणारा एवढा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला याबद्दल राज्य सरकारविरोधात ढोल पिटणाऱ्या मविआनं आपल्या बुडाखाली किती अंधार आहे हे देखील पहावं. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून जाणे हे महाविकास आघाडी सरकारचेच पाप. याचे पुष्कळ पुरावे उपलब्ध असताना आदित्य ठाकरेंनी राज्याची दिशाभूल का केलीयं?

 

फडणवीस-शिंदे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून जातोयं असा आरोप आदित्य ठाकरे करतायतं. माविआ सरकारचे तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनीच २०२० मध्येच हा प्रकल्प महाराष्ट्रात होणार नाही, असे जाहीर केले होते. या वाटाघाटी फिस्कटण्यासाठी फॉक्सकॉन कंपनीलाच दोषी धरले होते. महाराष्ट्रात येणाऱ्या या कंपनीला चांगला प्रस्ताव देण्यात आपण कमी पडलो हे मात्र त्यांनी मान्य केले नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात कंपनीला पुणे येथे जागा देण्यात येणार होती. पण महाविकास आघाडीच्या काळात सर्व सूत्रे बदलली. तत्कालीन फडणवीस सरकारचं काळात देण्यात येणारी सर्वच आश्वासने आणि सुविधा देण्यास माविआ सरकारने नकार दिला. कुठल्याही उद्योजकाला आपल्या उद्योगासाठी सुपीक जमीन लागते. महाराष्ट्र ही देशातील श्रीमंत असण्याचं इथली उद्यमशीलताही आहे.

वेदांका-फॉक्सकॉन महाराष्ट्रातच प्रकल्प सुरु करण्यासाठी कायम आग्रही होती. त्यामुळेच चर्चेच्या आणि वाटाघाटींच्या अनेक फेऱ्या होताच राहिल्या. या स्पर्धेत आपल्या शेजारील राज्य असलेलं कर्नाटक आणि गुजरातही होती... इतक्या बलाढ्य कंपनीच्या प्रकल्पातून निर्माण होणारा रोजगार आणि गुंतवणूक पहाता कंपन्यांना सवलती देणे फायद्याचे ठरते. कंपनीला २० वर्षे एकाच दराने वीज आणि पुढील ९९ वर्षांच्या करारावर जमीन हवी होती. मात्र, कायमच अस्थिरतेत असलेल्या माविआ सरकारमध्ये काहींना काही कारणास्तव वाटाघाटी फिस्कटवत होती. शिवाय आदित्य ठाकरेंचा सगळ्याच मंत्रालयांमध्ये वाढता हस्तक्षेपही याला कारणीभूत ठरल्याचं बोललं जातं. शेवटी कंटाळून २०२२ साली कंपनीने गुजरात सरकारने दिलेला प्रस्ताव स्वीकारला.

गुजरात सरकारने फॉक्सकॉन कंपनीला ९९ वर्षांच्या लीज करारावर १००० एकर जमीन, सर्व प्रकारच्या आर्थिक सबसिडी आणि स्वस्त दरात वीज या सर्व गोष्टी पुरवण्यास तयारी दर्शवली होती. तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी अशा कुठल्याही सुविधा देणार नसल्याचे कंपनी व्यवस्थापनाला सांगितले होते. महाराष्ट सरकार या प्रकारच्या कुठल्याही सुविधा पुरवू शकणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात हा प्रकल्प होणार नाही, अशी माहिती तक्तालीन मंत्री सुभाष देसाई यांनीच केला होता. फडणीवस -शिंदे सरकारने सत्तेत येताच पुन्हा एकदा फॉक्सकॉनशी चर्चा सुरु केल्या होत्या पण तो पर्यंत खूप उशीर झाला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणानेच हा प्रकल्प महाराष्ट्रतून गेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून हा प्रकल्प का गेला याचा जाब आदित्य ठाकरेंनी त्यांच्याच सरकारचे माजी मंत्री सुभाष देसाईंना विचारला तर कदाचित उत्तर मिळू शकेल.