नामांतरास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तात्काळ सुनावणीस न्यायालयाचा नकार

मुंबई : औरंगाबाद, उस्मानाबाद या शहरांच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर तर उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्यात आले आहे. या नामांतरास विरोध करणाऱ्या याचिकांवर तात्काळ सुनावणी घ्यावी अशी कुठलीही गरज आम्हांला वाटत नाही असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि किशोर संत यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर तात्काळ सुनावणीची मागणी फेटाळून लावली. २३ ऑगस्ट रोजी या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.

 

मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी औरंगाबाद नामांतरास आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे, उस्मानाबादमधील १७ रहिवाशांनी उस्मानाबादच्या नामांतरास आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. या नामांतरांमुळे राज्यातील धार्मिक सहिष्णुतेस बाधा निर्माण होऊन सामाजिक सौहार्द बिघडेल असा दावा आव्हानकर्त्या याचिकादारांनी केला आहे.

 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून रोजी महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत हा नामांतराचा निर्णय घेतला होता पण त्यानंतर लगेचच ते सरकार कोसळले. जेव्हा ही बैठक झाली तेव्हा ठाकरे सरकार अल्पमतात आले होते त्यामुळे त्यांना असे महत्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, त्यामुळे त्यांनी घेतलेले बेकायदेशीर निर्णय बदलण्यासाठी फडणवीस - शिंदे सरकरने पुन्हा एकदा १६ जुलैच्या आपल्या कॅबिनेट बैठकीत हे निर्णय पुन्हा एकदा पारित करत औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला होता.