बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा; केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडून वन जमीन वापरण्यास मंजुरी

 

 

 

मुंबई: केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्यातील २३६.८५ एकर वनजमीन वापरण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे बुलेट ट्रेनच्या कामाला आता महाराष्ट्रात गती मिळणे अपेक्षित आहे. वनजमीन वगळून, या प्रकल्पासाठी लागणरी ४२ टक्के जमीनीचे अधिग्रहण 'नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' कडून आधीच पूर्ण झाले आहे. राज्यात सरकार बदलल्याने दोन-तीन वर्षे रखडलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती मिळाली आहे.

 

हे क्षेत्र अंदाजे ४४९.७३ एकर इतके आहे. 'एनएचएसआरसीएल'ने दिलेल्या महितीनुसार, महाराष्ट्र राज्यातील बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी (वन संवर्धन कायदा 1980 अंतर्गत) वनजमीन वळविण्याची अंतिम मान्यत केंद्रीय मंत्रालयाद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केल्यानंतर या वनजमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा हातात येईल. या मान्यतेमुळे, महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा ६८६.९५ एकर इतका झाला आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रात, एकूण १०७१.९९ एकर जमीन आवश्यक आहे. महाविकासआघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मतभेदांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. मात्र, आता या प्रकल्पास गती मिळाली आहे.