राज्यात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 'एनजीटी'कडून महाराष्ट्राला १२ हजार कोटींचा दंड

मुंबई(प्रतिनिधी): राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गुरूवारी दि. ९ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्याला पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाचे व्यवस्थापन न केल्यामुळे १२ हजार कोटी रुपयांची पर्यावरणीय भरपाई ठोठावली आहे. एनजीटी कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत राज्याला दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या निकषांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी एनजीटी कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत वरील भरपाई देणे आवश्यक आहे. गेल्या आठ वर्षांत (घनकचरा व्यवस्थापनासाठी) आणि पाच वर्षांत (द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी) कोणतेही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नसल्याचे लवादाने या वेळी नमूद केले.

 

"भविष्यात सतत होणारे नुकसान रोखणे आवश्यक आहे आणि मागील नुकसान पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे", एनजीटीने म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्याद्वारे देय भरपाई निश्चित करताना एनजीटीने म्हटले की, द्रव कचरा आणि सांडपाण्याच्या प्रक्रियेतील तफावत (५४२०.३३ एमएलडीच्या) संदर्भात, नुकसानभरपाई रु. १० हजार ६६ लाख कोटी इतकी आहे. तसेच घन कचरा व्यवस्थापनाचे निकष न पाळल्यामुळे सुमारे दोन हजार कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही १२ हजार कोटींची रक्कम पुढील दोन महिन्यात हे पैसे एका विशिष्ट 'रिंग-फेन्स्ड' खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा निधी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार घन कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात, कृती आराखड्यात आवश्यक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जैव-उपचार आणि जैव-खनन प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. या आदेशांच्या अनुपालनाची जबाबदारी राज्याच्या मुख्य सचिवांची असेल. उल्लंघन होत राहिल्यास, अतिरिक्त भरपाई देण्याच्या दायित्वाचा विचार करावा लागेल, असे खंडपीठाने सांगितले. घन कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हरित लवादाकडून देखरेख केली जात आहे. इतर संबंधित मुद्द्यांमध्ये ३५१ नद्यांचे प्रदूषण, हवेच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत १२४ अप्राप्य शहरे, १०० प्रदूषित औद्योगिक समूह प्रकल्प, अवैध वाळू उत्खनन इत्यादींचा समावेश आहे. परंतु, एनजीटीने घनकचरा आणि सांडपाणी गैरव्यवस्थापनाप्रकरणी हे आदेश मर्यादित ठेवले आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाने या निर्देशांचे लवकरात लवकर पालन करावे अशी आशा पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.