सर्वशक्तिमान महिलाशक्ती...

    13-Aug-2022   
Total Views |
yogita salvi
 
 
 
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून स्वत:चे अस्तित्व निर्माण करणार्या, द्रौपदी मुर्मू देशाच्या सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपती होतात. स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानिमित्तच्या प्रगतीचा हा अत्यंत उत्स्फूर्त आलेख म्हणावा लागेल. या अनुषंगाने स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांतील महिलाशक्तीची वाटचाल आणि त्यांनी गाठलेली यशोशिखरे यांचा मागोवा घेणारा हा लेख...
 
 
देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव संपूर्ण देश अतीव उत्साहाने साजरा करतो आहे. त्यानिमित्ताने देशाच्या स्वातंत्र्याचे सिंहावलोकन करताना महिलाशक्तीची स्थिती काय होती, असा प्रश्न पडणे अगदी साहजिकच. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांचे पारतंत्र्य आणि त्यापूर्वी मुघलांच्या परकीय सत्तेमुळे भारतीय स्त्रीच्या आयुष्यावर अनेकानेक आघात झाले. नाईलाजाने तिच्यावर अनावश्यक रूढी-परंपरा लादल्या गेल्या. ‘चूल आणि मूल’ हेच तिचे आयुष्य झाले.
 
 
महिलांची स्थिती कशी बदलेल, यावर स्वामी विवेकानंदांना कुणीतरी विचारले होते की, “तुम्ही स्त्रियांची प्रगती व्हावी यासाठी काही तरी का करत नाही?” यावर स्वामी म्हणाले होते, ”जोपर्यंत भारतीय स्त्रियांना स्वत:ला स्वत:चा विकास, प्रगती करावीशी वाटणार नाही, तोपर्यंत कधीही तिच्या जीवनामध्ये ती प्रगती आणू शकत नाही.” स्वामी विवेकानंदांचे हे म्हणणे शतश: खरेच ठरले. कारण, त्यानंतर शतकानंतरच भारतीय महिलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल झाला. सामाजिक, साहित्यिक आणि राजकीय परिप्रेक्षात तिचा सहभाग महत्त्वाचा झाला. त्याला कारण ठरले, इंग्रजांच्या पारतंत्र्यातून भारताने प्राप्त केलेले स्वातंत्र्य!
 
 
स्वातंत्र्याच्या अमृताने भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात सकारात्मक बदल झाला. भारतीय स्त्री म्हणून तिचे जे काही जगणे होते, ते स्त्रीपणाच्या आयामासोबतच ‘माणूस’ म्हणून दीप्तिमान झाले. भारतीय स्त्रियांच्या प्रगतीचे परिमाण मोजायचे, तर तिच्या जन्मदरावरून ते स्पष्ट होते. 1951च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये एक हजार पुरुषांमागे 946 स्त्रिया अशी संख्या होती. मात्र, 2021 साली हाच दर अतिशय परिणामकारकरित्या बदलला. यापूर्वी कधीही स्त्री-पुरुष जन्मदर समानही झाला नव्हता.
 
 
मात्र, 2021 साली एक हजार पुरुषांमागे 1020 स्त्रिया अशी नोंद झाली. याचाच अर्थ स्त्रीभ्रूणहत्येला काही अंशी का होईना आळा बसलेला दिसतो. मुलींच्या जन्माचेही शहरी आणि ग्रामीण भागात स्वागतच होत आहे. तसेच स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांच्या शिक्षणाचा टक्का साधारण आठ टक्के होता. आता 2021च्या आसपास तो 74 टक्क्यांच्याही वर गेला. भारतीय स्त्री देशाच्या सर्वच क्षेत्रांत आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवत आहे. राजकारणाच्या क्षेत्रात तर 1951 साली देशात 22 महिला खासदार होत्या.
 
 
आज त्यांची संख्या 78 एवढी असून देशाच्या सत्ताकारणात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. भारतीय राजकारणात स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि इतर सर्वच महत्त्वाच्या सत्ताधिष्ठ पदांवर महिलांनी राज्य केले. आज द्रौपदी मुर्मू या भारताच्या राष्ट्रपती - सर्वोच्च नागरिक आहेत. अर्थात, याआधीही देशाच्या पंतप्रधानपदी इंदिरा गांधी किंवा राष्ट्रपतीपदी प्रतिभा पाटील विराजमान झाल्या होत्या. पण, द्रौपदी मुर्मू यांचे राष्ट्रपती होणे, हे सर्वार्थाने भारतीय लोकशाहीच्या प्रगतीचा आणि संवैधानिक वाटचालीचा विजय आहे, असे म्हणावे लागेल, नाहीतर ओडिशातील दुर्गम भागातील वनवासी समाजगटातील भगिनी राष्ट्रपती होणे शक्य नव्हते.
 
 
मात्र, स्वतंत्र भारतात महिला सक्षमीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले. 2014 नंतर देशात सत्तांतर झाले. ‘सब समाज को साथ लिए’च्या मंत्राने देशभरात कार्यवाही सुरू झाली. त्याची परिणती म्हणजे वनवासी क्षेत्रातील भगिनीने देशाचे सर्वोच्च नागरिक होणे. काही वर्षांपूर्वी स्वत:च्या कार्यओळखीने साधे ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्य व्हायचे, तरी महिलांसाठी ते कष्टप्रद होते. आज स्वत:च्या कार्यकर्तृत्त्वाने आणि स्वअस्तित्वाने एक महिला देशाची राष्ट्रपती झाली, ही प्रगतीच मोठी सुखकारक आहे.
 
 
 
तसेही 73व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक स्तरावरही महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळाले आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातही सत्ता राबवण्यात महिला यशस्वी झाल्या. उद्योगक्षेत्र असो की आस्थानक्षेत्र असो की सेवाक्षेत्र असो, अगदी वैज्ञानिक क्षेत्रातही भारतीय स्त्रीने उत्तुंग कर्तृत्व प्रस्थापित केले. या सगळ्यासाठी कारणीभूत ठरली ती स्वतंत्र भारताची सर्वच स्तरावरील लोकशाही यंत्रणा!
 
 
 
त्यातही भारताला कायद्याच्या सुसूत्रामध्ये समरसपणे बांधून ठेवणार्या् संविधानामुळे भारतीय महिलांच्या आयुष्याचा एक नवा अध्याय सुरू झाला.
 
संविधानाने कोणत्याही प्रकारचा भेद नाकारला, भारतीय म्हणून सर्वांना संधी प्राप्त करण्याचा मार्ग मोकळा केला. इतकेच नव्हे, तर तिला विशेष अधिकारही संविधानाने दिले. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रशासनाच्या पंचवार्षिक योजनेतही महिला विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. तिचे आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा यासाठी अनेकविध योजना सर्वच सरकारांच्या माध्यमातून आखण्यात आल्या.
 
 
त्याचसोबत नकारात्मक रूढी तोडण्याचे यशस्वी प्रयत्नही करण्यात आले. मुलींना मोफत शिक्षण, मुलगी जन्मली, तर तिच्या पालकांना प्रोत्साहनपर मदत, तिला मोफत स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, तिने उद्योग-व्यवसायात जम बसावा, म्हणून तिच्यासाठी वेगळी आर्थिक साहाय्यता या सगळ्या छोट्या- मोठ्या प्रयत्नांमधून भारतीय स्त्रीच्या शिक्षणाचा आणि स्वावलंबनाचा दरही वाढला. फार मागे न जाता, गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि जागरूकता पाहू.
 
 
 
‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजनेच्या एकूण खातेधारकांपैकी 81 टक्के खातेधारक महिला आहेत.
 
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’अंतर्गत, 31 जानेवारी, 2020 पर्यंत एकूण कर्जधारकांपैकी 70 टक्के महिला आहेत. ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजने’अंतर्गत, 20.33 कोटी लाभार्थी (म्हणजेच 53 टक्के) महिला आहेत. तसेच ‘अटल पेन्शन योजने’चे 2.15 कोटी लाभार्थी असून त्यापैकी 93 लाख लाभार्थी (43 टक्के) महिला आहेत. ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजने’च्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी, 41.50 टक्के पेन्शनखाती महिलांची आहेत आणि एकूण विमा दाव्यांपैकी 61.29 टक्के लाभार्थी महिला आहेत.
 
 
 
 या सगळ्या आकडेवारीवरून भारतीय महिलांचे आर्थिक क्षेत्र संपन्न होत आहे, हेच अधोरेखित होते. भारताच्या आर्थिक विकासातला तिचा सहभाग वाढत आहे. वंदना लूथरा, किरन मजुमदार शॉ, प्रिया पॉल, इंद्रा नूयी, अदिती गुप्ता, फाल्गुनी नायर, वाणी कोला, राधिका घई, सुधा मूर्ती, नीसाबा गोदरेज या महिला उद्योजिकांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा तर उद्योग-व्यावसायिकांसाठी प्रेरणादायीच आहे. 2014 साली भारताच्या ‘मंगळयाना’ची यशस्विता जगाने पाहिली. अंतराळ विज्ञानातील ती ऐतिहासिक नोंदच होती. या ‘मंगळयाना’च्या यशस्वी कार्यवाहीमध्ये टेसी थॉमस, कीर्ती फौजदार, एन. वलारमती, नंदिनी हरिनाथ, मोमीता दत्ता, रितू करिधल, टिके अनुराधा, मीनल रोहित या महिला शास्त्रज्ञांची मेहनत होती.
 
 
उंबरठ्याबाहेरही पाऊल न टाकणारी महिला आज तिच्या बुद्धिमत्तेने आणि प्रयत्नाने देशाचे यान पार मंगळावर गेले. त्याही आधी कल्पना चावला या भारतकन्येला कोण विसरेल? अंटार्क्टिका अभियानात सहभागी झालेल्या अदिती पंत यांचे नावही ओघाने येतेच. विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रांत संशोधन करणार्याा अनेक महिला शास्त्रज्ञ देशात होत्याच आणि आहेत. या सगळ्या महिला शास्त्रज्ञांचा कार्योल्लेख करायचा, तर ग्रंथच तयार होईल.
 
 
खेळ आणि क्रीडा क्षेत्रांत तर मेरी कोम, मिताली राज, सायना नेहवाल, गीता फोगट, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, पीव्ही सिंधू, दीपिका कुमारी, दीपा कर्माकर, तनिया सचदेव, राणी रामपाल, हिमा दास, राही सरनोबत, अपूर्वी चंडिला, सफाली वर्मा, भक्ती शर्मा, मनिका बात्रा, अंजली भागवत, अनिसा सय्यद, दिव्या सिंग, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, सुब्बरामन विजयालक्ष्मी, सोनम मलिक ते मीराबाई चानू आणि निखत झरिन या विविध क्रीडापटू. ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची मान अभिमानाने उंचावली. इतकेच काय, आज संरक्षण क्षेत्रातही महिला आघाडीवर आहेत. देशाचे सैन्य असो की नक्षली, दहशतवाद्यांविरोधातील धडाडीची कार्यवाही असो, या सगळ्या क्षेत्रात महिला अधिकारपदावर आहेत.
 
 
 
भारतीय महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीसंदर्भात आणि भारताच्या विकासाच्या तिच्या सहयोगासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, ”नव्या भारताच्या विकासचक्रात महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. प्रतिष्ठेच्या ‘पद्म’ पुरस्कारांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग, हे याचे आणखी एक उदाहरण. 2015 पासून 2021 पर्यंत 185 महिलांना त्यांच्या अभूतपूर्व कार्यासाठी ‘पद्म’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
 
 
2022 मध्ये विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणार्यास 34 महिलांना ‘पद्म’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. हा एक विक्रमच आहे. आजपर्यंत कधीही इतक्या महिलांना ‘पद्म’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आले नव्हते. कोरोना महामारीविरुद्ध एवढी मोठी लढाई संपूर्ण देशाने लढली, यात आपल्या परिचारिका, डॉक्टर, महिला वैज्ञानिक यांनी कितीतरी मोठी भूमिका बजावली आहे.”
 
 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या विधानाचा परिक्षेप घेत, आज जगाच्या पाठीवर महिलांची काय स्थिती आहे हे पाहिले, तर भारताबाहेर महिलांच्या जगण्याविषयी अत्यंत निराशजनक परिस्थिती दिसून येते. अमेरिकेसारख्या पाश्चात्य राष्ट्रामध्ये आज महिलांना गर्भपाताचा हक्क नाकारला जातो. घरगुती आणि लिंगभेद हिंसेने पाश्चात्य देशांमध्ये महिलांचे जगणे मुश्किल झाले आहे.
 
 
मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये तर महिलांचा मूलभूत शिक्षणाचा, आरोग्याचा अगदी माणूस म्हणून जगण्याचाही हक्क नाकारला जात आहे. दुसरीकडे चीनमध्ये जास्त मुलांना जन्म द्यावा म्हणून चीनमध्ये महिलांवर ऐनकेन प्रकारे सक्ती लादली जाते. आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये तर गरिबी, दुष्काळ, दहशतवादाने मुलींचे तरूणपण तर सोडाच, बालपणही हिरावून घेतले आहे. वयाच्या 12व्या वर्षीच मातृत्व त्यांच्यावर लादण्यात येते. अपहरण, लैंगिक शोषण आणि हिंसा यामध्ये येथील महिलांचे जगणे नरक झाले.
 
 
 
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतीय महिलांचे जगणे पाहिले तर वाटते, भारतीय महिला भाग्यवान आहेत. अर्थात, यासाठी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महिला सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे आणि उपाययोजना राबवल्या गेल्या. ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’, ‘महिला संरक्षण कायदा’, ‘अश्लीलताविरोधी कायदा’, ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’, ‘कौटुंबिक न्यायालय कायदा’, छेडछाड करणे गुन्हा, अपत्यांवर हक्क कायदा, ’समान वेतन कायदा’, ’हिंदू उत्तराधिकार कायदा’, ‘हिंदू विवाह कायदा’, ‘प्रसूती सुविधा कायदा’, ‘विशेष विवाह अधिनियम’, ‘गर्भलिंग चाचणी विरोधी कायदा’, लैंगिक गुन्हे विरोधातील कायदा या आणि इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण कायद्यांमुळे किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील बदलांमुळे महिलांना सर्व प्रकारचे संरक्षण मिळाले. मातापित्यांच्या संरक्षक छायेत कन्येने वाढावे, तसे भारतीय समाज आणि कायद्याच्या संरक्षक पालकत्वाच्या अधीन भारतीय स्त्रीच्या कर्तृत्वाचा परिघ विकसित होत आहे.
 
 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ”एखाद्या राष्ट्राचा विकास आणि स्थिती ठरवायची, तर ती त्या राष्ट्रातील महिलेच्या परिस्थिती पाहून ठरवावी.” या पार्श्वभूमीवर आज आपण भारतीय अभिमानाने म्हणू शकतो की, होय! स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आमच्या राष्ट्रात महिलाशक्ती सर्वशक्तिमान आहे.
 
 
- योगिता साळवी
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.

योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.