आरे कारशेडला विरोध म्हणजे पर्यावरणाला विरोध: देवेंद्र फडणवीस

 

 

 

 

 

 

मुंबई: आरे दूध वसाहती येथे कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो रेल्वेसाठी मेट्रो कारशेड विकसित करण्याच्या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की या प्रकल्पाला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध “काही बाबतीत खरा आणि काही बाबतीत प्रायोजित” होता.आरे येथील कारशेडचा प्रस्ताव एकनाथ शिंदे सरकारने पुन्हा आणला., विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोषणेचे नेतृत्व केले आहे.

 

 

 

भारतीय जनता पक्षाची शिवसेनेशी युती असताना फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव पारित केला होता. मात्र, २०१९मध्ये सेनेचा या योजनेला विरोध होता. हा एक मेट्रो मार्गिका आहे जी मुंबईकरांच्या हिताची आहे. यामुळे मुंबईतील गर्दी आणि प्रदूषण संपेल. तसेच मुंबईकर दररोज प्रदूषित हवा श्वासात घेणार नाहीत. त्याला विरोध करणे म्हणजे पर्यावरणाला विरोध करण्यासारखे आहे. त्यामुळे आम्ही एकमत करून हे काम पूर्ण करू, असे फडणवीस यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आरे येथील कारशेडला होणारा विरोध “काही बाबतीत खरा आणि काही बाबतीत प्रायोजित” होता. “प्रत्येकाला माहित आहे की झाडे तोडली गेली आहेत आणि आता तोडण्याची गरज नाही. त्यानंतरही हा निषेध होत आहे. काही पर्यावरणवादी हे करत असतील कारण त्यांच्याकडे खरी माहिती नाही आणि काहींनी पर्यावरणवाद्यांचा वेश धारण करून प्रायोजित निषेध केला असण्याची शक्यता आहे. पण आम्ही सर्व पर्यावरणवाद्यांचा आदर करू आणि त्यांच्याशी वाटाघाटी करू. मेट्रो हा मुंबईकरांचा हक्क आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे,' असा आरोप फडणवीस यांनी केला.

 

 

दरम्यान, या प्रझाडे तोडण्यास परवानगी देताना आपल्या आदेशात नमूद केले होते. कल्पाचे २५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. कारशेड वर्षभरात विकसित करून मेट्रो मार्गाचे काम सुरू होऊ शकते. जर कांजूरमार्ग येथे कारशेड स्थलांतरित केले गेले तर त्याचा विकास होण्यासाठी चार वर्षे लागतील आणि ₹१० हजार ते ₹ १५ हजार कोटींचा खर्च वाढेल. ठाकरे सरकारने आरे हे राखीव जंगल म्हणून घोषित केले होते. याच राखीव क्षेत्राबाहेरील बांधकामे रचनेत बदल करून पूर्ण करण्याचे प्रयत्न असतील असे देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने  कापलेल्या झाडांच्या तुलनेत मेट्रो ८० दिवसांत तेवढेच कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन  करेल, असे