नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुका पुढे ढकला

 

 

 

 

 

 

 

नागपूर:  राज्य सरकारसोबत चर्चा न करता ऐन पावसाळ्यात नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणूक घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे. पावसाळ्यात प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात लागल्यास खरीप हंगाम, पूरपरिस्थितीकडे दुर्लक्ष होईल. त्यामुळे या निवडणुका सप्टेंबरनंतर घेण्यात याव्यात अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे सोमवारी करण्यात येणार असल्याचे माजी उर्जा व पालकमंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सांगितले.

 

 

 

नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुका पुढे ढकलाव्या, या मागणीसह सोमवारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात निवडणूक आयोगाला शिष्टमंडळ भेटणार असल्याचे माजीमंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. सर्व ९२ नगरपालिका व ४ नगर पंचायतचे सर्वपक्षीय प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. शंभर टक्के मतदानाची संधी उपलब्ध करून देणे निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. निवडणूक आयोगाने या निवडणुका घेतल्या तर केवळ २० टक्के नागरिकांनाच मतदान करता येईल. अशा परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलाव्या, या मागणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाला भेटणार आहे. सप्टेंबरपर्यंत संपूर्ण प्रशासनाला पूरपरिस्थिती, अतिवृष्टी, खरीप हंगामाच्या कामात व्यस्त रहावे लागते. राज्य सरकारशी चर्चा करून निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु निवडणूक आयोगाने हेकेखोरपणा केला, असा आरोप आमदार बावनकुळे यांनी केला. राज्य निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय राज्यातील एकाही पक्ष, लोकप्रतिनिधी व जनतेला मान्य नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेते निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलाव्या, अशी मागणी करतील, असा विश्वास आहे.

 

अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारने झोपा काढल्या. सुप्रिम कोर्टाने चारदा सरकारला डाटा तयार करण्यास सांगितले. परंतु मविआमधील नेते, मंत्री मोर्चे काढत बसले, असा टोला आमदार बावनकुळे यांनी लगावला. दोन दिवस झाले आमचे सरकार आले. दोन दिवसांत नाना पटोले ओबीसी आरक्षणाबाबत आमच्यावर आरोप करतात. प्रदेश काॅंग्रेसअध्यक्ष नाना पटोले रेटून खोट बोलत आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा खून महाविकास आघाडी सरकारने केला. त्यामुळे नाना पटोले यांना बोलायचा अधिकार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तत्काळ ओबीसी आरक्षण मिळवून देतील, असा विश्वास व्यक्त करीत नाना पटोले उलट्या बोंबा मारत जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप आमदार बावनकुळे यांनी केला.

 

महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे वीज दरवाढ झाली. जानेवारी ते जूनपर्यंत कोळश्याचे, हायड्रो प्रकल्पाचे नियोजन करावे लागते, ते केले नाही. उन्हाळ्यात महागडी वीज खरेदी करावी लागली. याचीही चौकशी करण्याची गरज आमदार बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. जानेवारी ते जून महिन्यापर्यंत दुर्लक्ष केल्यामुळे आता जनतेवर जुलैपासून पुढील चार-पाच महिने वीज दरवाढीचा भार पडणार आहे. प्रति युनिट ८० पैसे ते सव्वा रुपयापर्यंत दरवाढ हे महाविकास आघाडी सरकारचे पाप आहे, असेही आमदार बावनकुळे म्हणाले. पेट्रोलचे दर कमी करण्याचा सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले.