पवई 'सायकल ट्रॅक' प्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला बजावली न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस

 

मुंबई(प्रतिनिधी): पवई तलावातील सायकल ट्रॅक प्रकरणी काम थांबवण्याखेरीज कोणती ही कारवाई करण्यात आलेली नाही. याप्रकरणी प्रार्थमिक याचिकाकर्त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली आहे. दि. ६ मे रोजी पवई तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम न करण्याचे निर्देश बृहनमुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. केलेले बांधकाम तत्काळ हटवून तलाव क्षेत्र पूर्ववत करण्यास सांगितले होते. तसे न करता, मुंबई महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असल्याचे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

 

 

पालिकेने तलावाच्या परिघात सुमारे ५०मीटरहुन अधिक पर्यंतचा खडी दगडांचा भराव घातला होता. तो आजतागायत तसाच आहे. पवई तलाव हा केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या 'नॅशनल वेटलँड ॲटलास'वर 'पाणथळ' क्षेत्र म्हणून अधिसूचित आहे. महानगरपालिकेने तलावच्या संपूर्ण परिघावर सायकल आणि ‘जॉगिंग ट्रॅक’ बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता, आणि त्या दृष्टीने काम सुद्धा सुरू केले होते. मात्र, या विरोधात आयआयटीच्या पर्यावरण अभ्यासक ओमकार सुपेकर आणि डॉ. अभिषेक त्रिपाठी यांनी १४ ऑक्टोबर, २०२१ जनहित याचिका दाखल केली होती. 

 

 

या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला पूर्ण स्थगिती दिली होती आणि केलेले बांधकाम तत्काळ हटवून पूर्ण क्षेत्र पूर्ववत करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. मंगळवारी दि. १९ सप्टेंबर रोजी ओंकार सुपेकर आणि अभिषेक त्रिपाठी यांनी वकील राजमणी वर्मा यांचा मार्फत ही नोटीस महानगरपालिकेला बजावली आहे. महानगरपालिकेकडून सर्वोच्च न्यायालयातील याचिके मागे घेतली असली तरी उच्च न्यायालयाचे आदेश पालिकेसाठी बंधनकारक आहेत. महापालिकेने या वर त्वरित कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दावा याचिका दाखल करण्यात येईल असे या नोटीस मध्ये म्हटले आहे.