लंका रसातळाला!

 

 

 

 

 

कोलंबोतील रिक्षाचालकांच्या घरातील अवस्था तर भयाण आहे. पाच आठवड्यांपासून आपल्या मुलांना दोन वेळचे पूर्ण जेवणही ते देऊ शकले नाही. एका हताश बापाने आपली व्यथा मांडली आहे. रिक्षाचालक थुशान परेरा त्यांच्या कुटुंबाची गुजराण करण्यासाठी झटतो आहे. पाच आठवड्यात एकदाही मुलांना भरपेट जेवण तो देऊ शकलेला नाही. बिस्किटाचा एक पुडा संपूर्ण कुटुंबाला खाऊन दिवस कसाबसा ढकलावा लागत आहे. ही अवस्था आहे भारताच्या शेजारी देशाची. भारतीय चलनी मूल्याचा विचार केल्यास श्रीलंकन १३० रुपयांचे भारतीय मूल्य केवळ २८-३० रुपये. मुलांना सकाळी भूक लागू नये, म्हणून दुपारी उशिरापर्यंत झोपवून ठेवतो. पाच लीटर पेट्रोलसाठी दोन दिवस रांग लावावी लागते. सरकारने हात वर केले आहेत. आमच्याकडे २२ जुलैपर्यंत इंधन येणार नाही. पेट्रोलचे दर तब्बल १०३ रुपयांवर पोहोचले आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, पेट्रोलचा काळाबाजारही सुरू आहे. एक लीटर पेट्रोल ५५० रुपयांना विकले जाते. ही अवस्था का झाली? श्रीलंकेतील नागरिकांनी काय चूक केली? त्यांच्या नशिबी हे जगणे कुणामुळे आले?, त्यांच्या स्वतःच्याच जगण्यासाठी अशी धडपड का करावी लागत आहे? या सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे, ते म्हणजे तेथील राज्यकर्ते... त्यामुळेच पाच आठवडे सुरू असलेल्या आंदोलनांनी उसंत घेतलेली नाही.

 

 

अवघी २.२ कोटी लोकसंख्या असलेला हा देश. परंतु, नियोजनशून्यता, प्रशासनाचा अभाव आणि नशिबी आलेले दारिद्य्र भोगण्याविना जनतेला आता पर्याय उरलेला नाही. शाळा बंदच आहेत. मुलांचे शिक्षण रोखण्यात आले. वीजटंचाईमुळे उद्योगधंदे ठप्प आहेत. शेजारधर्म म्हणून भारतानेही सहा हजार कोटींचे कर्ज दिले होते. मात्र, अखेर तेही संपले. देश चालवायचा म्हटला की, अखंड गंगाजळी लागणारच! मात्र, जनतेकडे उत्पन्नाची होती नव्हती ती साधने आता संपुष्टात आल्याने तिजोरीतील खडखडाट स्पष्ट आहे. सुरुवातीला चिनी पैशांच्या जोरावर अर्थव्यवस्था बळकट करू पाहणार्‍या या देशाने आता मध्य-पूर्व आशियाई देशांकडे मदत मागितली आहे. श्रीलंकेचे नागरिक हताश आहेत. पेट्रोल पंपांवर चुकीच्या घटना घडू नयेत म्हणून कडेकोट बंदोबस्त असतो. त्यामुळे पोलीस, सैन्य यांची नागरिकांशी दररोज झटापटी होते. पेट्रोल पंपावर पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या खाणे हे नित्याचेच. जनता अत्यवस्थ आहे.

 

 

व्यवस्थेविरोधात बंड पुकारणारे तीव्र भावना व्यक्त करणारे आता प्रत्येक घराघरात आहेत. दंगली उसळत आहेत. शाळा-महाविद्यालयांसह रुग्णालयेही बंद पडली. रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णाची तडफड पाहण्याविना काहीही पर्याय उरलेला नाही. भारताने दिलेली वैद्यकीय मदतही आता संपुष्टात आली. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना सेवा देणारं कुणीही नाही. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, संसाधने उपलब्ध आहेत, त्यांची सोय कदाचित होईलही. परंतु, गरिबांना तडफडून खंगण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. राष्ट्रपतींच्या घराभोवतीही रिक्षावाल्यांनी घेराव घातला. रिक्षाचालक अरुणा अल्विस सांगतात की, “राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या घराचा वेढा तूर्त सुटणारा नाही. जोपर्यंत परिस्थिती आटोक्यात येत नाही तोपर्यंत असेच आंदोलन केले जाईल,” असा पवित्रा आंदोलकांचा आहे. नेत्यांना इंधन आणि खाद्यपदार्थांची रसद वेळेवर होते. मात्र, जनतेला नाही. संतापजनक परिस्थिती म्हणजे नेते जनतेसाठी काही करणे तर सोडाच, उलट अशी साठवणूक करून जनतेच्याच जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार करत आहेत. जनतेने पुकारलेला लढा हाच आता याला पर्याय आहे, असे जनमत तयार झालेले आहे.

 

 

एकविसाव्या शतकात जिथे पर्यायी इंधनाच्या वाटेवर जग चालले असताना श्रीलंकेसारखा देश मात्र उलटा चुली पेटवू लागला आहे. आधीच सेंद्रीय शेतीमुळे खाद्यसंकट उभे राहिले. त्यातच महागाईने कंबरडे मोडले. इंधनटंचाईमुळे आता चुली पेटवण्याची वेळ आली. कधीकाळी सोन्याची लंका म्हणवल्या जाणार्‍या या देशाला पुन्हा कधी उभारी घेता येईल हा प्रश्नच आहे!