पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून 'तो' दंड वसूल करायचा का? : आशिष शेलार

 

 

 

मुंबई(प्रतिनिधी): राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गुरूवारी दि. ९ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्याला पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या घन कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन न केल्यामुळे १२ हजार कोटी रुपयांची पर्यावरणीय भरपाई ठोठावली आहे. भाजप मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी या संदर्भात ट्विट करून हा दंड पालिकांमधे सत्ता असलेल्यांकडून, अडिच वर्षे पर्यावरण मंत्री असलेल्यांकडून, सोशल मिडियावर "पर्यावरण प्रेमाची झाडे लावणाऱ्या" पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून वसूल करायचा का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. 

 

 

एनजीटी कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत राज्याला दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. घन कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या निकषांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही १२ हजार कोटींची रक्कम पुढील दोन महिन्यात हे पैसे एका विशिष्ट 'रिंग-फेन्स्ड' खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निधी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार घन कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रदूषणमुक्त वातावरण देणे ही राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले असल्याचे आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितले.

 

 

सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जैव-उपचार आणि जैव-खनन प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. अशा प्रक्रियेदरम्यान जप्त केलेले इतर साहित्य टाकणे आवश्यक आहे. या आदेशांच्या अनुपालनाची जबाबदारी राज्याच्या मुख्य सचिवांची असेल. उल्लंघन होत राहिल्यास, अतिरिक्त भरपाई देण्याच्या दायित्वाचा विचार करावा लागेल, असे खंडपीठाने सांगितले. घन कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हरित लवादाकडून देखरेख केली जात आहे.