अप्पावुंचे मिशनरी प्रेम...

 

 

नुकत्याच चेन्नईत पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात द्रमुक आमदार एम. अप्पावु यांनी भाजपविरोधाच्या नादात एक वादग्रस्त विधान केले. अप्पावु हे नुसते आमदार नसून ते तामिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्षसुद्धा आहेत. त्यांनी आपल्या वक्तव्यात ख्रिश्चन मिशनर्‍यांविषयी अमाप गोडवे गायले. त्यात त्यांनी “ख्रिश्चन मिशनरी नसत्या तर तामिळनाडूची अवस्था बिहार राज्यासारखी झाली असती,” असा नवा जावईशोध लावला. महाशयांचं इतकं बोलूनही समाधान न झाल्याने त्यांनी तामिळनाडूच्या विकासाचे संपूर्ण श्रेय कॅथलिक मिशनरींना दिले.

 

 

“हे सरकार तुम्ही सर्वांनी म्हणजेच कॅथलिक समुदायाने बनवले आहे. मिशनरींना तामिळनाडूतून हटवले, तर कोणताही विकास झाला नसता. तामिळनाडूचे हाल बिहारसारखे झाले असते,” असेही ते म्हणाले. अप्पावु यांच्या वक्तव्यावर भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. द्रमुक सरकारचा अजेंडा तामिळनाडूतील हिंदूंचा अवमान करून हिंदू विरोधी प्रचाराला प्रोत्साहन देणे हाच आहे. त्यामुळे त्यांनी याप्रकरणी माफी मागितली पाहिजे, अशी भूमिका आता भाजपने घेतली आहे. मात्र, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी याविषयी ‘ब्र’देखील काढलेला नाही. अप्पावु यांच्या मते त्यांच्या आयुष्यात कॅथलिक मिशनर्‍यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे. “मी केवळ इतिहास सांगत होतो. ख्रिश्चन संस्थांनी शिक्षणाचा पुरस्कार केला.

 

 

समाजात समानता प्रस्थापित करण्यास मदत केली. माझ्या शिक्षणाचेही श्रेय मिशनरींनाच जाते,” अशा शब्दांत त्यांनी सारवासारव केली. तामिळनाडूचा विकास कॅथलिक मिशनरींमुळे झाला, असे सांगणे हा हिंदूंचा अपमानच! हिंदू विरोधासाह हिंदी भाषेलाही विरोध करण्यात द्रमुक अग्रेसर आहे. तामिळनाडूच्या विकासात ख्रिश्चन मिशनरींचे योगदान असेलही, मात्र तेवढचं योगदान हिंदू समाज आणि हिंदू देवस्थानांचंही आहे. पण, त्याहूनही खेदजनक बाब ही की, एका संवैधानिक पदावर असणार्‍या व्यक्तीने अशा पद्धतीचे दोन धर्मात तेढ निर्माण होईल असे वक्तव्य करणे.

 

 

 

एखादा समाजसेवक आपल्या किंवा समाजाच्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसतो, हे ऐकिवात होते. मात्र, आता जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख यासिन मलिक गेल्या पाच दिवसांपासून उपोषणाला बसला आहे. यासिन मलिकने नाश्ता खाण्यासही नकार दिला असून त्याची प्रकृतीदेखील खालावली आहे. दरम्यान, यासिन मलिक हा तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबैय्या सईद हिचे दि. ८ डिसेंबर, १९८९ रोजी अपहरण केल्याप्रकरणी आरोपी आहे. याप्रकरणी यासिनने जम्मू न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची विनंती केली होती. तसेच,२२ जुलैपर्यंत सरकारने यासंदर्भात परवानगी न दिल्यास उपोषण सुरू करण्याचा धमकीवजा इशाराच त्याने दिला होता.

 

 

त्यानंतर याप्रकरणी केंद्राकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने उपोषण सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. यासिनला २०१९च्या सुरुवातीला ‘एनआयए’कडून २०१७ मध्ये नोंदवलेल्या ‘टेरर फंडिंग’ प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. दुसरीकडे, यासिन मलिकला ‘टेरर फंडिंग’सह इतर प्रकरणांमध्ये मे महिन्यात विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयाने जन्मठेप आणि दहा लाखांचा दंड ठोठावला होता. यासिनला कडेकोट सुरक्षेत दिल्लीतील तिहाडच्या तुरुंग क्रमांक सातमधील एका वेगळ्या कक्षात ठेवण्यात आले आहे. तो शुक्रवारी सकाळपासून काहीही खात नसल्याने त्याला रविवारपासून ड्रिपद्वारे द्रव दिले जात आहे. काश्मीर आणि काश्मिरींच्या मुळावर उठलेला यासिन सध्या त्याच्या पापाची फळं भोगत आहे. केंद्रात आता काँग्रेसचे सरकार नाही. त्यामुळे यासिनच्या मागण्या मान्य होणं दुरापास्तच.

 

 

अहिंसक वृत्तीला खतपाणी घालणार्‍याने असे उपोषणाचे हत्यार उपसणे, हे जरा अतिच झाले. मात्र, यासिनच्या दर्दभर्‍या कहाण्यांना प्रतिसाद द्यायला बिळात लपलेल्या पिलावळी लगेच बाहेरही आल्या. सत्ता जाऊनही इमरान खानला यासिनविषयी कळवळा दाटून येत आहे. इमरान यांनी तर थेट मानवाधिकार आयोगाकडे विनंती करून यासिनचे प्राण वाचवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सुंभ जळाला तरी पीळ काही जाईना, अशातला हा प्रकार आहे. केंद्र सरकारनेही यासिनसारख्या जहरी लोकांना समर्थन करणार्‍या पिलावळीच्या नांग्या वेळीच ठेचायला हव्या.