श्रृंगारगौरी – ज्ञानवापी प्रकरणी हिंदूंचा उपासनेच्या हक्काचा दावा सुनावणीयोग्यच; हिंदूंना लढ्याच्या प्रारंभीच यश!

 

 

नवी दिल्ली : ज्ञानवापी संकुलातील श्रृंगारगौरीची पूजा आणि उपासनेच्या हक्काचा दावा हा सुनावणीयोग्यच आहे. याप्रकरणास प्रार्थनास्थळे विशेष कायदा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट) लागू होत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होईल; असे सांगून वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाचा दावा फेटाळून लावला आहे.

 

वाराणसीमधील ज्ञानवापीमधील औरंगजेबाने उध्वस्त केलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिर परिसरातील श्रृंगारगौरीची नित्य पूजा आणि उपासना करण्याचा हक्क बहाल करण्यासाठीच्या दाव्यावर वाराणसी जिल्हा न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांनी निकाल जाहिर केला. यावेळी न्यायालयाने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समितीद्वारे सीपीसी आदेश सात नियम ११ अंतर्गत हिंदू पक्षाचा दावा सुनावणी करण्यायोग्य नसल्याची याचिका फेटाळून लावली. त्याचप्रमाणे श्रृंगारगौरीची नित्यपूजा करण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती करणाऱ्या हिंदू पक्षाच्या याचिकेवरील सुनावणीचे मुद्दे निश्चित करण्यासाठी आणि लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी २२ सप्टेंबर ही तारिख निश्चित केली आहे.

 

आपल्या २६ पानांच्या निकालपत्रात जिल्हा न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाच्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्टचा मुद्दा स्पष्ट शब्दात फेटाळून लावला आहे. यावेळी न्यायालयाने तो कायदा आणि श्रृंगारगौरी – ज्ञानवापी प्रकरणाविषयी महत्वाची निरिक्षणे नोंदविली आहेत. हिंदूंच्या पूजा करण्याच्या हक्कास विरोध करण्यासाठी मुस्लिम पक्षातर्फे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्टचा हवाला दिला होता. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशातील जे प्रार्थनास्थळ ज्या स्थितीत होते, ते तसेच राहिल; अशी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, १५ ऑगस्ट १९४७ नंतरही १९९३ सालापर्यंत ज्ञानवापीमध्ये श्रृंगारगौरीची नियमित पूजा होत नसल्याने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

त्याविषयी न्यायालयाने म्हटले की, सदर प्रकरणामध्ये वादग्रस्त संपत्तीवर माँ श्रृंगारगौरी, भगवान गणेश आणि भगवान हनुमान यांची पूजा करण्याची मागणी वादींकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सुनावणी घ्यायची की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकारी दिवाणी न्यायालयास आहे. त्याशिवाय, वादींच्या दाव्यानुसाप, ते १९९३ पर्यंत दीर्घकाळ माँ श्रृंगारगौरी, भगवान गणेश आणि भगवान हनुमान यांची पूजा करत होत्या. त्यानंतर उत्तर प्रदेश राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार तेथे त्यांना वर्षातून एकदा पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. न्यायालयाने जोर देत म्हटले की, वादी वादग्रस्त मालमत्तेवर मालकीचा दावा करत नाहीत. कारण त्यांनी वादग्रस्त मालमत्ता हे मंदिर असल्याचे घोषित करण्यासाठी दावा दाखल केलेला नाही. त्यांनी केवळ नागरी आणि मुलभूत तसेच धार्मिक हक्क म्हणून उपासनेच्या अधिकाराचा दावा केल आहे. त्यामुळे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वादींच्या याचिकेवर लागू होत नाही, असे न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे.

 

  

न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, मूर्तीच्या नाशामुळे धार्मिक हेतू संपुष्टात येत नाही. त्याचप्रमाणे मूर्तीची उपस्थिती अधुनमधून असेल अथवा मूर्ती अनुपस्थित असली तरीदेखील त्याचे कायदेशीर अस्तित्व हे टिकून राहते. या संदर्भात न्यायालयाने धार्मिक प्रथेचा मुद्दा म्हणून नियमितपणे पाण्यात विसर्जित केल्या जाणार्‍या मूर्तींचे उदाहरणदेखील दिले. अशाप्रकारे मूर्ती विसर्जित केल्यामुळे मूर्तींचा पवित्र हेतू संपुष्टात येतो, असे म्हणता येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.