चीनचे ‘म्यानमार कनेक्शन’

 

 

 

 

नुकतेच म्यानमारच्या लष्करी शासनाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, देशाच्या रक्षणासाठी शासनाने चार नागरिकांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली. लोकतांत्रिक नेता क्याय मिन यू (जिम्मी), पूर्व खासदार आणि हिप हॉप कलाकार फ्यो जेया थाव, हला मायो आंग आणि आंग थुरा जा या चौघांना आंतरराष्ट्रीय कट आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये गुन्हेगार ठरवून म्यानमारच्या सत्ताधारी सैन्याने मृत्युदंड दिला. या चौघांवरची कायदेशीर सुनावणीसुद्धा बंद दाराआड झाली. त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, याचा कोणालाही थांगपत्ता लागला नाही. या चौघांच्या नातेवाईकांना त्यांचा मृतदेहही मिळाला नाही. मग नेमके काय झाले असेल या चौघांसोबत?

 

 

हे चौघेही कुणी चोर, दरोडेखोर किंवा दहशतवादी नव्हते, तर आंग सान सू की यांच्या सत्ताकाळात हे चौघेही प्रतिष्ठित म्हणून समाजमान्य होते. सैन्याने देशाचा क्रूरपणे ताबा मिळवल्यानंतर या चौघांनीही त्यांना जमेल त्या मार्गाने सैनिकी सत्तेेला विरोध केला. लोकशाही पुन:प्रस्थापित करण्याची मागणी केली. हे चौघेही राजकीय कैदी होते. मात्र, म्यानमारच्या सैनिकी सरकारने ज्याला जगभरात ‘जुंटा’ म्हणतात, त्या ‘जुंटा’ने या चौघांचा बळी घेतला. या विरोधात जगभरात वादळ उठले. केवळ लोकशाहीची मागणी केली म्हणून एखाद्याच्या जीवनाचा हक्क नाकारणे हे एकविसाव्या शतकातील क्रौर्यच!! संयुक्त राष्ट्राने मानवी अधिकारांसंदर्भात नियुक्त केलेले विशेष तज्ज्ञ थॉमस अ‍ॅण्ड्य्रू यांनी तर या घटनेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रिया देण्याची मागणी केली. मात्र, ‘जुंटा’चा प्रवक्ता जा मिन टुनने यावर भूमिका स्पष्ट करत म्हटले की, “अशी शिक्षा जगभरातील अनेक देशांमध्ये दिली जाते. तुम्ही कसे म्हणू शकता की, कारवाई न्यायिक नाही? जेव्हा गरज असते तेव्हा अशी कारवाई करणे गरजेचे असते.’

 

 

असो. जगभरात या घटनेची निंदाच झाली. मात्र, यामध्ये चीन नाही. चीनने यावर काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. तसेही 2021 साली म्यानमारमध्ये सैन्याने देशावर एकहाती नियंत्रण स्थापित केले, तेव्हाही चीनने या घटनेची निंदा केली नव्हती, तर उलट ‘जुंटा’चे समर्थनच केले होते. त्यावेळीही चीनच्या विरोधात हजारो नागरिकांनी आंदोलन केले होते. ‘म्यानमारला समर्थन करा, दहशतवादाला नको’ असे आवाहन आंदोलनकर्त्यांनी केले होते. प्रकरण चिघळलेले पाहताच चीनने सारवासारव केली. मात्र, चीनने काहीही म्हटले तरी जगभराच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, चीनला आशियाई देशांवर राज्य करायचे आहे.

 

 

 नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश तर चिनी कर्जजाळ्यात पुरते गुरफटलेले आहेत. म्यानमारमध्ये आंग सान सूच की यांची सत्ता असताना त्यांनी चीनच्या मदतीमध्ये स्वारस्य दाखवले नव्हते. उलट चीनच्या योजना म्यानमारच्या पर्यावरणासाठी हानिकारक आहेत, असे म्हणत त्यांनी चीनच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांना नाकारले. चीनला सालवीन नदीवर धरण बांधायचे होते. तसेच, म्यानमारच्या सीमेवर बासाईन डीस बंदर उभारायचे होते. तसेच हे बंदर चीनच्या कुनमिंगपर्यंत रेल्वे आणि रस्त्याने जोडण्याचे चीनचे मनसुबे होते. चीनला म्यानमार आणि चीनमध्ये ‘क्रॉस बॉर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र’ही निर्माण करायचे होते. थोडक्यात, म्यानमारमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा चीनचा कुटील डाव होता. या सगळ्या योजना भारताचे नुकसान करण्यासाठीच आखल्या गेल्या. मात्र, आंग सान सू की यांनी त्या स्वीकारल्या नाहीत.

 

 

 

म्यानमारमध्ये तख्तापालट झाला. सैनिकी सरकार आले. त्यामुळे म्यानमारचे राजकीय आर्थिक आणि सामाजिक जीवन अस्थिर झाले. या ‘जुंटा’ शासनाचे आणि चीनचे दोन दशकांपासूनचे सौख्याचे संबंध आहेत, हे जगापासून लपलेले नाहीच. त्यामुळे म्यानमारमध्ये हेच सैनिकी शासन कायम राहिले, तर तिथे भारताला त्रासदायक अशा अनेक योजना राबविता येतील, याची चीनला खात्री आहे. त्यामुळे साहजिकच चीन ‘जुंटा’ सरकारच्या या निंदनीय कृत्याचा निषेधही करणार नाही.