जम्मू काश्मीरसाठी निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

 

 

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीर मध्ये बिगर काश्मिरी रहिवाशांनादेखील मतदानासाठी खुले करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयानंतर बिगर काश्मिरी नागरिक देखील आता मतदार यादीत नाव नोंदवू शकतात, त्यांना काश्मीरमध्ये अधिवासाचा दाखला असण्याची गरज नाही. जम्मू काश्मी निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हृदेश कुमार यांनी या बाबत घोषणा केली आहे. कलमी ३७० रद्द हटवल्यानंतर निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती निवळण्यास सुरुवात झाली असून राज्यात पुन्हा निवडणूक घेण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यात आली आहे.

 

या निर्णयामुळे २५ लाख मतदार वाढण्याची शक्यता आहे. येत्या १५ सप्टेंबर पासून ही प्रक्रिया सुरु होईल. जय नागरिकांकडे काश्मीरच्या अधिवासाचा दाखला नाही, जे आतापर्यंत काश्मीरचे नागरिक नव्हते त्यांनाही आता मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. २५ ऑक्टोबर पर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच राहून, १० नोव्हेंबर पर्यंत यावरच्या सर्व हरकती, आक्षेप यांवरची सुनावणी पूर्ण होऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सध्या काश्मीरमध्ये ७६ लाख मतदार आहेत त्यात आता लक्षणीय भर पडणार आहे. दरम्यान हा निर्णय सत्ताधारी भाजपच्याच फायद्याचा आहे अशी टीका राज्यातील प्रमुख विरोधीपक्ष असलेल्या पीडीपीने केली आहे.

 

 

 

जम्मू काश्मीरच्या विलानीकरणानंतर जम्मू काश्मीरला काही विशेष अधिकार प्रदान करण्यासाठी राज्यघटनेत कलम ३७०चा समावेश केला गेला. त्यात जम्मू काश्मीरला काही विशेष अधिकार देण्यात आले होते, हे कलम लागू असताना काश्मीर मध्ये मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी जम्मू काश्मीरचे नागरिक असणे बंधनकारक होते. भारताचा अविभाज्य भाग असूनही ही एका स्वतंत्र देशाप्रमाणे सूट जम्मू काश्मीरला देण्यात आली होती. कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरचे हे स्वतंत्र अधिकार संपुष्टात आले असून जम्मू काश्मीरची इतर भारताशी जोडले जाण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरु करण्यात आली असून, निवडणूक आयोगाने हे अत्यंत महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.