नवी दिल्ली ,विशेष प्रतिनिधी : "कोणत्याही समाजासाठी न्याय व्यवस्थेत प्रवेश मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच न्याय प्रदान करणेही महत्त्वाचे आहे. इज ऑफ डुइंग बिझनेस आणि इज ऑफ लिव्हिंग प्रमाणेच देशाच्या या अमृत महोत्सवी यात्रेत न्यायाची सुलभताही तितकीच महत्त्वाची आहे,", असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. शनिवारी पहिल्या अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या बैठकीच्या उद्घाटन सत्रादरम्यान ते बोलत होते. यावेळी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन व्ही रामण्या, न्या. उदय ललित, न्या. धनंजय चंद्रचूड, केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांचे कार्यकारी अध्यक्षआणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांचे अध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते.
"सामान्य नागरिकांनी संविधानातल्या आपल्या हक्कांविषयी आणि कर्तव्यांविषयी जागरूक असले पाहिजे, त्यांनी आपले संविधान, त्याची संरचना, त्यातले कायदे आणि तरतुदी याविषयी जागरूक असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञान सुद्धा या दोन्ही मुद्द्यांवर मोठे उपयुक्त ठरू शकते. अमृतकाळ हा आपल्या कर्तव्याचा काळ आहे. कोणत्याही समाजासाठी न्याय व्यवस्थेत प्रवेश मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच न्याय प्रदान करणेही महत्त्वाचे आहे. इज ऑफ डुइंग बिझनेस आणि इज ऑफ लिव्हिंग प्रमाणेच देशाच्या या अमृत महोत्सवी यात्रेत न्यायाची सुलभताही तितकीच महत्त्वाची आहे.", असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयीन चौकशी सुरू असलेल्या कैद्यांसंबंधीचा संवेदनशील मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, "जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाने अशा कैद्यांची जबाबदारी घेऊन त्या कैद्यांना सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत केली पाहिजे. न्यायालयीन चौकशी अवलोकन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हा सत्र न्यायालयातल्या न्यायाधीशांना त्यांनी अशा चौकशीला सामोरे जात असलेल्या व्यक्तींची सुटका करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. या अभियानामध्ये अधिकाधिक वकिलांनी सहभागी व्हावं यासाठी बार कौन्सिलने वकिलांना प्रोत्साहन देण्याचेही त्यांनी आवाहन केले."
पाच हजार कोटींच्या हरित उर्जा प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'उज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पॉवर एट २०४७' या कार्यक्रमास संबोधित केले. यावेळी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वीज क्षेत्रासाठी पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजनेचा शुभारंभ केला. एनटीपीसीच्या ५२०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या विविध हरित ऊर्जा प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटनही केले. "गेल्या ८ वर्षांत देशात सुमारे १ लाख ७० हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता वाढली आहे. वन नेशन वन पॉवर ग्रीड आज देशाची शक्ती बनली आहे." असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. संपूर्ण देशाला जोडण्यासाठी सुमारे १ लाख ७० हजार सर्किट किलोमीटर ट्रान्समिशन लाईन टाकण्यात आल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी पुढे दिली.