चीनमधील अंतर्गत उलथापालथी

 

 

 

 

 

 

सध्या चीन अनेक संकटांमधून मार्गक्रमण करत आहे. त्या संकटांच्या मालिकेतील खाली उल्लेखलेली संकटे नोंद घेण्याजोगी. कारण, त्याचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर जो परिणाम होणार आहे, त्याबरोबरच जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होणार आहे.

 

 

१. चीनमध्ये गेले अनेक महिने धुमाकूळ घालणारी कोरोनाची तिसरी व चौथी लाट आणि त्यामुळे बीजिंग आणि शांघाय यांसारख्या मोठाल्या शहरांमधील कारभार ज्याप्रकारे थंडावला आहे ती काळजीची बाब आहे.

 

 

२. चीनमधील सामान्य लोकांनी गमावलेल्या नोकर्‍या.

 

 

३. वाढलेली महागाई.

 

 

४. बंद पडलेले आणि बंद पडत चाललेले उद्योग.

 

 

५. अनेक स्थानिक बँकांकडून त्यांच्या खातेधारकांना त्यांच्या खात्यामधील पैसे काढू देण्यास नकार अथवा ठराविक रक्कम काढण्याचीच परवानगी.

 

 

६. बांधकाम उद्योगातील कर्जबाजारी आणि बंद पडलेल्या कंपन्या.

 

 

७. कोरोनाची ‘शून्य रुग्ण’ ही चीनमधील सामान्य लोकांसाठी जीवघेणी ठरलेली संकल्पना.

 

 

८. तैवानवरून उठलेला गदारोळ.

 

 

९. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात घटत चाललेले मित्रदेश.

 

 

१०. खाद्यपदार्थांची टंचाई

 

 

११. चीनच्या लोकसंख्येमध्ये वृद्धांचे वाढणारे प्रमाण आणि घटलेला जननदर. यामुळे येत्या दशकात एक वेगळीच समस्या चीनच्या सरकारसमोर उभी राहताना दिसते आहे. तरुण चिनी जनता अपत्ये जन्माला घालू इच्छित नाहीत, हे कटू वास्तव आहे. मग सरकारकडून कितीही प्रोत्साहनपर योजनांची घोषणा होऊ देत.

 

 

१२. चीनमध्ये काही भागामध्ये उष्णतेच्या तीव्र लाटेमुळे पिके सुकून गेलेली आहेत.

 

 

१३. आटत चाललेले नद्यांचे पाणी. अनेक नद्यांतील पाणी ही खूपच प्रमाणात कमी झालेले आहे.

 

 

काही अमेरिकन नागरिक ज्या पद्धतीने चीनमध्ये दोन ते तीन महिन्यांचे ‘आयसोलेशन’ अनुभवून अमेरिकेत परतले आहेत, त्यांच्याकडून सांगितले जाणारे अनुभव हे भयानक आहेत. ‘कम्युनिस्ट’ राजवट कशाप्रकारे चालवली जाते, याचा हा पुरावा आहे. चिनी नागरिकांमध्ये तेथील ‘कम्युनिस्ट’ राजवटीबद्दल असंतोष खदखदत आहे आणि जेथे शक्य आहे, तेथे तो व्यक्त केला जातो. सलग तीन महिने ‘लॉकडाऊन’ चालू असून तेथील कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखपत्रामध्ये तर पुढील पाच वर्षे कोरोना विषाणूशी लढाई चालू राहील, असे सांगितले गेले होते.

 

 

चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकाधिक गहिरे होत चालले आहे. २००८ साली अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक मंदीसारखे वातावरण सध्या चीनमध्ये निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षी ‘एव्हरग्रॅण्ड’पासून सुरू झालेल्या ‘मॉर्गेज क्रायसिस’मध्ये चीनमधील अनेक कंपन्या व बँका अडकत चालल्याचा दावा अमेरिकेतील माध्यमे करीत आहेत. बँकांकडे गुंतवणुकीसाठी पैसा उरलेला नसून त्यांनी जनतेच्या ठेवीच गुंतवणूक म्हणून वापरण्यास सुरुवात केल्याचे उघड झाले आहे. मालमत्ता विक्री किमतीही ४० टक्क्यांनी घसरल्याचे सांगण्यात येते.

 

 

कम्युनिस्ट पार्टीशी जोडलेल्या अनेक बँकांनी त्यांच्या खातेधारक जनतेला पैसा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. तसेच या बँकांनी तिजोरीतील जनतेचे पैसे म्हणजे गुंतवणूक असल्याचे जाहीर केले. आपलाच पैसा आपल्याला मिळत नसल्याचे उघड झाल्यामुळे संतापलेल्या चिनी नागरिकांनी बँकेबाहेर जोरदार निदर्शने केली होती. यावेळी जनता आणि बँकेच्या कर्मचार्‍यांमध्ये संघर्ष भडकल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. बँकांमधून पैसे काढण्यास खातेदारांना प्रतिबंध करण्यासाठी खातेदारांना कृत्रिमरीत्या कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ केले गेल्याची उदाहरणे समोर आली होती. चीनमधील अनेक श्रीमंत लोक त्यांच्याकडील किमती वस्तू रोखीमध्ये विकून टाकून रोख चलन मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, अशा बातम्या पुढे आलेल्या होत्या.

 

 

काही महिन्यांपूर्वी चीनमधील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी तेथील सामान्य नागरिकांकडून ‘बुकिंग’साठी आगाऊ रक्कम घेतली होती. पण बांधकाम व्यावसायिकच दिवाळखोर झाल्याने इमारतींचे बांधकाम ठप्प झाले आहे. बांधकाम कधी पूर्ण होईल, याची खात्री नाही. लोकांनी पै-पै रक्कम उभी करून सदनिका विकत घेण्यासाठी आगाऊ रक्कम दिली होती. पण ती रक्कमही परत देण्यास त्या बांधकाम व्यावसायिकांनी नकार दिला होता. आता स्वतःचे पैसे काढण्यासही बँकेकडून दिला जाणारा नकार. हे सर्व भयानक आहे. चीनमधील विविध शहरांमध्ये तेथील प्रसिद्ध अशा दहा बांधकाम क्षेत्रांतील कंपन्या अक्षरशः बुडीत निघालेल्या आहेत. सुमारे ३५० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी रक्कम बुडीत निघालेली आहे. सामान्य लोकांनी सदनिका विकत घेणेच बंद केले आहे. त्यामुळे चीनच्या सरकारला या बुडीत रकमेसाठी काही नियोजन करावे लागेल. बांधकाम क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत रखडलेले आहेत.

 

 

 

उत्पादन क्षेत्राबरोबरच चीनच्या जीडीपीमध्ये मोठा हिस्सा असणार्‍या गृहबांधणी व मालमत्ता क्षेत्रात संकटांची मालिका सुरूच आहे. गेल्या वर्षी चीनमधील ‘एव्हरग्रॅण्ड’ ही आघाडीची कंपनी परदेशी कर्जांची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्याचे उघड झाले होते. त्याचे पडसाद चीनच्या इतर कंपन्यांमध्येही उमटून गृहबांधणी व मालमत्ता क्षेत्र अडचणीत आलेले आहे. ‘डॉइश बँके’च्या अहवालानुसार सात टक्के गृहकर्जे पूर्णपणे धोक्यामध्ये आलेली आहेत. म्हणजे, पूर्णपणे बुडणार आहेत. चीनच्या घरे व मालमत्ता क्षेत्रातील विक्री ३०  टक्क्यांनी घसरण्याचे भाकित आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी वर्तविले आहे. चीनच्या या घसरणीचे परिणाम जागतिक अर्थव्यस्थेवरही होऊ शकतात. पण सध्या चीनमधील बांधकाम क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी निवासी बांधकाम विकताना त्यांची किंमत वस्तूच्या बदल्यात वस्तू म्हणजे त्या सदनिकेच्या किमती इतका गहू किंवा लसूण देऊनही व्यवहार करता येईल, असे जाहीर केलेले आहे.

 

 

 

आज ना उद्या चीन तैवानवर हल्ला चढविणार, हे निश्चित आहे. पण रशियाला युक्रेनमधील युद्धात आलेल्या अपयशाचा अभ्यास करून तैवानवर कसा आणि केव्हा हल्ला करायचा, यावर चीन विचार करीत असावा, असे अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणा ‘सीआयए’चे प्रमुख विल्यम बर्न्स यांनी व्यक्त केले आहे. अमेरिकन संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान दौर्‍यानंतर तैवानच्या भवतालची परिस्थिती संवेदनशील बनली आहे. दक्षिण कोरिया, जपान यांच्याकडूनही या भेटीबाबत अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

 

 

 

चीनमधील अंतर्गत परिस्थितीचा अंदाज असल्यामुळेच अमेरिकेकडून चीनला चिथावणी देण्याचे काम चालू आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. अमेरिकन संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीनंतर आतापावेतो अजून दोन अमेरिकन सिनेटर्सच्या गटांनी तैवानला भेट दिली आहे. जपानचे शिष्टमंडळही तैवानला भेट देऊन गेले. आता कॅनडाचे शिष्टमंडळ तैवानच्या भेटीसाठी येणार असल्याचे सांगण्यात येते. पण अजूनही चीन गुरगुरण्यापलीकडे काहीही करू शकलेला नाही आणि काही करू शकेल, अशी शक्यताही दिसत नाही.

 

 

  

यामध्ये भर म्हणून की काय, तब्बल पाच वर्षांनंतर प्रथमच अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही देशांच्या लष्करामध्ये ‘उलची फ्रिडम शिल्ड’ हा युद्धसराव चालू झाला आहे, जो दि. १  सप्टेंबरपर्यंत चालू राहणार आहे. या सरावामध्ये दोन्हीही देशांची लढाऊ विमाने, युद्धनौका, विनाशिका, तोफा आणि हजारो जवान सहभागी झालेले आहेत. उत्तर कोरियाच्या धोक्याकडे बघून हा सराव सुरू झाला असला तरी त्या सरावाच्या मिरच्या चिनी नेतृत्वाला झोंबत असल्याचे दिसले आहे. चीनने या युद्ध सरावातून तेथील क्षेत्रात तणाव आणि अस्थैर्य निर्माण करत असल्याची आरोळी ठोकलेली आहे.

 

 

 

या वर्षाअखेरीस चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे २० वे राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडणार आहे. त्याआधी ‘कोविड’ प्रकरणी कोणतीही ढिलाई देणे, कम्युनिस्ट पार्टीला मान्य नसावे. त्यामुळे शी जिनपिंग यांचे कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांबरोबर मतभेद असले, तरी कम्युनिस्ट पार्टी त्यांच्या विरोधात जाणार नाही असा दावा आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक करीत आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुखापत्रातून राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांचा उल्लेख कमी होऊन पंतप्रधान केचियांग यांचा उल्लेख वाढल्याचे दिसते आहे. नोव्हेंबरमधील चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या या राष्ट्रीय अधिवेशनात काय निर्णय घेतले जातात, याकडे जगाचे बारीक लक्ष आहे.

 

 

 

गेल्या तीन वर्षांच्या काळात शी जिनपिंग हे चीनच्या बाहेर पडलेच नव्हते. अलीकडे हाँनकाँग आणि मधील काळात तिबेट येथे दिलेली भेट वगळता शी जिनपिंग आंतरराष्ट्रीय बैठकांमध्ये आलेले नाहीत. फेब्रुवारीमध्ये शी जिनपिंग यांनी बीजिंगमध्येच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांची भेट घेतली होती. शी जिनपिंग हे चीनबाहेर न पडण्याचे कारण त्यांची कम्युनिस्ट पक्षातर्फे अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी होईल की काय, अशी त्यांना वाटणारी भीती असावी, अशी चीनमध्येच दबक्या आवाजात चर्चा होती, असे सांगण्यात येत होते.येत्या नोव्हेंबरमध्ये इंडोनेशियात भरणार्‍या ‘जी २० ’ परिषदेसाठी शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन हे दोघेही उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले जाते.