ज्याचा शोध २१ वर्षे अमेरिका घेत होती, त्या ‘अल कायदा’च्या अयमान अल जवाहिरीला काबूलमध्ये ड्रोनद्वारे अमेरिकेने नुकतेच ठार मारले. अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीचा बिनधास्तपणे भंग करून त्याला त्याच्या घरात घुसून अमेरिकेने त्याचा खात्मा केला. आपल्या तीन हजार नागरिकांना ‘९/११’च्या हल्ल्यात ठार करणार्या ‘अल कायदा’च्या प्रमुखाला संपवून अमेरिकेने प्रतिशोध शांत केला. जॉर्ज बुश यांच्यापासून जो बायडनपर्यंत नेते बदलत गेले. पण, अमेरिकेचे दहशतवादविरोधी धोरण मात्र तसेच वास्तववादी राहिलेले दिसून येते. ‘दहशतवाद्यांना त्यांच्या घरात घुसून मारण्याची धमक आमच्यात आहे आणि प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाचा जीव आमच्यासाठी मोलाचा आहे,’ हे जगाला ठणकावून सांगण्यात अमेरिका यशस्वी ठरली. ज्या ‘अल कायदा’ने एकेकाळी अनेक हल्ले करून अमेरिकेचे नागरिक पार येमेन आणि टांझानियामध्येसुद्धा ठार मारले, त्या ‘अल कायदा’चे जाळे जवळजवळ उद्ध्वस्त करून आपल्या राष्ट्रवादाची झलक अमेरिकेने जगाला दाखवून दिली. देशात घुसून दहशतवादी हल्ला केला गेला, यातून अमेरिकेचा ‘अहम’ किती दुखावला गेला होता, हेच यातून सिद्ध होते. या निमित्ताने ‘अल कायदा’- तालिबान-अफगाणिस्तान यांचा या लेखातून घेतलेला मागोवा...
‘अल कायदा’चा संक्षिप्त इतिहास
‘अल कायदा’ ही एख सुन्नी इस्लामिक जहाल मूलतत्ववादी संघटना. साधारणपणे १९८८ साली या संघटनेची स्थापना झाली. तेव्हा, या संघटनेचा नेता ओसामा बिन लादेनला २०११ मध्ये अमेरिकेने ठार केले. तेव्हापासून अयमान अल जवाहिरी हाच ‘अल कायदा’चा सर्वेसर्वा होता.
अफगाणिस्तान आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील युद्ध (डिसेंबर १९७९ ते फेब्रुवारी १९८९) चालू असताना १९८८ मध्ये ‘अल कायदा’ची स्थापना झाली. ओसामा बिन लादेन आणि अब्दुल अझ्झाम यांनी सोव्हिएत रशियाने माघार घेतल्यानंतर जगात ‘जिहाद’ घडवण्याच्या हेतूने ‘अल कायदा’ची स्थापना केली. पुढे १९८९ मध्ये अझ्झामची हत्या झाली आणि लादेनच्या नेतृत्त्वाखाली ‘अल कायदा’ फोफावत गेली.
अमेरिकेने स्थानिक मुजाहिद्दीनांना मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि शस्त्रास्त्रे पुरवली. विशेषतः ‘हेब्ज-ए-इस्लामी’ हा पक्ष त्यावेळी रशियाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात लढत होता. तसेच, त्यावेळी साम्यवादी पक्षाच्या विरोधात मोठे काम करत होता. त्याचा प्रमुख गुल्बुद्दिन हिकमत्यार याला अमेरिकेने ६०० दशलक्ष डॉलर दिले होते. त्याला सौदी अरेबियानेसुद्धा पैसा पुरवला होता. नंतर हाच हिकामात्यार ओसामा बिन लादेनचा अतिशय निकटचा सहकारी बनला. (संदर्भ-बर्जन पीटर, होली वॉर-इनसाईड दि सिक्रेट वर्ड ऑफ ओसामा बिन लादेन,पृष्ठ-६८-७०)
लादेन १९९२ ते १९९६ सुदानमध्ये कार्यरत होता. सौदी अरेबियाने १९९३ मध्ये ‘ओस्लो करारा’ला मान्यता दिली. या कराराने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात शांतात प्रस्थापित केली गेली. पण, हे लादेनला पटले नाही. तो सातत्याने सौदी अरेबियाच्या प्रमुखावर टीका करू लागला. सौदीने मग लादेनचे नागरिकत्त्वच संपुष्टात आणले. तालिबानची राजवट अफगाणिस्तानमध्ये आल्यावर ‘अल कायदा’ला पाय घट्ट रोवता आले. इस्लामचा प्रचार आणि पाश्चात्य संस्कृतीला विरोध, यावर तालिबान आणि ‘अल कायदा’चे एकमत होतेच! पुढे अमेरिकेवर हल्ला, लादेनचा मृत्यू, जवाहिरीकडे ‘अल कायदा’चे नेतृत्त्व आणि आता पुन्हा तालिबानची राजवट अफगानिस्तानात अवतरली. अशी अनेक मोठी स्थित्यंतरे गेल्या काही काळात घडली.
सद्यःस्थितीत मात्र तालिबान आणि ‘अल कायदा’ यांच्यात घनिष्ट संबंध असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ‘नॅशनल अॅनालिटीकल सपोर्ट अॅण्ड सँगशन मॉनिटरिंग टीम’च्या अकराव्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या स्थैर्याला धोका असल्याचेही नमूद केले आहे. (संदर्भ- संयुक्त राष्ट्र संघटनेची सुरक्षा परिषद, दि. २७ मे, २०२०) ‘अल कायदा’ अफगाणिस्तानच्या १२ प्रांतात सक्रिय असून त्याचा नेता जवाहिरी हा सुद्धा तेथेच असल्याचे या अहवालात म्हटले होते. अफगाणिस्तानात सध्या ४०० ते ६०० ‘अल कायदा’चे कार्यकर्ते असल्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या दि. २६ जुलै, २०२०च्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
अयमान अल जवाहिरी
रोज सकाळी आपल्या सेफ हाऊसच्या बाल्कनीत बसून वाचन करणे या जवाहिरीच्या सवयीमुळे अमेरिकेच्या ‘सीआयए’ला ड्रोन हल्ला करून त्यांचे टार्गेट गाठणे सहज शक्य झाले. अन्य कोणतेही ठिकाण पूर्ण उद्ध्वस्त न करता केवळ अयमान अल जवाहिरीला मिसाईलद्वारे त्यांनी ठार केले गेले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी या हल्ल्यानंतर याविषयी स्पष्टीकरणही दिले. ओसामा बिन लादेनला २०११ साली ठार मारल्यानंतर त्याची जागा घेणारा अयमान अल जवाहिरी अमेरिकेच्या रडारवर होताच. गेल्या १ एप्रिलला अमेरिकेच्या सुरक्षा संघटनेच्या अतिगोपनीय बैठकीत जवाहिरीच्या ‘सेफ हाऊस’ची माहिती दिली गेली. तो कधीही घराबाहेर पडत नाही. केवळ काही काळ मोकळी हवा मिळावी यासाठी घराच्या बाल्कनीत मात्र रोज येतो. ही गोपनीय बातमी चर्चिली गेली. हा त्याचा ‘नित्यक्रम’ त्याचा बळी जाण्यासाठी कारणीभूत ठरला.
त्याला ‘हेलफायर’ मिसाईलद्वारे ठार मारले गेले. हे मिसाईल खास एकट्या माणसाला ठार करण्यासाठी खास तयार केले गेलेले आहे. ‘हेलफायर-आर-9 एक्स मिसाईल’ ज्याला ‘निंजा मिसाईल’सुद्धा म्हणतात. सीरियामध्ये अबू खैर अल मासरी या ‘अल कायदा’च्या दुसर्या क्रमांकाच्या नेत्याला मारण्यासाठी २०१७ साली हेच मिसाईल वापरण्यात आले होते. या वेगवान मिसाईलमध्ये टार्गेटला ठार करण्यासाठी धारदार ब्लेड्स असतात. त्यामुळे एकट्या टार्गेटला गाठणे शक्य होते. आजूबाजूला कमी नुकसान होते.
‘सीआयए‘चे संचालक विल्यम बर्न्स आणि अन्य अधिकारी यांनी जवाहिरीच्या ‘सेफ हाऊस’चे मॉडेलसुद्धाबायडन यांना दाखवले. हे ‘सेफ हाऊस’ ‘हक्कानी नेटवर्क’च्यावरिष्ठ अधिकार्याच्या एका साहाय्यकाचे होते. जवाहिरी पाकिस्तानच्या सीमाभागात असावा, असा आधी अंदाज होता. पण, अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने आपले सैन्य माघारी बोलावल्याने तो अफगाणिस्तानात परतला असावा, असा कयास आहे.
जवाहिरी हा इजिप्तमध्ये कैरो येथे जन्माला आला. तेथे ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ या संघटनेला जाऊन मिळाला. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’चा नेता सैय्यद कुत्ब याला इजिप्तच्या सरकारने फाशी चढवले होते. त्याच्या तत्त्वांना वास्तवात आणणे हेच जवाहिरीच्या जीवनाचे ध्येय बनून गेले. कुत्ब यांनी ‘जिहाद’ ही विचारधारा आधुनिक काळात भौतिक जीवनाच्या विरोधात वापरली. भांडवलशाही असो की साम्यवाद, भौतिक सुखाच्या विरोधात इस्लामिक राजवट प्रस्थापनेसाठी ‘जिहाद’चा प्रत्यक्ष वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. इजिप्तचे तरुण ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’च्या नेतृत्त्वाखाली संघटित होऊन या तत्त्वज्ञानाला अवलंबू लागले. जवाहिरी त्यापैकी एक होता.
राजकीयदृष्ट्या सक्रिय राहून त्याने त्याचे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले होते. त्याने कैरो येथे आपला दवाखानाही थाटला होता. पण, नंतर तो तत्कालीन सरकार विरोधी आंदोलनात सक्रिय झाला. ‘इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद’ ही संघटना १९७३ साली स्थापन झाल्यावर, तो तिला जाऊन मिळाला. नंतर राष्ट्राध्यक्ष अन्वर सादत यांची जेव्हा १९८१ ला हत्या करण्यात आली, तेव्हा त्यांच्या हत्येत अनेकांसह जवाहिरीलासुद्धा अटक केली गेली होती. पुढे 1985 साली सुटका झाल्यावर तो सौदी अरेबियाला आला. त्यानंतर पाकिस्तान आणि मग अफगाणिस्तानला आला. तेथे १९९३ साली त्याने ‘इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद’चे नेतृत्त्व केले.
इजिप्शियन लष्करी न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावलेली होती. पण, तो जगभर फिरत राहिला. तो १९९६ साली सहा महिने रशियाच्या कैदेत होता. कारण, त्याचा व्हिसा अधिकृत नव्हता. पुढे १९९७ साली तो जलालाबादला आला. ओसामा बिन लादेन इथेच सक्रिय होता. नंतर ‘इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद’ला पाच गट येऊन मिळाले, त्यात ओसामा बिन लादेनचाही समावेश होता. त्यांनी मग ‘वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट फॉर जिहाद’ही संघटना उभारली. प्रामुख्याने ज्यू आणि ख्रिश्चन यांच्या विरोधात होती. त्याद्वारे त्यांनी फतवा काढला आणि अमेरिकन नागरिकांना ठार मारण्याचे आवाहन केले. लगेचच पुढील सहा महिन्यांतच ऑगस्ट १९९८ मध्ये केनिया आणि टांझानिया येथे अमेरिकेच्या दुतावासावर हल्ला केला गेला. ज्यात २२३ लोक ठार केले गेले. जवाहिरीच्या सॅटलाईट फोनवरील संवादच पुरावा ठरला होता. या हल्ल्यामागे ओसामा बिन लादेन आणि ‘अल कायदा’ होते.
जवाहिरीने ओसामा बिन लादेनसह अनेक फतवे काढून अमेरिकन नागरिकांना ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. जेरुसलेमच्या अल अक्सा मशिदीला मुक्त करणे, ख्रिश्चन-ज्यू यांना ठार करणे इत्यादी बाबींचा त्यात समावेश होता.
सप्टेंबर २०१४ मध्ये याच जवाहिरीने भारताच्या विरोधात जिहाद करावा, असा फतवा काढला होता. ‘इसिस’च्या वाढत्या प्रभावामुळे मग भारतात सुरक्षा यंत्रणाही सावध झाल्या. ‘इंडिया गॅझेट’ २०१४ मध्ये तसे स्पष्टपणे नमूदही केलेले आहे. कायद्यात ‘अल जिहाद फिशीभी अल करात अल हिंदिया’ किंवा ‘भारतीय उपखंडातील अल कायदा’ असे नाव या विंगचे आहे. पण, भारतातील मुस्लीम संघटनांनी याला विरोध केला होता.
भारतीय मुस्लीम तरुणांना हे उपयुक्त नाही, म्हणून त्यांने जवाहिरीला पाठिंबा दिला नव्हता. (संदर्भ- इंडियन मुस्लीम रेजेक्त अल कायदा कॉल फॉर जिहाद, इंडिया गॅझेट, ८ सप्टेंबर, २०१४) पण, ‘सीआयए’ने म्हटले आहे की, पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ मात्र ‘अल कायदा’ला भारतात सक्रिय करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जेव्हा सप्टेंबर २०२१ मध्ये तालिबान पुन्हा अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर आले, तेव्हा त्यांचे अभिनंदन करून ‘अल कायदा’ने म्हटले होते, ‘इस्लामच्या शत्रूच्या हातातून काश्मीर मुक्त करावा.’(संदर्भ -हिंदुस्थान टाईम्स, १ सप्टेंबर २०२१)
भारतावर संभाव्य परिणाम
गेल्या काही दिवसांत भारतातील घटना पाहता धार्मिक बाबतीत मोठ्या प्रमाणात संवेदनशीलता निर्माण झालेली दिसते. विशेषतः सोशल मीडियावर टाकलेल्या पोस्ट आणि त्यातून झालेल्या हत्या पाहता तीव्र मजहबी मानसिकता दिसून येते. त्याचप्रमाणे ‘पीएफआय’सारख्या संघटनेच्या कारवाया वाढत आहेत.
नुकतेच ‘इंडिया-2047’ हा दस्तावेज ‘व्हायरल’ झालेला आहे. ‘इसिस’लाजाऊन मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार्या बर्याच जणांना अटकही करण्यात आली आहे. पण, या सगळ्या घटनांमुळे ‘अल कायदा’ आता संपला का, हा प्रश्न जेव्हा पडतो, तेव्हा त्याचे थेट नकारार्थी उत्तर देता येत नाही. कारण, ‘अल कायदा’चे जाळे जगभरात विखुरलेले आहे. जरी ही दहशतवादी संघटना आपण निष्प्रभ झाली, असे गृहित धरले तरीही त्यांची तत्त्वे पाळणार्या आणि वाढणार्या संघटना आहेत.
अफगाणिस्तानात तालिबान पुन्हा आल्यापासून भारतावर सुद्धा त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे अल जवाहिरीला ठार मारून ‘अल कायदा’ संपली असे गृहित धरणे धाडसाचे ठरेल. ज्याप्रमाणे भारतात ‘पीएफआय’ला देशभरात १२-१३ संघटना येऊन मिळाल्या आहेत, त्याचप्रमाणे ‘अल कायदा’ची विचारधारा बाळगून सक्रिय होऊ पाहणारे गट डोके वर काढू शकतात. अमेरिका-इस्रायल याच्या रांगेत भारताला लादेनने कधीचेच आणलेले आहे. विशेषतः काश्मीरची मुक्ती करणे हा मुद्दा ‘अल कायदा’ला भारतात दहशतवाद घडवायला सक्रिय करतो. ‘९/११’ च्या हल्ल्यात हे एक कारण लादेनने दिलेले होते.
म्हणूनच जरी ‘अल कायदा’ संपली तरी इस्लामी मूलतत्त्ववादी जिहादी विचारसरणी कायम आहे. भारताला सावध राहाण्याशिवाय पर्याय नाही. जवाहिरीच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी नियोजन सुरू झालेले असू शकते. इतकेच काय, तर ज्या मुस्लीम संघटनांनी अल जवाहिरीला विरोध केला होता, त्यांच्या विरोधातसुद्धा आता जनमत निर्माण केले जाऊ शकते.
दहशतवाद्यांचा अमेरिकेवरील रोष वाढलेला दिसतो, यात शंका नाहीच. पण, भारतसुद्धा त्यांच्या यादीत पुढे आहे, हे विसरून चालणार नाही. जे मुस्लीम कठोर शब्दांत इस्लामी जिहादी हिंसक गटांचा निषेध करत नाहीत, त्यांच्याच पुढच्या पिढ्यांना दहशतवादाचा धोका मोठा आहे. कारण, त्यांचे मौन म्हणजे पाठिंबा असे गृहित धरले जात आहे. त्यांच्या मुलांना ‘जिहाद’साठी आत्मघातकी दहशतवादाला प्रवृत्त केले जात आहे. म्हणूनच भारतीय मुस्लिमांनीही स्वत:च्या पुढील पिढीला वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागृती घडवणे आवश्यक आहे, अन्यथा पुढे ‘जवाहिरीनंतर ‘अल कायदा’चे पुनरुज्जीवन भारतातच घडून आले’ असा इतिहास लिहायची वेळ येऊ शकते.
- रुपाली कुळकर्णी-भुसारी