पाटणा : “पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) ही कट्टरवादी संघटना आपल्या सदस्यांची नोंदणी करण्यासाठी रोहिंग्या मुस्लीम आणि बांगलादेशी घुसखोरांसाठी आधारकार्ड बनवत आहे,” अशी धक्कादायक माहिती पाटणा पोलिसांच्या तपासातून नुकतीच उघडकीस आली आहे. ‘पीएफआय’ ही कट्टरवादी संघटना देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता भंग करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने काम करत आहे. देशात दंगली भडकविण्यापासून ते देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यापर्यंत विविध मार्ग अवलंबत असलेल्या ‘पीएफआय’ने बनावट आधारकार्ड बनविण्याचे उद्योग सुरू केल्याने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
‘पीएफआय’ आधारकार्ड मिळविण्यासाठी तस्करांकडून बनावट कागदपत्रे तयार करण्याबरोबरच अशा पद्धतींचा अवलंब करत आहे, ज्यामुळे घुसखोरांची ओळख पटवणे अतिशय अवघड होत आहे, असे पाटणा पोलिसांनी आपल्या तपासात म्हटले आहे. ‘पीएफआय’ रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांना मजूर म्हणून कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्ये पाठवत आहे, जेणेकरून त्यांची नवीन ओळख निर्माण होईल, असेही पाटणा पोलिसांनी म्हटले आहे. बिहारमधील सीमावर्ती प्रदेश, विशेषत: किशनगंज, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, सुपौल आणि पूर्णिया जिल्ह्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचे एका वृत्तवाहिनीने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
मुस्लीम कुटुंबांची मिळते मदत
‘पीएफआय’ बनावट आधारकार्ड मिळविण्यासाठी भारतीय मुस्लीम कुटुंबांचा वापर करीत आहे. यासाठी ‘पीएफआय’तर्फे या मुस्लीम कुटुंबांना विविध प्रकारचे आमिष दाखवून काही रक्कमही दिली जाते. त्यानंतर ही मुस्लीम कुटुंबे रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांना आपल्या कुटुंबाचा एक भाग बनवतात, असेही एका अधिकार्याच्या हवाल्याने या वृत्तात नमूद केले आहे. काही कारणास्तव ‘त्याचे’ आधारकार्ड तयार होऊ शकले नाही, ‘तो’ लहान असताना त्याला नातेवाईकाकडे पाठविले होते, अशी कारणे ही मुस्लीम कुटुंबे देतात व बनावट दस्तावेज तयार करून आधारकार्ड प्राप्त करतात, असेही पोलीस तपासात आढळून आले आहे.
बंगाल-आसाम सीमेवर कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात आली असल्याने आता भारत-नेपाळ सीमेवरून रोहिंग्या मुस्लीम व बांगलादेशी घुसखोर घुसखोरी करत असल्याची माहिती बिहार राज्य पोलीस अधिकार्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. बंगाल-आसाम सीमेवरील कडक सुरक्षेमुळेच भारत-नेपाळ सीमेवर अनेक अवैध वसाहती वसल्या आहेत, याकडेही या अधिकार्यांनी लक्ष वेधले.
अवैध मदरसे आणि मशिदींची उभारणी
एका अंदाजानुसार 2018 पासून नेपाळ सीमेवर सुमारे 500 कोटी रुपये खर्चून सुमारे 700 नवीन मदरसे आणि मशिदी बांधण्यात आल्या आहेत. सीमेवरील या बेकायदेशीर बांधकामासाठी युएई, कतार, तुर्कस्तान या देशांकडूनही निधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, असेही बिहार पोलीस अधिकार्याने सांगितले.