पाणीप्रश्न आणि उपाययोजना

 

 

 

पाणी हे मानवाला व प्राण्यांना प्यायला लागते. तसेच शेती व उद्योगांनाही पाणी लागते. जर शेती व उद्योगांना पुरेसे पाणी मिळाले नाही, तर कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर मर्यादा येऊ शकतात. जागतिक पातळीवर पाण्याचा प्रश्न गहन होत चालला आहे व आपल्या देशालाही त्याची झळ बसत आहे. ७५ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९४७ साली पाण्याची ‘पर कॅपिटा’ ६ हजार, ४२ क्युबिक मीटर होती, ती २०२१ साली १ हजार, ४८६ क्युबिक मीटर झाली, यात ७५ वर्षांत ७५ टक्के घट झाली. १९४७ साली लोकसंख्या कमी होती म्हणून पाण्याची उपलब्धता जास्त होती. ७५ वर्षांत देशाची लोकसंख्या प्रचंड वाढली. पण, त्या प्रमाणात आपण पाण्याचे स्रोत निर्माण केले नाहीत. पाण्याची स्रोत निर्माण केले नाहीत. पाण्याचे स्रोत वाढविण्याऐवजी आपण तळी, तलाव, डबकी बुजविण्यावर जोर दिला. मुंबई शहराचेच उदाहरण घेतले, तर पूर्वी मुंबईत खूप तलाव होते. धोबी तलाव, गावदेवी तलाव, भुलेश्वर तलाव, सी. पी. टँक इत्यादी इत्यादी. हे सर्व तलाव बुजविण्यात आले. आता मुंबईत फक्त बाणगंगा तलाव, मालाड येथील पुरुषोत्तम तलाव असे काही हाताच्या बोटावर मोजकेच तलाव उरले आहेत.

 

 

स्वातंत्र्याच्या वेळी केलेल्या गणतीनुसार देशात त्यावेळी ९ लाख, ४५ हजार पाण्याचे साठे उपलब्ध होते व त्यावेळी यापैकी १८ हजार, ६९१ पाण्याच्या साठ्यांवर अतिक्रमणे झाली होती. पण, आता शासनाला व जनतेला याचे गांभीर्य समजलेले आहे. परिणामी, नद्या पुनरुज्जीवनाचे बरेच प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. जगभर आणखी ५०-६० वर्षांनी भीषण पाणीटंचाई निर्माण होईल, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. मोदी सरकारला पाणीप्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आले असून या सरकारने २०१९ पासून ‘जलशक्ती अभियान’ हा उपक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या अभियानातून भारतात जे पाण्याच्या टंचाईचे २५३ जिल्हे आहेत. त्यांना पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे. आता तर देशातील सर्व ७४० जिल्ह्यांत हे अभियान केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार राज्य सरकार राबवित आहेत.

पाणी हा खरंतर राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय. त्यामुळे दोन राज्यांत पाण्याचे विभाजन करताना बर्‍याच वेळेला तंटे निर्माण होतात. शेजारच्या दोन राज्यांत जर वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असतील, तर अक्षरश: दोन राज्यांत पाणीवाटपावरून नेहमी संघर्षाची भूमिका घेतली जाते. ‘राष्ट्रीय पाणी धोरण’ हे जलसंधारणाला महत्त्व देणारे आहे. भारतात ३२३ नद्यांना ३५१ ठिकाणी पाणी प्रदूषित होते. भारतातील गंगा, यमुना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बिआस, ब्रह्मपूर्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा व कावेरी या सर्व मोठ्या नद्या प्रदूषित आहेत. नद्या प्रदूषित होण्यात तेथील जनतेचाच फार मोठा सहभाग असतो. दुर्दैवाने भारतीयांना चांगल्या शब्दांत सांगितलेले काही समजत नाही. त्यांना कायद्याचा रट्टा दाखविल्यावरच समजते.

  

४२१ नद्यांची ’बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड’ पातळी तपासल्यावर या नद्यांत ऑर्गेनिक प्रदूषण वाढले. महाराष्ट्रातील ४३ नद्या प्रदूषित आहेत. इतर राज्यातील प्रदूषित नद्यांचे प्रमाण आसाम ४४, मध्य प्रदेश २२, केरळ २१, गुजरात २०, ओडिशा १९, कर्नाटक १७, पश्चिम बंगाल १७, उत्तर प्रदेश १२ व गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात हे प्रमाण ११ इतके आहे. हे प्रदूषित पाणी पिण्याने मानवाला व प्राण्यांना कर्करोग होण्याचा धोका संभावतो. औद्योगिक युनिट उत्पादन प्रकियेतून निर्माण होणारे घाणेरडे पाणी नदीत सोडतात. जर राज्य सरकारांनी कडक धोरण राबविले, तर हे प्रदूषण रोखणे शक्य आहे. पाणी स्वच्छ राहावे, याकरिता ‘ट्रिटमेंट प्लांट’ असतात, ते बिघडलेले असतात. व्यवस्थित कार्यरत नसतात. परिणामी, वेळोवेळी पाण्याची तपासणी योग्य होत नाही. नदीत जर पाणी कमी असेल, तर प्रवाहात अडथळे येतात. परिणामी, पाणी प्रदूषित होते. २२ राज्ये व काही केंद्रशासित प्रदेशांच्या गणतीनुसार देशात ९ लाख, ४५ हजार, ५८३ पाण्याचे साठे उपलब्ध आहेत.

 

ही अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय न्यायालये देऊ शकतात व आपली न्यायालयाची कामकाजाची पद्धती इतकी वेळकाढू आहे की, वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके हे दावे चालूच राहतात. केंद्र सरकारने २६ राज्यांतील व काही केंद्रशासित प्रदेशातील एकूण १३ नद्या पुनरूज्जीवित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. पण यात अडचणी फार आहेत आणि कामे फार रेंगाळतात. उदाहरण द्यायचे तर ‘गंगा स्वच्छता अभियान’ हा प्रकल्प राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घोषित करण्यात आला होता. त्याला आता तीन तप उलटून गेले. ‘गंगा स्वच्छता अभियान’ प्रकल्पाची कार्यवाही अजून पुरेशी झालेली नाही. कोरोनानेे मृत्युमुखी पडलेल्या कित्येकांचे मृतदेह गंगेत वाहतानाचे फोटो टीव्ही व वर्तमानपत्रांतून आपणांस पाहावयास मिळाले. लोकांचे वर्तन जर असेच राहणार असेल, तर त्यांना पाणी कसे मिळणार? पुनरुज्जीवन करण्यात येणार्‍या नद्यांत हिमालयातील झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बियास, यमुना आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांचा समावेश आहे. नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा व कावेरी या नद्यांचा समावेश आहे. लुनी या इनलॅण्ड ड्रेन्ड नदीचा समावेश आहे.

 

 

 

८५ टक्के ताजं पाणी हे शेतीला वापरलं जातं. यामुळे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम, उत्तर प्रदेश व अन्य काही राज्यांत लोकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. जलसंधारण प्रकल्प जर बरोबर कार्यान्वित असतील, तर शेतीला ताजे पाणी वापरण्याची गरज भासणार नाही. जलसंधारण योग्य नद्यांमुळे किंवा पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य असल्यामुळे ग्रामीण भागातील दहा टक्के पाणी साठे मृतवत झाले आहेत. खेड्यात लघु पाटबंधार्‍यासाठी ५ लाख, १६ हजार, ३०३ पाणीसाठे उपलब्ध असून यापैकी ५३ हजार, ३९६ पाणीसाठे मृतवत झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने पुढच्या दि. १५ ऑगस्टपर्यंत ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ या योजनेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ पाण्याचे साठे विकसित करायचे किंवा अगोदरचे पुनरुज्जीवित करायचे, असा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १२ हजार जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या पाण्याच्या साठ्यांच्या जागांची गणती करण्यास सांगितले आहे. ही गणती महसूल खात्याकडे झाल्यानंतरच जलसंधारण अभियान योग्यरित्या कार्यान्वित करता येईल.

 

केंद्र सरकार याबाबत बरेच सक्रिय आहे. घराघराला नळाने पाणी देणे, महिलांना लांबून लांबून पाण्याने भरलेल्या कळशा, घागरी आणाव्या लागू नयेत, अशा आणण्याने महिलांना कंबरदुखीचा त्रास सुरू होतो, म्हणून त्यांना घराजवळ पाणी मिळणे, हा प्रकल्पदेखील केंद्र सरकार राबवित आहे. पण, नागरिक म्हणून आपल्यालाही काही जबाबदार्‍या आहेत. त्या म्हणजे पाण्याची नासाडी टाळणे. पाण्याचा योग्य वापर करणे. नद्या किंवा तलाव, तळी यांसारखे पाण्याचे साठे प्रदूषित होणार नाही, यासाठी काळजी घेणे. पाणीप्रश्न भविष्यात रौद्ररूप धारण करणार आहेत. ते रौद्ररूप सुसह्य होण्यासाठी आतापासून आपण दक्षता घ्यायला पाहिजे!