पंतप्रधानांची जनविश्वासार्हता

 

 

 

 

काय होते त्या पत्रात?तर या सगळ्यांनी लिहिले होते की, अलीगढ मुस्लीम विश्वविद्यालयमध्ये ‘इस्लामिक स्टडिज’ विभागाच्या अभ्यासक्रमात पाकिस्तानचे कट्टर इस्लामिक प्रचारक आणि जमात-ए-इस्लामीचे संस्थापक मौलाना अबुल आला मौदूदी आणि इजिप्तचे सैय्यद कुतुब यांच्या पुस्तकांचा समावेश आहे. या पुस्तकांमध्ये ‘कुराणच्या प्रकाशात इस्लामिक राज्याची संकल्पना’ यावर आधारित लेखन आहे.

 

 

पदवी आणि पदव्युत्तर पाठ्यक्रमात जिहादी विचार पेरणार्‍या पुस्तकांचा समावेश कशासाठी, असा सवाल मधू किश्वर यांनी विचारला. या पत्रामध्ये पुढे लिहिले होते की, अलीगढ मुस्लीम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द विश्व विद्यापीठासहित अन्य अनेक विश्वविद्यालयामध्ये या पुस्तकांचा अभ्यासक्रमात समावेश आहे.

 

 

पंतप्रधान कार्यालयात हे पत्र पोहोचले अशी माहिती मिळताच अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ, इस्लामिक स्टडीजच्या अभ्यासक्रमातून मौलाना अबुल आला मौदूदी आणि सैय्यद कुतुब या दोघांची पुस्तकं काढून टाकण्यात आली. विशेष म्हणजे, अलीगढ मुस्लीम विश्वविद्यालयामध्ये १९४८ सालापासून या दोघांची पुस्तक अभ्यासक्रमात समाविष्ट होती. १९४८ ते आता २०२२ साल या प्रदीर्घ कालावधीत या विद्यापीठातून अगणित मुस्लीम विद्यार्थी शिकले.

 

 

या विद्यापीठातून शिकलेल्या माजी विद्यार्थ्यांची मानसिकता काय असते? लोकशाहीने चालणार्‍या भारताबद्दल त्यांना आत्मियता, प्रेम, निष्ठा असते का, याचा मागोवा घेतला तर काय उत्तर येईल? याचे उत्तर वाचकांना माहिती आहे. वाचक सुज्ञ आहेत. देशात भाजपचे सरकार असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत असतानाच हे सगळे विषय का बाहेर यावे?

 

 

देशावर इतके वर्षे राज्य केलेल्या काँग्रेस आणि मित्रपक्षासमोर हे प्रश्न का आले नाहीत? याचे उत्तर आहे देशातल्या प्रत्येक धर्मशील आणि देशनिष्ठ नागरिकांना वाटते की, आपले म्हणणे न्यायिक आणि देशरक्षणाचे असले, तर आपली बाजू नक्कीच ऐकली जाईल. आपल्याला न्याय मिळेल. पंतप्रधान मोदींच्या निस्वार्थी देशप्रेमावर लोकांचा विश्वास आहे, याची ही पावतीच म्हणायला हवी.

 

 

 

एका अहवालानुसार, भारत आणि नेपाळ सीमेवरील पाच जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दहा वर्षांत लोकसंख्येमध्ये प्रचंड बदल झाला आहे. या सीमाभागातील जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या अचानक ५० टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. इतकेच काय? उत्तर प्रदेशातील पिलिभीत, खेरी, महाराजगंज, बलरामपूर आणि बहराइच या पाच जिल्ह्यांचीही लोकसंख्या अशीच बदलली आहे.

 

 

या पाच सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये ११६ गावे अशी आहेत की, मुस्लीम लोकसंख्या ५० टक्क्यांनी वाढली, तर ३०३ गावे अशी आहेत, जिथे ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश सीमावर्ती भागात मदरसे-मशिदींची संख्याही २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. काही वर्षांपूर्वी सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये एकूण १ हजार, ३४९ मशिदी आणि मदरसे होते, ती संख्या आता १ हजार, ६८८ झाली आहे. म्हणजेच गेली अनेक वर्षे हे घुसखोर सुखनैव राहत होते.

 

 

मात्र, २०१४ साली देशामध्ये सत्तापालट झाले. ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ कायद्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. देशातल्या घुसखोरांना शोधण्याची मोहीमच युद्धपातळीवर सुरू झाली. त्यामुळेच कोणी कितीही म्हंटले की, ‘कागज नही दिखायेंगे’ किंवा ‘कागज तो बकरी खा गयी’ तरीसुद्धा त्यांना अस्तित्वाचा पुरावा द्यावा लागणारच. ही बाब अतिशय संवेदनशील आहे. या घुसखोरांना आपल्या देशात वसवणारे आपल्याच देशातले काही देशद्रोही लोकही आहेत. या देशद्रोही लोकांसाठी वकिली करणारे वकील आणि राजकारणीही आहेत. घुसखोरांवर कारवाई केली की ते देशात असहिष्णुता आहे, हिटलरशाही आहे, असा गळा काढत आकांडतांडव करतात.

 

 

असो. सीमावर्ती भागात अचानक मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढण्याचे कारण काय असेल? हे लोक काही देशातल्या इतर राज्यातले नाहीत, तर बाहेरचे आहेत. या घुसखोरांना वसवून त्यांच्याद्वारे देशविघातक कारवाया करून देश अस्थिर करणे, हा देशाच्या शत्रूंचा हेतू असतो. तसेच या लोकांना नागरिकत्व देऊन त्यांच्याकडून देशाला अस्थिर ठेवणारे सरकार सत्तेत आणायचे, हा कटही असतो. काहीही असो, पण हे सगळे देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भयंकर आहे. याबाबत केंद्र सरकार कठोर पाऊले उचलत आहे. भारतवासीयांतर्फे केंद्र सरकारला खूप खूप धन्यवाद!