हिमनगाचे टोक कप्पन सिद्दीकी...

 

 

 

 

 

 

2020 साली हाथरसमध्ये एक दुर्देवी घटना घडली. एका निष्पाप मुलीवर अत्याचार झाला आणि तिचा मृत्यू झाला. त्याचे पडसाद केवळ उत्तर प्रदेशमध्येच नाही, तर देशभरात उमटले. दंगलसदृश्य वातावरण निर्माण झाले. पण, सर्वांत दुर्देवीम्हणजे दोन समाजात भयंकर वितुष्ट मुद्दाम पसरविले गेले. त्यानंतर सत्य समजले की, त्या दुर्देवीमुलीच्या हत्येचा वापर करून देशामध्ये दंगल करण्याचे षड्यंत्र ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ने (पीएफआय) आखले होते. या षड्यंत्रामध्ये सक्रिय सहभागी म्हणून उत्तर प्रदेश प्रशासनाने कप्पन सिद्दीकी याच्यावर गुन्हा दाखल केला. तो दोन वर्षे तुरूंगात होता. त्या दरम्यान सुटकेसाठी त्याने आणि त्याच्याशी संबंधित सर्वांनीच भरपूर प्रयत्न केले.

 

 

आता याच हाथरस प्रकरणाला येत्या 14 सप्टेंबर रोजी दोन वर्षे पूर्ण होतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कप्पन सिद्दीकीला जामीन मंजूर केलाआहे. या सगळ्या प्रकरणात एक विशेष बाब म्हणजे, कप्पन सिद्दीकी हा साधा पत्रकार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात त्याचा खटला लढवणारे वकील महाशय मात्र अजिबात साधे नाहीत. आपला पक्ष न्यायालयात मांडावा यासाठी कप्पनसारख्या साध्या पत्रकाराने देशातला सगळ्यात महागडा वकील नेमला. ‘राम मंदिर’, ‘तिहेरी तलाक’, ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ विरोधात आणि केरळ ‘हिजाब’वादाचे समर्थन करणारे आणि ज्यांची वकिलीचे शुल्कच लाखांत आहे, असे कपिल सिब्बल हेच कप्पन सिद्दीकीचे वकील! आता हा निव्वळ योगायोग समाजायचा का? तसेच ज्या ज्या घटनांच्या विरोधात कपिल सिब्बल वकील होते, त्या त्या सगळ्या घटनांविरोधातील आंदोलनामध्ये ‘पीएफआय’ संघटनेचा हिंसक सहभाग उघड झाला आहे, हासुद्धा केवळ योगायोग समाजायचा का?

 

 

काँग्रेसचे पूर्वी नेता असलेल्या आणि आता समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावरुन राज्यसभेत खासदारकी मिळवलेल्या कपिल सिब्बल या महागड्या वकिलाला आपला खटला लढवायला देणारा असा हा कप्पन सिद्दीकी. अजून एक योगायोग बघा. त्यावेळी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींसह देशभरातून अगदी मुंबईमधूनही ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’ची इच्छा बाळगणारी ‘डफली गँग’ हाथरसला पोहोचली होती. त्यावेळी मुलीला न्याय मिळवून देण्यापेक्षा या देशात मागासवर्गीयसमाजावर कसे अत्याचार होतात आणि त्याला सवर्ण कसे कारणीभूत आहेत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आधारभूत मानणारे भाजपचे राज्य आणि केंद्र सरकार याला जबाबदार आहे, असे एकूणच गृहीतक देशभर निर्माण व्हावे, त्याचे पडसाद जगात उमटावेत, असे प्रयत्न एकंदर या सगळ्यांचेच होते. पण, या घटनेशी ‘पीएफआय’ आणि नक्षल्यांचेही धागेदोरे जुळलेले आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्या दुर्देवी निष्पाप मुलीच्या मृत्यूचे भांडवल करण्यासाठी हाथरसमध्ये गेलेल्या सगळ्या जणांचे आपले पितळ उघडे पडले म्हणून मग त्यांनी तिथून काढता पाय घेतला. त्यानंतर हाथरसप्रकरणी अटक केलेल्या गुन्हेगारांमध्ये एक होता कप्पन सिद्दीकी आणि आता तोच जामिनावर सुटला.

 

 

मात्र, त्या पाश्वर्र्भूमीवर ‘पीएफआय’ पुन्हा चर्चेत आली आहे. 2006 साली केरळची ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट संघटना’, कर्नाटकची ‘फोरम फॉर डिग्निटी संघटना’ आणि तामिळनाडूची ‘एमएनपी संघटना’ या तिघांचे विलय होऊन ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची निर्मिती झाली. मात्र, सुरुवातीपासूनच‘पीएफआय’चे नाव देशविरोधी कृत्यांमध्ये समोर येत गेले. 2014 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारच्या याचिकेनुसार, केरळमध्ये झालेल्या 27 हत्यांमध्ये ‘पीएफआय’चे कार्यकर्ते गुन्हेगार होते. तसेच एकट्या केरळमध्ये झालेल्या 106 जातीय दंगलींमध्येही ‘पीएफआय’चा सहभाग उघडकीस आला.

 

 

 

 

 

 

पुढे दिल्लीतले शाहीनबाग आंदोलन असो की, उत्तर प्रदेशमध्ये रामनवमीच्या दिवशी हिंसाचाराचे कटकारस्थान असो की, कर्नाटकातला ‘हिजाब’ विवाद की, ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा असो, या सगळ्या प्रकरणांमध्ये ‘पीएफआय’ची तार जुळलेली दिसते.

तुर्कस्थान, कतार आणि युएईमधून ‘पीएफआय’च्या नावाने 60 कोटींचे फंडिंग झाले होते, हेसुद्धा तपासाअंती निष्पन्न झाले आहे. अशा या दहशतवादी ‘पीएफआय’ संघटनेशी कप्पन सिद्दीकीचे संबंध आहेत, असे उत्तर प्रदेश सरकारचे म्हणणे आहे. तसेही कप्पन सिद्दीकी प्रकरणामध्ये ‘2047 पर्यंत भारत इस्लामिक शासनाच्या दिशेने’ या सात पानी दस्ताऐवजाचीआठवण आल्याशिवाय राहत नाही.

 

 

दि. 11 जुलै रोजी बिहारच्या फुलवारी शरीफ या मुस्लीमबहुल परिसरातील अहमद पॅलेस येथे पोलिसांनी छापेमारी केली. तिथे सेवानिवृत्त सब इन्स्पेक्टर मोहम्म्द जलालुद्दीन आणि अतहर परवेज हे ‘पीएफआय’-‘एसडीपीआय’ यांच्या झेंड्याखाली मुस्लीम समाजातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे झुकलेल्या मुलांना एकत्र करून त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण द्यायचे. तसेच, धार्मिक उन्माद आणि देशात असंतोष कसा माजवायचा, याचेही रीतसर प्रशिक्षण दिले जायचे. अतहर परवेजने यापूर्वी पटना येथील गांधी मैदानात बॉम्बस्फोटांमधील गुन्हेगारांना न्यायालयातून जामीन मिळावा, यासाठीही प्रयत्न केले होते. या दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रावर पोलिसांनी छापा मारला आणि तिथे वरील सात पानांचे दस्तावेज मिळाले.

 

 

त्या दस्तावेजातील तपशील असा- 2047 सालापर्यंत भारताला मुस्लीम राष्ट्र बनवायचे असेल, तर आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून देशातील ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजाला कसेही दूर करायचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फक्त उच्चवर्णीयांचा आहे, असे सगळीकडे पसरवायचे. तसेच संघटनेत ओबीसी, एससी आणि एसटी यांना प्रतिनिधित्व द्यायचे आणि त्यांना भ्रमित करण्यासाठी देशाचा ध्वज, संविधान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा वापर करायचा. देशातील बहुसंख्य ओबीसी, एससी आणि एसटी समाज आपल्या सोबत आला की, आपण राजकीय सत्ता हस्तगत करू. त्यानंतर देशात इस्लामिक कायद्यावर आधारित संविधान लागू करू.

 

 

दुसरीकडेदेशातील प्रत्येक मुसलमानाच्या घरातील एक तरी सदस्य आपल्याशी जोडायचा, यांना तलवार, रॉड आणि स्फोटक वापरण्याचे प्रशिक्षण द्यायचे. त्यासाठी देशाबाहेरील मुस्लीम राष्ट्रांचीही मदत घ्यायची. दहा टक्के मुस्लीम समाज जरी आमच्यासोबत आला तरी बहुसंख्य भित्रा समाज आमच्यापुढे गुडघे टेकेल. 2047 सालापर्यंत भारत इस्लामिक राष्ट्र बनणारच!

 

 

कप्पन सिद्दीकी प्रकरण तर सोडाच, पण ‘सीएए’, ‘तिहेरी तलाक’ अगदी महाराष्ट्रातील कोरेगाव-भीमा प्रकरणातही या सगळ्या मुद्द्यांचा वापर केलेला दिसून येतो. स्वतःलाटोकाचे विद्रोही समजणार्‍यांच्या तोंडात ‘दलित-मुस्लीम भाई भाई, हिंदू कौम कहासे आई’सारखे नारे त्याशिवाय येऊच शकत नाहीत. ‘2047 भारत मुस्लीम शासनाच्या दिशेने‘ या दस्तावेजानुसार हाथरसमध्ये पीडित मुलगी सामाजिकदृष्ट्या मागसवर्गीय होती, त्यामुळे देशात दोन समाजात तेढ माजवू शकतो, असा कयास बांधला गेला. अशीच ‘स्क्रिप्ट’ कोरेगाव-भीमा दंगलीसाठीही वापरली गेली होती, हे आता सिद्ध झाले आहे. इतकेच काय तर शाहीनबागेच्या हिंसक आंदोलनामध्येही ‘पीएफआय’चाहात उघडकीस आला आहे.

 

 

अशा प्रकारचे ‘सीएए’ला विरोध करणारे आंदोलन मुंबईमध्येही व्हावे,यासाठी मुंबईतल्या स्वतःला ‘विद्रोही’ समजणार्‍या आणि मुद्दाम त्यासाठी संत कबीर, शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेणार्‍या संस्था अग्रेसर होत्या. त्यामुळेच की काय, मुंबईमध्ये ज्यावेळी ‘सीएए’ विरोधात आंदोलन झाले, तेव्हा तिथे हातात संविधान, देशाचा झेंडा घेऊन उभे राहिलेले लोकही होते. ते काही मुस्लीम नव्हते, ‘सीएए’ वगैरेंशी त्यांचा दुरान्वयेही संबंध नव्हता. मात्र, त्यांना त्या आंदोलनात प्रतिनिधित्व दिले गेलेे.

 

 

माओवादी-नक्षली समर्थकांचाही असाच एक ‘मास्टर प्लॅन’ उघड झाला होता. ‘पीएफआय’ आणि त्याच्या समर्थकांचा ‘मास्टर प्लॅन’ त्या ‘मास्टर प्लॅन’शी मिळताजुळता आहे. या सगळ्या गोष्टींचा मागोवा घेतला तर जाणवते की, देशात असंतोष आणि फूट पाडणार्‍या प्रत्येक घटनेचे समर्थन करण्यासाठी ठरावीक लोक, ठरावीक संघटना, ठरावीक कलाकार, ठरावीक विचारवंत सहभागी होतात. वरवर पाहता त्यांच्यात काही संबंध असेल, असा संशयही येत नाही. पण, खोलवर गेल्यावर कळते की, अरे हे तर सगळे एकच आहेत. ‘पीएफआय’ साम, दाम, दंड, भेद वापरून देशात पाय रोवण्याचे प्रयत्न करत आहे.

 

 

असो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला हिंदू कोड बिल दिले. मात्र, ‘पीएफआय’सारख्या संघटनांना या देशाला मुस्लीम कायद्यावर आधारित संविधान द्यायचे आहे. संविधानाला खतरा कोणापासून आहे, हे आता समाजाने ओळखायला हवे. तसेच कोरेगाव-भीमा हिंसाचारापूर्वी शनिवारवाड्याच्या सभेत उमर खालिदच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे वर आपणच समाजाचे कैवारी या आवेशात वावरणार्‍या आणि स्वतःला दलित समाजाचे मसिहा भासवणार्‍या नेत्यांनीही वेळीच सावध व्हायला हवे. केवळ सत्तेच्या लालसेसाठी ते डॉ. बाबासाहेबांच्या एकसंघ भारताच्या संकल्पनेला सुरुंग लावण्यास हातभार लावत आहेत.

 

 

कप्पन सिद्दीकी तसेच असे अनेक जण पुराव्याअभावी निर्दोष सुटतीलही कदाचित. तसेच देशविघातक कारवायांमध्ये गुंतलेल्या संघटनावर प्रतिबंधही येईल. मात्र, देश अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी केवळ सत्ताधार्‍यांची, प्रशासनाची, न्यायालयाची आणि सैन्याचीच नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाची आहे. पुतना मावशीचे प्रेम दाखवत कोण आपल्याजवळ येत आहे आणि कोण मगरीचे अश्रू ढाळते आहे, हे ओळखायला शिकायलाच हवे. येणार्‍या काळात बर्‍याच लपलेले संदर्भ पडद्याबाहेर येतीलही. थोडक्यात, हिमनगाचे टोक असलेले कप्पन सिद्दीकी प्रकरण अजून संपलेले नाही!