जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका स्थगित!

 

मुंबई: जिल्हा परिषदांमध्ये किमान ५०, तर कमाल ७५ सदस्यसंख्या ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय फडणवीस-शिंदे सरकारकडून नुकताच घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

 

 

राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१’ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून शुक्रवारी स्थगित करण्यात आली. राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१’ मध्ये केलेल्या बदलासंदर्भातील अध्यादेश ४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाला आहे.

 

 

त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यपदांच्या जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला असून, सध्याची मतदार विभाग आणि निर्वाचक गणांची रचना, तसेच आरक्षणाची प्रक्रियादेखील स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.

 

 

सध्या २५ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. त्याचबरोबर १३ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी दि. ८ ऑगस्ट, तर १२ जिल्हा परिषदा व त्यांच्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी दि. १० ऑगस्ट प्रसिद्ध करण्यात येणार होती.

 

 

आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करण्यात आली असून, यथावकाश पुढील आदेश देण्यात येतील. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकार्‍यांना राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

 

 

 

राज्य शासनाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर दि. ५ ऑगस्ट रोजी होणारी नऊ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची आरक्षण सोडत स्थगित केली आहे. त्याचबरोबर अन्य १४ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणारी अंतिम आरक्षणाची अधिसूचनादेखील स्थगित करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

 

 

औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, लातूर, परभणी, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर, मालेगाव, पनवेल आणि मीरा-भाईंदर या नऊ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. ती आता काढण्यात येणार नाही. बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या १४ महानगरपालिकांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचनादेखील प्रसिद्ध केली जाणार नाही, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली.