भारतीय उद्योगक्षेत्रातील नवे आयाम आणि तंत्रज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था

 

 

 

बदलत्या जागतिक गतिमानतेसह, भारत आगामी वर्षांत सर्वांच्या फायद्यासाठी आध्यात्मिक आणि सर्वांगीण विकासाभिमुख दृष्टिकोन आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासोबतच आर्थिक आघाडीवरही मोठी भूमिका बजावेल. सध्याच्या सरकारची व्यावसायिक धोरणे, तसेच कुशल आणि जाणकार कर्मचारी प्रत्येक क्षेत्राला बळकट करतील आणि चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला नवीन उंचीवर नेतील, याचा विश्वास वाटतो.भारताच्या वाढीला गती देण्यासाठी, सध्याच्या लोकसंख्येच्या आधारे ९० दशलक्ष नवीन कामगारांना कार्यबलात सामावून घेण्यासाठी भारताला २०३०पर्यंत किमान ९० दशलक्ष नवीन बिगरकृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे.

 

उच्च वाढीसाठी भारतालाही उच्च-उत्पादक क्षेत्रांकडे प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल. कारण, या क्षेत्रात अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. वैयक्तिक क्षेत्रांमध्ये, जागतिक ट्रेंडनुसार भांडवल उभे करणार्‍या नवीन व्यवसाय मॉडेल्सकडे वळल्यास उत्पादकता आणि मागणी दोन्ही वाढू शकते.‘मॅकिन्से अ‍ॅण्ड कंपनी’च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालातील भाकीतानुसार, भारतातील उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्र ‘जीडीपी’मध्ये भूतकाळाच्या तुलनेत सर्वांत जलद वाढ अनुभवतील. पुढील दशकात उत्पादन उत्पादकता दर अंदाजे ७.५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एक-पंचमांश बांधकाम क्षेत्राचा वाटा असू शकतो आणि वाढीव एकूण नोकर्‍यांमध्ये बांधकाम क्षेत्राचा वाटा एक चतुर्थांश इतका असू शकतो. याव्यतिरिक्त श्रमकेंद्रित आणि ज्ञानकेंद्रित अशा दोन्ही क्षेत्रांनी त्यांची पूर्वीची मजबूत गती कायम राखणे अपेक्षित आहे. उच्च-वाढीच्या धोरणानुसार, २०३० पर्यंत सुमारे ३० दशलक्ष कृषी नोकर्‍या इतर क्षेत्रांमध्ये हलवल्या जाऊ शकतात, असाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

कोरोना महामारीनंतर जागतिक ट्रेंड जसे की, डिजिटायझेशन आणि ऑटोमेशन, पुरवठा साखळी बदलणे, शहरीकरण, वाढते उत्पन्न आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि शाश्वतता, आरोग्य आणि सुरक्षितता या मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित होताना दिसते. हे ट्रेंड भारताच्या तीन प्रकारे आर्थिक वाढीच्या रूपात प्रकट होऊ शकतात, जे महामारीनंतरच्या अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. या तीन वाढीच्या निकषांमध्ये, संभाव्य व्यावसायिक संधी आहेत, ज्या २०३० पर्यंत अंदाजे अडीच ट्रिलियन आर्थिक मूल्य निर्माण करू शकतात आणि ११२ दशलक्ष नोकर्‍यांना किंवा अंदाजे ३० टक्के बिगरकृषी कर्मचार्‍यांना आधार देऊ शकतात.

भारताला ‘इलेक्ट्रॉनिक्स’ आणि भांडवली वस्तू, रसायने, कापड आणि पोशाख, ऑटोमोबाईल्स आणि वाहन घटक, औषधी आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक सुधारणांची आवश्यकता आहे. २०१८ मध्ये जागतिक व्यापारात या क्षेत्रांचा एकूण हिस्सा ५६ टक्के होता. पण, या क्षेत्रांतील जागतिक निर्यातीतील भारताचा वाटा मात्र दीड टक्के आहे, तर जागतिक आयातीतील हिस्सा २.३ टक्के आहे. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि मशीन लर्निंग यांसारख्या ‘डिजिटल’ आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी ‘आयटी-सक्षम’ सेवांमधील दीर्घकालीन कौशल्याचा लाभ घेणे गरजेचे आहे. याशिवाय, उच्च-मूल्य असलेली कृषी परिसंस्था, आरोग्य सेवा आणि पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे.

 

 

‘सीएनबीसी’च्या मते, २०१७ मध्ये ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांची जागतिक मागणी ५४ टक्क्यांनी वाढून जवळपास ३.१ दशलक्ष झाली. २०३० पर्यंत, जगभरातील रस्त्यावर ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांची संख्या १२५ दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भारतातील ‘ईव्ही’ (इलेक्ट्रिक व्हेहिकल) वाढीमुळे तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये व्यवसायाच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात. ती क्षेत्र म्हणजे गतिशीलता, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा. यामध्ये ‘ईव्ही फ्रेंचायझिंग’, ‘ईव्ही ओईएम मार्केट’, ‘बॅटरी पायाभूत सुविधा’, ‘सौर वाहन चार्जिंग’ आणि ‘बॅटरी स्वॅपिंग’ तंत्रज्ञानाच्या संधींचा समावेश आहे. नीती आयोगानुसार, ‘ईव्ही’, ‘बॅटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ’आणि ‘चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभे करण्यासाठी २६७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स अर्थात १९.७ लाख कोटी रुपयांची भरघोस गुंतवणूक आवश्यक आहे.देशातील इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची संख्या वाढविण्यासाठी धोरणे विकसित करण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. ‘फेम इंडिया’, ‘पीएलआय’, ‘बॅटरी स्वॅपिंग धोरण’ आणि इतर अनेक उपक्रमांचा याअंतर्गत समावेश आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE ) नुसार, ‘ईव्ही’ उद्योग २०३० पर्यंत दहा दशलक्ष प्रत्यक्ष नोकर्‍या आणि ५० दशलक्ष अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकतो.

 

बंगळुरू येथे ‘सेमीकॉन इंडिया-२०२२’परिषदेच्या उद्घाटनपर भाषणात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, “एक नवीन जागतिक व्यवस्था तयार होत आहे आणि देशाने या संधीचा फायदा घेतला पाहिजे.” ते पुढे म्हणाले की,“भारत तंत्रज्ञान आणि जोखीम घेण्यासाठी भुकेला आहे.” तसेच यावेळी पंतप्रधान मोदींनी जागतिक ‘सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन’मध्ये भारत एक प्रमुख भागीदार बनण्याचे ध्येयही बोलून दाखवले. आम्ही उच्च तंत्रज्ञान, उच्च गुणवत्ता आणि उच्च विश्वासार्हतेच्या आधारावर या दिशेने काम करू इच्छितो आणि तसे निर्णय घेत आहोत, असे ते म्हणाले. तसेच “आम्ही कल्पना करू शकत नाही, त्यापेक्षा जास्त सेमीकंडक्टर जगात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे,” असेही त्यांनी सांगितले होते.

 

डेटा, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि इतर तंत्रज्ञानामध्ये नवकल्पना आणण्यासाठी कार्यरत असल्याचेही मोदींनी यावेळी अधोरेखित केले होते. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल, असा अंदाजदेखील त्यांनी व्यक्त केला होता. आजघडीला आपल्या देशात जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ कार्यरत आहे. दर काही आठवड्यांनी नवीन ‘युनिकॉर्न’ भरारी घेत आहेत. भारताचा सेमीकंडक्टरचा वापर २०२६ पर्यंत ८० अब्ज आणि २०३० पर्यंत ११० अब्जपेक्षा जास्त असेल, अशीही एक शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच कार्यक्रमात मोदी पुढे म्हणाले की, “भारतातील व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी देशाने सर्वसमावेशक सुधारणा लागू केल्या आहेत. गेल्या वर्षी, भारताने २५ हजारांहून अधिक अनुपालन काढून टाकले आणि परवाना स्वयं-नूतनीकरणासाठी सोपी यंत्रणा अमलात आणली. त्याचप्रमाणे, ‘डिजिटायझेशन’मुळे नियामक फ्रेमवर्कची गती आणि पारदर्शकता सुधारली आहे.”

 

भारत २१ व्या शतकातील गरजांसाठी तरुण भारतीयांना कौशल्य आणि प्रशिक्षण देण्यासाठीही मोठी गुंतवणूक करत असल्याचेही मोदींनी आवर्जून नमूद केले. ते म्हणाले की, “भारतामध्ये विशेष सेमीकंडक्टर डिझाईन प्रतिभा आहे. जगातील २० टक्के सेमीकंडक्टर डिझाईन अभियंत्यांचा वाटा भारतीयांचा आहे. देशातील टॉप-२५ सेमीकंडक्टर डिझाईन फर्मपैकी जवळपास प्रत्येकाकडे डिझाईन किंवा ‘आर अ‍ॅण्ड डी’ केंद्र आहे. देशाने अलीकडेच आपला ’सेमी-कॉन इंडिया प्रोग्राम’ जाहीर केला, ज्याची किंमत दहा अब्जांहून अधिक असेल. सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग आणि डिझाईन इकोसिस्टममध्ये गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांना आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे, हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.”

 

 

आयुर्वेद ही भारतीय उपखंडात आढळणार्‍या भारतीय चिकित्सा पद्धतींपैकी एक आहे. ही नैसर्गिक औषधी वनस्पती, वनस्पती-आधारित औषधे आणि मसाल्यापासून विविध औषधे तयार केली जातात. औषधे, वेदना किंवा गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांचा वापर न करता आरोग्याला अधिक मजबूत करणे, दीर्घायुष्यासाठी निरोगी जीवन प्रदान करणे हेच आयुष उत्पादनांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

 

२०२० मध्ये हर्बल औषधांची जागतिक बाजारपेठ अंदाजे १८५ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती. २०२८ पर्यंत हा उद्योग ११ टक्क्यांच्या ‘सीएजीआर’ दराने अंदाजे ४३० अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत विस्तारण्याचा अंदाज आहे. भारताने एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ दरम्यान सुमारे १ लाख ०४ हजार ५११ टन आयुष औषधांची निर्यात केली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये गुजरातमधील जामनगर येथे ‘जागतिक आरोग्य संघटना’, ‘ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रॅडिशनल मेडिसिन’ची पायाभरणी केली. पारंपरिक औषधांसाठी जगातील एकमेव केंद्र असलेले हे केंद्र भारताचे आयुष मंत्रालय आणि ‘जागतिक आरोग्य संघटना’यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे.

 

‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या मते, जगातील सुमारे ८० टक्के लोक हर्बल औषधे, योग आणि स्वदेशी औषधांसारख्या पारंपरिक औषधांचा वापर करतात. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या १९४ सदस्य राष्ट्रांपैकी १७० राष्ट्रांनी पारंपरिक औषधांचा वापर नोंदवला आणि त्यांच्या सरकारांनी सुरक्षित, किफायतशीर आणि न्याय्य वापरासाठी धोरणे, मानके आणि नियामक फ्रेमवर्कची माहिती देण्यासाठी ‘जागतिक आरोग्य संघटने’कडून पुरावे आणि संशोधन डेटा मागितला. ‘ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रॅडिशनल मेडिसिन’ चे प्राथमिक ध्येय जगाच्या ज्ञानाच्या गरजा पूर्ण करणे हे आहे. ‘ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रॅडिशनल मेडिसिन’ची स्थापना प्राचीन बुद्धी आणि आधुनिक विज्ञानाला जोडण्यासाठी आणि जगाला, तसेच लोक आणि जागतिक आरोग्यासाठी उत्प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.

 

किरकोळ क्षेत्रात, ई-कॉमर्स आणि आधुनिक व्यापारातील भारताचा हिस्सा २० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि डिजिटली सक्षम पुरवठा साखळी स्थापन केल्याने २०३० पर्यंत १२५ अब्ज डॉलरचे आर्थिक मूल्य निर्माण होऊ शकते आणि ५.१ दशलक्ष स्टोअरकीपर आणि ई-कॉमर्स कामगार निर्माण होऊ शकतात. उत्पादकता वाढविली जाऊ शकते. वातावरणातील बदलांचे शमन आणि अनुकूलन यामुळे अधिक ऊर्जाकार्यक्षम इमारती आणि कारखाने निर्माण करण्याच्या संधी आहेत. जानेवारी २०२२ मध्ये, भारताची स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता १५२.३६ ‘GW ’होती, जी एकूण स्थापित ऊर्जा क्षमतेच्या 38.56 टक्के आहे. 2030 पर्यंत सुमारे ४५० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचा देशाचा मानस आहे. ज्यामध्ये सौरऊर्जा सुमारे २८० GW (६० टक्क्यांपेक्षा जास्त)आहे. मार्च २०१४ मध्ये २.६३ गिगावॅटवरून २०२१ च्या शेवटी ४९.३ गिगावॅटवर, सौरऊर्जा स्थापित क्षमता १८ पटीने वाढली आहे. २०२१ च्या पहिल्या सहामाहीत ३२९ हजार ऑफ-ग्रीड सौर उत्पादनांची विक्री करून ऑफ-ग्रीड सौरऊर्जा भारतात वेगाने विस्तारत आहे. शेवटी, ‘डिजिटल’ कम्युनिकेशन सेवा सर्वत्र प्रवेश करण्यायोग्य, कमी किमतीच्या हाय-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसह जलद विस्ताराच्या संधी देतात. ‘डिजिटल मीडिया’ आणि मनोरंजन परिसंस्थादेखील मजबूत होत आहे.

 

‘आत्मनिर्भर भारत’ चळवळीला वेग आला आहे. अलीकडील उदाहरणांमध्ये खेळणी आणि संरक्षण उपकरणांची वाढलेली निर्यात समाविष्ट आहे. २०३५ पर्यंत जगाने भारताला ‘विश्वगुरू’ म्हणून ओळखले, तर आश्चर्य वाटायला नको.

 

 -  पंकज जयस्वाल