महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष: प्रकरण मोठया खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता

 

 

 

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर आता ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणात निवडणूक आयोगालाही बाजू मांडण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाचा प्रश्न गुरुरवारी खंडपीठासमोर आलेला असताना त्यावर निवडणूक आयोग सुनावणी घेऊ शकतो पण कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी पाठवलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात तसेच हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही या बद्दल सोमवार ८ ऑगस्ट रोजी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

 

उद्धव ठाकरे गटाकडून बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी या शिंदे गटाच्या आमदारांना पक्षाचे सदस्य मनात नसल्याचे सांगितले पण याच मुद्द्याला खोडून काढताना पक्षाचे आमदार आणि पक्षाचे सदस्यत्व यांमध्ये फरक असल्याचे सांगितले. आमदार जरी अपात्र ठरले तरी ते पक्षाचे सदस्य राहुच शकतात असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादांमध्ये हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असा युक्तिवाद केला पण यावर आम्ही निर्णय घेऊ असे उत्तर न्यायालायने दिले.

 

शिंदे गटाकडून बाजू मांडताना शिंदे गटाने मूळ पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले नाही फक्त त्यांनी पक्ष नेतृत्वाच्या भूमिकेशी मतभेद व्यक्त केला आहे त्यामुळे त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊ शकत नाही कारण पक्षांतर बंदी कायदा हा मतप्रदर्शन विरोधी कायदा कसा काय असू शकतो? आमदारांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय येण्यास जर वेळ लागला तर आतापर्यंत झालेल्या निर्णयांचे काय होणार? यामुळे सगळं गोंधळ निर्माण होईल असे आपल्या युक्तिवादात हरीश साळवेंनी सांगितले. या संपूर्ण युक्तिवादातून शिंदे गटाने आपला शिवसेनेवरचा दावा कायम ठेवला आहे. पुढे होणारी ८ ऑगस्टच्या सुनावणीत काय होणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.