आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

विधानसभेत राज्य सरकारकडून महत्वाच्या घोषणा

    23-Aug-2022
Total Views |
ekanath shinde
 
मुंबई : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने विधानसभेत महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. तसेच कोणत्याही विलंबाशिवाय हि मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावी. यासाठी ई-प्रणाली विकसित केले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच विरोधी पक्षाने चर्चेवर बहिष्कार टाकला. याला प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मदतनिधी देण्यात होत असलेल्या विलंबावर बोट ठेवले.
 
वातावरण बदलाचा अभ्यास होणार
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टी, पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाढ झाली आहे. मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र सातत्याने या संकटाना तोंड देत आहे. राज्यात सरासरीपेक्षा १२१.१८ टक्के इतका पाऊस झालेला आहे. सातत्याने येत असणारी वादळं, ग्लोबल वोर्मिंग, वातावरण बदलला गंभीरतेने घेणं गरजेच आहे. यासाठी राज्य सरकार तज्ज्ञाची मत घेण्यात येतील. याविषयावर चर्चा घडवली जाईल.
 
 
 
मागील सरकारच्या काळातही हे आव्हानच
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान हे मागील सरकारच्या काळातही आव्हानच होते. यावेळी देखील मी अजितदादांसोबत अनेक भागांमध्ये भेटी दिल्या. पाहणी करून मदतकार्य पोहोचवलं. विरोधी पक्षच कामच असते टीका करणे मात्र ही टीकाही विधायक असावी. मी देखील विरोधी पक्षनेता होतो. मात्र बळीराजा संकटात सापडतो तेव्हा त्याच्या बांधांशी कोण पहिले गेलं हे महत्वाचे नाही. सरकडून काही राहून गेलं असेल तर विरोधी पक्षाने सूचना कराव्या.
 
 
 
 
 
चिपळूणमध्ये पूर आला सीईओ आमच्यासमोर रडले
कोल्हापूर, महाड, सातारा, पाटण, चिपळूण याभागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. कल्पूरात मी १० दिवस थांबलो. महाड आणि चिपळूणमध्ये परिस्थतीगंभीर होती. मी याभागात गेलो. तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने सीईओ रडायला लागले. मी हे सांभाळूच शकत नाही. काय करावे हे त्यांना समजेना. आम्ही म्हणालो की आम्ही आलो आहोत. सर्व यंत्रणा घेऊन आम्ही तिथे गेलो. नगरविकास विभाग माझ्याकडे होता. आम्ही राज्य शासन म्हणून जे करू शकू ते आम्ही केलं. गुवाहाटीत आम्ही होतो तेव्हा आमच्यावर प्रचंड टीका झाली. अंतर तेव्हा तिथली पूरस्थिती पाहता आम्ही सर्व आमदारांनी ५० लाखांची मदत जाहीर केली. मला माझी जबाबदरी माहित आहे.
 
 
 
 
फडणवीस-शिंदे सरकार स्थापन होताच पहिलीच बैठक आपत्ती व्यवस्थापनची
३० जूनला आम्ही शपथ घेतली. पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत १ जुलैला आम्ही आपत्ती व्यवस्थापनची बैठक बोलावली. सर्व अधिकाऱ्यांना फिल्डवर जाण्याच्या सूचना केल्या. कुठेही जीवितहानी होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी मी संपर्कात होतो. जबाबदरी जिल्हा प्रशासनाची होती. मी स्वतः आणि उपमुख्यमंत्री आम्ही अनेक भागांना भेटी दिल्या. मंत्र्यांनी भेटी दिल्या की यंत्रणा तातडीने अलर्ट होतात.
 
बाधित क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण
ऑगस्ट रोजीच अतिवृष्टीग्रस्त भागातील पंचनामे पूर्ण करण्यात आले आहेत. ८६ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. कोणीही मदतीपासून वंचित राहणार नाही. याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
 
 
 
 
नव्याने जाहीर केलेल्या निधी
६५ मिलीमीटर पेक्षा कमी पाऊस पडला मात्र सातत्याने २-३ दिवस पाऊस पडला असेल आणि ३३ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेलं असेल तर अशा पिकांचेही पंचनामे करण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे. गोगलगाय आणि येलो मोझॅकसारख्या किडींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत दिली जाईल. पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर झालेला पाऊस आणि इतर हवामान विषयक मोजमाप करण्यासाठी यापूर्वी प्रत्यके २ हजार ४०० महसूल मंडळात १ स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आले आहे. हे अपुरे पडत असल्याने आता या केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येईल. विमा दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतील. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जी तात्विक मदत म्हणजेच तातडीची मदत केली जाते. ती ५ हजार होती ती आता आपण १५ हजार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमित कारफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार देण्याचा निर्णय मागच्या सरकारच्या काळात निर्णय घेतला होता. त्याचे तातडीने वाटप १५ सप्टेंबर पासून सुरु होईल.
 
बाधितांना लवकर निधी मिळावा यासाठी ई-प्रणाली विकसित करणार
पीकनुकसान भरपाईसाठी यापूर्वी विमा कंपनीला दूरध्वनीवरून करून सूचना देण्यात येतात. तसेच तहसील कार्यालय, कृषी कार्यालये किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशाठिकाणी नुकसानीची सूचना, अर्ज स्वीकारले जातील. आणि ते अर्ज ग्राह्य धरले जातील. नैसर्गिक आपत्ती बाधितांचे ऑनलाईन पंचनामे, ड्रोन तंत्रज्ञान, मोबाईल प्रणाली, रिमोट सेन्सिंग प्रणाली याचा वापर करून आपत्तीत बाधितांना मदत मिळण्यासाठी होत असेलला विलंब टाळण्यासाठी सरकार काम करेल. जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच सर्वंकष धोरण आणि कृती आराखडा जाहीर केला जाईल, असेही मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
 
 
 
विरोधी पक्षाचा सभात्याग
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या योजना अपुऱ्या असून राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. आम्ही त्यांत अपेक्षेने या चर्चेकडे बघत होतो. तसेच राज्य सरकारच्या घोषणांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचं समाधान नाही असे म्हणत, विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
 
आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मदत कधी मिळेल हा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला आहे. मी त्यांना आठवण करून देतो की त्यांचे सरकार असताना चारही वेळा ७ ते १० महिने मदत मिळण्यासाठी उशीर झाला. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी १५ सप्टेंबर पर्यंत मदत करू हे घोषित केलं. एनडीआरएफ संदर्भात केंद्राने समिती, खावटी अनुदानही आमचे सरकार देणार आहे, थेट आदिवासी बांधवांच्या खात्यात हा पैसे जमा होईल. आमचे सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी पूर्णपणे उभं आहे.
 
 
 
 
 
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पावसाळी अधिवेशन ई प्रणाली मदतनिधी Chief Minister Eknath Shinde Monsoon Session E System Relief Fund